प्रतीकात्मक फोटो
दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में 18,000 से अधिक स्मार्ट ब्लैकबोर्ड स्थापित करने के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। सूद ने कहा कि ‘सीएम श्री स्कूलों’ में 2,466 स्मार्ट ब्लैकबोर्ड लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा, “(कुल) 18,996 स्मार्ट ब्लैकबोर्ड लगाने का काम पांच चरणों में किया जाएगा। बैठक में ब्लैकबोर्ड के उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिए जरूरी प्रशिक्षण मॉड्यूल को भी पारित किया गया है।”
एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने डिजिटल क्लासरूम पहल के लिए 900 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रमुख घटकों को लागू करना है।
‘2014 से 2024 के बीच केवल 799 स्मार्ट ब्लैकबोर्ड लगाए गए’
सूद ने कहा, “इस योजना में 2029-30 तक दिल्ली भर में नौवीं से 12वीं कक्षा के लिए 18,966 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा 75 ‘सीएम श्री स्कूलों’ में 2,446 क्लासरूम की योजना पहले से ही बनाई जा चुकी है।” उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 के बीच सरकारी स्कूलों में केवल 799 स्मार्ट ब्लैकबोर्ड लगाए गए और वे भी सीएसआर दान के माध्यम से लगाए गए।
‘नए सुधारों का मकसद कम सुविधा वाले क्षेत्रों के स्कूलों तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाना’
मंत्री ने कहा कि पिछली परियोजनाएं ज्यादातर मध्य और संभ्रांत क्षेत्रों पर केंद्रित थीं, लेकिन नए सुधारों का उद्देश्य नजफगढ़, नरेला, सीमापुरी, महावीर एन्क्लेव और किराड़ी जैसे कम सुविधा वाले क्षेत्रों के स्कूलों तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाना है।
‘हमने शिक्षा बजट में कटौती नहीं की, इसे प्राथमिकता दी’
सूद ने बजट आवंटन पर विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए कहा, “हमने शिक्षा बजट में कटौती नहीं की, हमने इसे प्राथमिकता दी। अन्य लोग स्कूल भवनों के सामने फोटो खिंचवाते हैं, हम कक्षाओं और शिक्षकों में निवेश कर रहे हैं।” (पीटीआई इनपुट)
