दरभंगा में शुक्रवार को अतिथि गृह में राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिहार के अध्यक्ष धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले को वित्तीय वर्ष में 60 लाख रुपए का आवंटन मिला था, जिसमें से 58.07 लाख रुपए व्यय कर दिए गए हैं और 1.92 लाख रुपए शेष बचे हैं। इसके अलावा 23 पीड़ितों को पेंशन का भुगतान जून 2025 तक किया जा चुका है। जिले में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पांच छात्रावास संचालित हो रहे हैं।
पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए।
कितने आवेदन लंबित हैं, इसकी सूची उपलब्ध कराएं
बैठक में अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि घर विहीन योजना के अंतर्गत जिले में अनुसूचित जाति की ओर से कितने आवेदन दिए गए, कितने लाभान्वित हुए और कितने आवेदन लंबित हैं, इसकी सूची उपलब्ध कराएं।
सामग्र योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को कितनी जमीन दी गई, कितनों को उसका कब्जा मिला, इसका प्रतिवेदन दें। जिले में कितने अनुसूचित जाति के लोगों पर धारा 144 और 107 के तहत मामले दर्ज हुए हैं, उसकी भी सूची प्रस्तुत की जाए। दलित परिवार के सदस्य की हत्या की स्थिति में आश्रित को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया पर भी रिपोर्ट दें कि अब तक कितनों को नौकरी दी गई है और कितने आवेदन लंबित हैं।
इस अवसर पर अनिल कुमार सिन्हा (जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा), अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, समिति के सदस्य और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
अध्यक्ष धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान ने स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जाति के कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं की सही और पारदर्शी जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए ताकि जरूरतमंदों को समय पर लाभ दिया जा सके।
