स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर बिहारशरीफ में भले ही 98.60 प्रतिशत घरों तक बिजली का कनेक्शन पहुंच चुका हो, लेकिन पावर मैनेजमेंट और राजस्व वसूली के मोर्चे पर ढांचागत स्थिति बेहद चिंताजनक है। ‘बिहारशरीफ मास्टर प्लान 2047’ के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और परामर्शी एजेंसी की ओर से की गई स्टडी में ये सामने आया है कि शहर में बड़े पैमाने पर गैर-मीटर वाले कनेक्शनों के जरिए बिजली की खपत हो रही है। विशेषकर औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में मीटरिंग का प्रतिशत बेहद निराशाजनक है। आंकड़ों के अनुसार, कुल 681 पंजीकृत कृषि कनेक्शनों में से केवल 88 पर ही मीटर लगे हैं, यानी कृषि क्षेत्र में मीटरिंग का स्तर महज 12.9 प्रतिशत है। वहीं औद्योगिक सेवाओं में 11.5% और एलटी औद्योगिक सेवाओं में केवल 7.4% मीटरिंग दर्ज की गई है। सटीक ऊर्जा लेखांकन, डिजिटल निगरानी और स्मार्ट मीटरों के अभाव के कारण बिजली वितरण व्यवस्था में भारी रिसाव और दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। घरेलू, कॉमर्शियल लोड का बड़ा भार, शहरी क्षेत्र में 1.88 लाख कंज्यूमर स्टडी के मुताबिक, बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र में कुल 1,88,702 कंज्यूमर दर्ज हैं, जिन पर 2,66,004.2 किलोवाट/एचपी का लोड स्वीकृत है। हालांकि, इनमें से केवल 1,35,680 उपभोक्ता ही मीटर प्रणाली से आच्छादित हैं। घरेलू श्रेणी की बात करें तो 74,619 उपभोक्ताओं के ऊपर 1,01,635.8 किलोवाट/एचपी का लोड है, जिसमें से 60,075 ही मीटर्ड हैं। इसके अलावा गैर-घरेलू व व्यावसायिक श्रेणी में 22,565 उपभोक्ताओं पर 32,102.56 किलोवाट का लोड है, जिनमें 14,867 मीटर लगे हैं। ‘हर घर बिजली’ योजना के तहत 62 उपभोक्ता और गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के 1,309 उपभोक्ता दर्ज हैं। वहीं सार्वजनिक जल आपूर्ति के तहत 164 कनेक्शन संचालित हैं। सौर ऊर्जा का दायरा 1% से भी कम, आधी सदी बाद भी आधा प्रतिशत आबादी अंधेरे में हरित और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के सरकारी दावों के विपरीत बिहारशरीफ में सौर ऊर्जा की स्वीकार्यता न के बराबर है। शहर में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में 98.60% हिस्सेदारी पारंपरिक ग्रिड बिजली की है, जबकि सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल मात्र 0.40 प्रतिशत उपभोक्ता ही कर रहे हैं। अन्य वैकल्पिक स्रोतों पर 0.50 प्रतिशत निर्भरता है, जबकि आधुनिक दौर में भी 0.50 प्रतिशत परिवार बिना किसी प्रकाश सुविधा के जीवन यापन करने को मजबूर हैं। मास्टर प्लान की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि शहर में छतों पर सोलर पैनल और नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों का भारी अभाव है, जिससे पारंपरिक बिजली ग्रिड पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। 5 सब-स्टेशनों के नेटवर्क पर टिका शहरी इलाका शहर की विद्युत आपूर्ति प्रणाली का तकनीकी विश्लेषण करने पर सामने आया कि बिहारशरीफ का मुख्य पावर बैकबोन कोसुक स्थित 220 केवी का सुपर ग्रिड है। इसके माध्यम से शहरी क्षेत्र में विभिन्न 33/11 केवी पावर सब-स्टेशनों को बिजली संचरित की जाती है। वर्तमान में पूरे क्षेत्र को संभालने के लिए पांच प्रमुख 33/11 केवी सब-स्टेशन सक्रिय हैं इनमे बड़ी पहाड़ी विद्युत उप-केंद्र (33/11 केवी), देवीसराय विद्युत उप-केंद्र (33/11 केवी), चैनपुरा विद्युत उप-केंद्र (33/11 केवी), सोहसराय विद्युत उप-केंद्र (33/11 केवी) एवं रामचंद्रपुर विद्युत उप-केंद्र (33/11 केवी) शामिल हैं। भौगोलिक मानचित्रण के अनुसार, इन उप-केंद्रों और हाई-टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों का जाल घनी आबादी वाले वार्डों और मुख्य मार्गों के ऊपर से होकर गुजरता है। कई पुराने इलाकों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन और लोड संतुलन की तत्काल आवश्यकता है ताकि ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की समस्या से निपटा जा सके। सुधार के लिए स्मार्ट मीटरिंग और डिजिटल निगरानी पर जोर मास्टर प्लान-2047 के दस्तावेज़ में स्पष्ट किया गया है कि यदि बिहारशरीफ को भविष्य की औद्योगिक व आवासीय जरूरतों के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाना है, तो विद्युत ढांचे में बुनियादी बदलाव करने होंगे। इसके लिए सभी श्रेणियों में शत-प्रतिशत स्मार्ट मीटरिंग लागू करना, अनाधिकृत लोड खपत पर रोक लगाना और सौर ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ना अनिवार्य बताया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सके और राजस्व क्षति को न्यूनतम किया जा सके।
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