Sunday, July 20, 2025
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शिक्षा विभाग ने दी बड़ी खुशखबरी, सरकारी टीचर भर्ती का बिगुल बजा


RPSC Recruitment 2025: अगर राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग (Education Department) में काम करने के इच्छुक हैं, तो आपके लिए यह बेहतरीन मौका है. इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर (Senior Teacher) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है. जो कोई भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य हैं, वे आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त महीने से शुरू होगी.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त 2025 से शुरू होकर 17 सितंबर 2025 तक चलेगी. इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 6500 रिक्त पदों को भरा जाएगा. अगर आप भी इन पदों पर नौकरी पाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन करने की शुरुआत तिथि: 19 अगस्त 2025
आवेदन की अंतिम तिथि: 17 सितंबर 2025

आरपीएससी में फॉर्म भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता

भाषा विषय (हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती): यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री जिसमें संबंधित विषय वैकल्पिक हो. साथ ही एजुकेशन में डिग्री/डिप्लोमा (NCTE या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) होना चाहिए.
साइंस विषय: मान्यता प्राप्त डिग्री जिसमें निम्न में से कम से कम दो विषय वैकल्पिक हों:
फिजिक्स, केमेस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमेस्ट्री
साथ ही एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा (NCTE/सरकारी मान्यता) होना चाहिए.

सोशल साइंस विषय: ग्रेजुएट डिग्री जिसमें निम्न विषयों में से कोई दो वैकल्पिक हों.
इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र.
साथ में एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है.

आरपीएससी में नौकरी पाने की आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु: 40 वर्ष
(सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी.)

फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क

सामान्य/क्रीमी लेयर OBC/MBC उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क: 600 रुपये
आरक्षित वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/सहरिया के लिए आवेदन शुल्क: 400 रुपये

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. आवश्यक होने पर आयोग स्केलिंग, मॉडरेशन या सामान्यीकरण पद्धति को लागू कर सकता है.

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