वॉशिंगटन डीसी41 मिनट पहले
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अमेरिका के एक फेडरल जज जोसेफ लाप्लांट ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के जन्म से जुड़ी नागरिकता वाले आदेश पर रोक लगाने का फैसला किया है।
ट्रम्प के इस नीति के तहत, अमेरिका में पैदा होने वाले उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिलती, जिनके माता-पिता में से एक अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड धारक) नहीं है।
जज लाप्लांटे ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर यह नीति लागू हुई, तो बच्चों को अमेरिकी नागरिकता से वंचित किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है।
जज ने नागरिकता को सबसे बड़ा विशेषाधिकार बताया, जिसे छीना नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में एक क्लास एक्शन मुकदमा (सामूहिक मुकदमा) को मंजूरी देंगे, जिसमें उन सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा जो इस आदेश से प्रभावित होंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को कहा था कि निचली अदालतों के जज ट्रम्प के जन्म से जुड़ी नागरिकता वाले आदेश पर पूरे देश में रोक नहीं लगा सकते हैं। उन्हें अपने आदेश पर फिर से विचार करना चाहिए।
ट्रम्प ने 20 जनवरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर जन्मजात नागरिकता के अधिकार पर रोक लगाई थी।
जज ने फैसले को कुछ दिनों के लिए रोका
जज ने कहा कि वे इस आदेश को लागू होने से रोकने के लिए एक अस्थायी आदेश (प्रिलिमिनरी इंजंक्शन) जारी करेंगे। इस फैसले की लिखित कॉपी जल्द जारी की जाएगी।
जज लाप्लांटे ने अपने फैसले को कुछ दिनों के लिए रोका है, ताकि ट्रम्प प्रशासन अपील कर सके। अगर अपील होती है, तो यह मामला ऊपरी अदालतों में जा सकता है।
फिलहाल, यह नीति पूरे देश में लागू नहीं होगी, और अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को अभी भी नागरिकता मिलती रहेगी।
अमेरिका में शरण लेने वाले लोगो ने मुकदमा दायर किया
यह मुकदमा एक गर्भवती महिला, दो माता-पिता और उनके नवजात बच्चों की ओर से दायर किया गया था। इनका प्रतिनिधित्व अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) और अन्य संगठनों ने किया।
मुकदमे में कहा गया कि यह आदेश लाखों बच्चों और उनके परिवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें शामिल एक महिला होंडुरास से है, जो अपने चौथे बच्चे को जन्म देने वाली है और अमेरिका में शरण के लिए आवेदन कर चुकी है।
उसने कहा कि वह नहीं चाहती कि उसका बच्चा डर और छिपकर जीने को मजबूर हो। एक दूसरे आदमी प्लेंटिफ ब्राजील से है, जो अपनी पत्नी और मार्च में पैदा हुए अपने बच्चे के साथ फ्लोरिडा में रहता है। वे स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के लिए आवेदन कर रहे हैं।
ट्रम्प के आदेश से 3 स्थितियों में नहीं मिलती नागरिकता
ट्रम्प ने जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जन्मजात नागरिकता कानून को खत्म किया, उसका नाम ‘प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटिजनशिप’ है। यह आदेश 3 परिस्थितियों में अमेरिकी नागरिकता देने से इनकार करता है।
- अमेरिका में पैदा हुए बच्चे की मां यदि अवैध रूप से वहां रह रही हो।
- बच्चे के जन्म के समय मां अमेरिका की वैध, लेकिन अस्थायी निवासी हो।
- पिता, बच्चे के जन्म के समय अमेरिका का नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हो।
अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन जन्मजात नागरिकता का अधिकार देता है। इसके जरिए ही अमेरिका में रहने वाले अप्रवासियों के बच्चों को भी नागरिकता का अधिकार मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भारतीयों पर असर
अमेरिकी सेंसस ब्यूरो के 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीय रहते हैं। यह अमेरिका की आबादी का करीब डेढ़ फीसदी है।
इनमें से दो-तिहाई लोग फर्स्ट जेनरेशन इमीग्रेंट्स हैं। यानी कि परिवार में सबसे पहले वही अमेरिका गए, लेकिन बाकी अमेरिका में जन्मे नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फर्स्ट जेनरेशन इमिग्रेंट्स को अमेरिकी नागरिकता मिलना मुश्किल हो जाएगा।
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