इटली में चुनावी सुधार से जुड़े एक महत्वपूर्ण संशोधन को निचले सदन में गुप्त मतदान के दौरान महज एक वोट से खारिज कर दिया गया। परिणाम ने न केवल सरकार की संसदीय ताकत पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर बढ़ते मतभेद भी उजागर कर दिए हैं। बुधवार शाम हुए मतदान में मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली (FdI) के प्रस्तावित संशोधन के पक्ष में 187 और विरोध में 188 वोट पड़े। चूंकि मतदान गुप्त था, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार के कुछ सांसदों ने भी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। जिस संशोधन को संसद ने खारिज किया, वह मतदाताओं को पार्टी सूची में अपने पसंदीदा उम्मीदवार चुनने का अधिकार देने से संबंधित था। इसके बावजूद सरकार पूरे चुनावी सुधार विधेयक को आगे बढ़ा सकती है। 2022 से सत्ता में मौजूद मेलोनी सरकार को इससे पहले संवैधानिक सुधार पर हुए जनमत संग्रह में भी हार का सामना करना पड़ा था। अब चुनावी सुधार पर मिली यह हार अगले आम चुनाव से पहले उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत मानी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… अमेरिका में भारतीय मुस्लिम पर चाकू से हमला, आरोपी बोला- ‘मुसलमानों को मारना चाहता हूं’ अमेरिका के यूटा राज्य के वेस्ट वैली सिटी स्थित वैली फेयर मॉल में काम करने वाले भारतीय नागरिक सोहेल पर धर्म पूछने के बाद चाकू से जानलेवा हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में कहा कि उसने मुस्लिम होने की वजह से सोहेल को निशाना बनाया और उसका इरादा ‘मुसलमानों को मारने’ का था। घटना सोमवार की है। पुलिस ने 48 वर्षीय पीटर माइकल लार्सन को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर हत्या के प्रयास और खतरनाक हथियार रखने व इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल वह सॉल्ट लेक काउंटी जेल में बंद है। मॉल में ज्वेलरी दुकान में काम करने वाली लूना नुनेज ने बताया कि आरोपी पहले सोहेल के पास गया और बातचीत शुरू की। उसने पूछा, “तुम कहां से हो?” सोहेल ने जवाब दिया, “मैं भारत से हूं, मेरा नाम सोहेल है।” इसके बाद आरोपी ने पूछा, “क्या तुम मुस्लिम हो?” जैसे ही सोहेल ने हां कहा, आरोपी ने चाकू निकालकर उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यूटा इस्लामिक सेंटर के इमाम शुऐब दीन ने बताया कि आरोपी ने पहले सोहेल से पानी की बोतल मांगी थी। जब सोहेल पानी देने के लिए मुड़े, तभी उसने पीछे से चाकू से हमला कर दिया। फर्जी भूटानी शरणार्थी घोटाला: नेपाल में दो पूर्व मंत्रियों सहित 16 को जेल नेपाल की काठमांडू जिला अदालत ने फर्जी भूटानी शरणार्थी घोटाले में दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों समेत 16 लोगों को दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने पूर्व उपप्रधानमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री टोप बहादुर रायमाझी को चार साल और पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खांड को दो साल की जेल की सजा सुनाई। दोनों पर नेपाली नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए भूटानी शरणार्थी बताकर अमेरिका में पुनर्वास दिलाने की साजिश रचने का आरोप था। रायमाझी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि खांड जमानत पर बाहर हैं। दोनों पहले अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर चुके हैं। उनके वकीलों ने कहा है कि फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी। अदालत ने गृह मंत्रालय के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और एक पूर्व भूटानी शरणार्थी नेता समेत 14 अन्य लोगों को भी दोषी ठहराते हुए चार साल तक की सजा सुनाई है। यह घोटाला 2023 में सामने आया था। नेपाल में 1990 के दशक की शुरुआत से नेपाली मूल के करीब 1.20 लाख लोग भूटान से विस्थापित होकर पहुंचे थे। बाद में पुनर्वास कार्यक्रम के तहत लगभग 1.13 लाख शरणार्थियों को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में बसाया गया। पेरिस के पास जंगल में भीषण आग; सीन नदी से पानी लेकर आग बुझा रहे विमान
फ्रांस की राजधानी पेरिस के दक्षिण में स्थित फॉन्टेनब्लो जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग लगातार अभियान चला रहा है। आग बुझाने वाले विमान सीन नदी से पानी भरकर प्रभावित क्षेत्र में छिड़काव कर रहे हैं। अब तक सात वर्ग मील (करीब 18 वर्ग किलोमीटर) से अधिक जंगल जल चुका है। फॉन्टेनब्लो अभियोजन कार्यालय के अनुसार, आग लगने की जांच के सिलसिले में छह लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। इनमें 19 वर्षीय एक स्वयंसेवी दमकलकर्मी भी शामिल है। फ्रांस में जंगल में जानबूझकर आग लगाने पर 1.5 लाख यूरो तक का जुर्माना और 10 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है। यदि आग से लोगों की जान को खतरा हो या पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका हो, तो सजा 15 वर्ष तक हो सकती है। हालिया हीटवेव का असर पूरे यूरोप में दिखाई दे रहा है। जून के अंत में पश्चिमी यूरोप में अत्यधिक गर्मी के दौरान 10 हजार से अधिक अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं, जिनमें अधिकांश बुजुर्ग थे। स्पेन में हाल ही में लगी जंगल की आग में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लोग अब भी लापता हैं। वहीं इंग्लैंड और वेल्स में भी मई और जून की हीटवेव के दौरान 2,700 से अधिक लोगों की मौत का अनुमान है। यूक्रेन में ही बनेंगी फ्रांस की क्रूज मिसाइल, इंटरसेप्टर और ग्लाइड बम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को घोषणा की कि यूक्रेन को उसकी अपनी जमीन पर मिसाइल और बम बनाने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। पेरिस में आयोजित ‘कोएलिशन ऑफ द विलिंग’ शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस फैसले से यूक्रेन की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और हथियारों का निर्माण तेजी से हो सकेगा। नए लाइसेंसिंग समझौतों के तहत यूक्रेन एस्टर-30 एयर डिफेंस इंटरसेप्टर, एएएसएम ग्लाइड बम और स्कैल्प -ईजी क्रूज मिसाइल का स्थानीय स्तर पर निर्माण करेगा। मैक्रों ने यह भी बताया कि आने वाले हफ्तों में फ्रांस और इटली यूक्रेन को अतिरिक्त एयर डिफेंस बैटरियां और इंटरसेप्टर उपलब्ध कराएंगे। वहीं, 16 राफेल लड़ाकू विमान 2028-29 तक यूक्रेन को मिलने की उम्मीद है। ‘कोएलिशन ऑफ द विलिंग’ फ्रांस और ब्रिटेन की अगुआई वाला देशों का समूह है, जो यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर काम कर रहा है। रूस ने इस पहल का विरोध किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसे “युद्ध को आगे बढ़ाने वाले देशों का गठबंधन” बताया। वहीं, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने आरोप लगाया कि नाटो सदस्य देश यूक्रेन को पश्चिमी सैन्य तकनीकों के परीक्षण केंद्र में बदल रहे हैं। बुल्गारिया यूक्रेन समर्थक गठबंधन से अलग: PM बोले- युद्ध नहीं, कूटनीति से निकलेगा हल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रुमेन रादेव ने कहा है कि उनका देश यूक्रेन को लगातार सैन्य सहायता देने वाले पश्चिमी देशों के गठबंधन का हिस्सा नहीं है। फ्रांस में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने से नहीं, बल्कि मजबूत कूटनीतिक प्रयासों से निकाला जाना चाहिए। रादेव ने कहा कि बुल्गारिया यूक्रेन को इस तरह की अतिरिक्त सैन्य सहायता नहीं देता क्योंकि इससे संघर्ष लंबा खिंच सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता तनाव कम करने और बातचीत के जरिए शांति स्थापित करने की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह भी कहा था कि बुल्गारिया यूक्रेन को अब तक 13 सैन्य सहायता पैकेज दे चुका है और उसके पास आगे भेजने के लिए अतिरिक्त सैन्य सामग्री नहीं बची है। रिपोर्ट के अनुसार, हालिया नाटो शिखर सम्मेलन में स्लोवाकिया, हंगरी और चेक गणराज्य सहित कुछ देशों ने अमेरिका के नेतृत्व वाले लगभग 70 अरब यूरो (करीब 80 अरब डॉलर) के नए सैन्य सहायता पैकेज में शामिल होने से इनकार कर दिया। मस्क के खिलाफ आपराधिक जांच की सिफारिश: चुनाव में वोटरों को लाखों डॉलर के चेक देने का मामला
अमेरिका के विस्कॉन्सिन इलेक्शंस कमीशन ने प्रारंभिक तौर पर माना है कि अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क ने 2025 के राज्य सुप्रीम कोर्ट चुनाव से पहले मतदाताओं को 10 लाख डॉलर के चेक देकर चुनावी रिश्वत संबंधी कानून का उल्लंघन किया हो सकता है। आयोग ने मामले को ब्राउन काउंटी के जिला अटॉर्नी के पास आपराधिक जांच के लिए भेज दिया है। अभियोजन पक्ष को अब 40 दिनों के भीतर तय करना होगा कि मस्क के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए या नहीं। आयोग ने पिछले सप्ताह मिली दो शिकायतों को 5-1 के बहुमत से आगे बढ़ाने का फैसला किया। प्रस्ताव में कहा गया कि मस्क ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मतदान करने वाले लोगों को 10 लाख डॉलर देने की पेशकश की, जिससे मतदाताओं को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। 2025 के विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट चुनाव में मस्क ने रिपब्लिकन समर्थित उम्मीदवार ब्रैड शिमेल के समर्थन में कम से कम 2 करोड़ डॉलर खर्च किए थे। हालांकि शिमेल को डेमोक्रेट समर्थित सुसान क्रॉफर्ड से 10 प्रतिशत अंकों के अंतर से हार मिली। यह चुनाव 10 करोड़ डॉलर से अधिक खर्च के साथ अमेरिकी इतिहास का सबसे महंगा न्यायिक चुनाव माना गया। मस्क के खिलाफ पहले से एक अलग दीवानी मुकदमा भी लंबित है, जिसमें उन पर वोट खरीदने, अवैध लॉटरी चलाने और चुनावी कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित करने रिपब्लिकन सीनेटर का ट्रम्प को समर्थन
अमेरिका में रिपब्लिकन सीनेटर जिम बैंक्स ने जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया है। प्रस्ताव में अवैध प्रवासियों को “आक्रमणकारी” बताते हुए उनके अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वत: नागरिकता देने की व्यवस्था खत्म करने की मांग की गई है। यह पहल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सख्त आव्रजन नीति को कानूनी आधार देने की दिशा में नया प्रयास मानी जा रही है। राष्ट्रपति पद पर लौटने के बाद ट्रम्प ने कार्यकारी आदेश जारी कर अवैध या अस्थायी रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों के यहां जन्म लेने वाले बच्चों की स्वत: नागरिकता समाप्त करने की कोशिश की थी। हालांकि, जून के अंत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को असंवैधानिक करार दिया था। जिम बैंक्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिकी संप्रभुता पर अभूतपूर्व हमला है और देश की सुरक्षा के लिए अवैध प्रवासियों द्वारा आव्रजन व्यवस्था के कथित दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। इस मुद्दे पर अन्य रिपब्लिकन सांसद भी सक्रिय हैं। टेनेसी के प्रतिनिधि एंडी ओगल्स जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित करने के लिए अलग विधेयक पेश कर चुके हैं। वहीं, साउथ कैरोलिना के सीनेटर टिम स्कॉट ने “बर्थ टूरिज्म” पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव रखा है, ताकि विदेशी नागरिक केवल बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका न आ सकें।
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वर्ल्ड अपडेट्स: जॉर्जिया मेलोनी को संसद में बड़ा राजनीतिक झटका; चुनाव संशोधन प्रस्ताव एक वोट से खारिज
