जिनके इशारे पर PMO से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक में मचती है हलचल, कौन हैं ये महिला?

नई दिल्‍ली. तस्‍वीर में दिख रही महिला का नाम निधि तिवारी है. वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव हैं. खासबात यह है कि वो बनारस से ताल्‍लुक रखती हैं. इसी क्षेत्र से पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा सांसद भी हैं. सोमवार को उनकी तस्‍वीर हैदराबाद हाउस में प्रवेश करते वक्‍त न्‍यूज एजेंसी पीटीआई के कैमरे में कैद हुई. वो पीएम मोदी और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासिओस की बैठक से पहले हैदराबाद हाउस पहुंचीं थी. उन्‍होंने दोनों देशों के बीच इस बैठक से पहले पूरी योजना तैयार की.

निधि तिवारी 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी हैं. इसी साल 29 मार्च 2025 को उन्‍हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त किया गया. वाराणसी के मेहमूरगंज की रहने वाली तिवारी ने 2013 की UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 96वां रैंक हासिल किया था. तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत वाराणसी में सहायक आयुक्त (वाणिज्यिक कर) के रूप में की और बाद में विदेश मंत्रालय के निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में कार्य किया.

निधि तिवारी NSA अजित डोभाल के साथ कर चुकी काम

निधि तिवारी साल 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय  यानी PMO में अंडर सेक्रेटरी के रूप में शामिल हुईं थी. इसके बाद जनवरी 2023 में वो उप सचिव बनीं. PMO में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के अधीन विदेश और सुरक्षा मामलों की जिम्मेदारी संभाली. तिवारी ने भारत की G20 अध्यक्षता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उनकी नई भूमिका पे मैट्रिक्स लेवल-14 पर है, जिसमें मूल वेतन 1,44,200 रुपये मासिक है. तिवारी की नियुक्ति उनकी कूटनीति और प्रशासनिक क्षमता को दर्शाती है.

पीएम के निजी सचिव की क्‍या होती हैं जिम्‍मेदारियां?

प्रधानमंत्री के निजी सचिव (Private Secretary to PM) की जिम्मेदारियां काफी अहम और गोपनीय होती हैं. वे प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यक्रम, बैठकों और यात्राओं का मैनेजमेंट करते हैं, साथ ही उनके पत्राचार और संचार को संभालते हैं. निजी सचिव उच्च-स्तरीय कूटनीतिक और प्रशासनिक मामलों में समन्वय करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और नीतिगत निर्णय शामिल हैं. वे प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण बैठकों, जैसे मंत्रिमंडल या अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के लिए ब्रीफिंग तैयार करते हैं. इसके अलावा वे सरकारी विभागों, मंत्रियों और बाहरी हितधारकों के बीच समन्वयक की भूमिका निभाते हैं. गोपनीयता बनाए रखना और त्वरित निर्णय लेना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है.