‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज रोकने की मांग पर सुनवाई हुई शुरू, कोर्ट ने कहा- हम बीच में नहीं आना चाहते

नई दिल्ली. उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग पर बुधवार को सुनवाई शुरू हो गई है. आरोपी याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी पेश हुईं. वहीं. फिल्म निर्माता की तरफ वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया पेश हुए. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की ओर से वकील ने सुनवाई टालने की मांग करते हुए 1 अगस्त को दोपहर 2 बजे सुनवाई का अनुरोध किया गया.

आरोपी के वकील ने कहा कि फिल्म निर्माता ने साफ तौर पर कहा है कि फिल्म चार्जशीट पर आधारित है. डायलॉग सीधे चार्जशीट से लिए गए हैं और मैं इस पर फैसले समेत विस्तार से बात करूंगा. याचिकाकर्ता आरोपी जावेद की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि अभी 160 गवाहों की जांच होनी बाकी है. आरोपी अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष ट्रायल का हकदार है. पहला तर्क यह है कि इस फिल्म के रिलीज होने से निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार खतरे में पड़ गया है.

वकील गुरुस्वामी ने कहा कि निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार इस देश में भारतीय होने का एक अनिवार्य घटक है. केंद्र सरकार ने अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया है, जो सिनेमैटोग्राफ एक्ट के तहत निर्धारित वैधानिक योजना का उल्लंघन है. गुरुस्वामी ने कहा कि अंतिम प्रस्ताव यह है कि फिल्म और इसके निर्माता कानून के सिद्धांतों और न्याय प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कोर्ट की अवमानना के दोषी हैं.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कही ये बात

वकील गुरुस्वामी ने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था सत्य तक पहुंचने के लिए है. इसके लिए आवश्यक है कि कोई भी भागीदार किसी भी तरह से पूर्वाग्रही न हो. इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम बीच में नहीं आना चाहते. हम आपके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और सामग्री की जांच करेंगे. लगभग तीन प्रस्तावों में निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का हनन नहीं किया गया है, लेकिन आपको यह स्पष्ट करना होगा कि कोर्ट की अवमानना का वास्तव में क्या अर्थ है?.