16 वें वित्त आयोग के साथ बैठक में राज्य सरकार ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है। साथ ही यूपी ने विशेष विकास योजनाओं के लिए स्पेशल फंड बढ़ाए जाने की मांग उठाई है। अपनी मांगों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ
.
हालांकि आयोग ने कहा कि 28 में से 22 राज्यों ने करो में हिस्सेदारी 41 परसेंट से बढ़ाकर 50 परसेंट करने की मांग की है।
वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के मुताबिक आयोग की वेबसाइट पर कोई भी नागरिक अपने सुझाव दे सकता है।
आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के मुताबिक ये मांग बहुत ज्यादा है, इस पर अंतिम निर्णय आयोग बाद में लेगा। आयोग की सिफारिश 2026 से 2031 तक के लिए होंगी। वित्त आयोग हर पांच साल में अपनी करों से हुई आय में राज्यों के बंटवारे पर अपनी राय देता है कि किस तरह बंटवारा किया जाए। राज्य सरकार ने यूपी के विकास और सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा पेश किया, जिसकी आयोग ने तारीफ की।
