बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों के बीच बैठकें लगातार चल रही हैं, वहीं साझा घोषणापत्र को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी जोरों पर है।
.
सोमवार को पटना स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय, सदाकत आश्रम में महागठबंधन की मेनिफेस्टो कमेटी की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बंद कमरे में हुई बैठक में राजद की ओर से पार्टी सांसद सुधाकर सिंह सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए।
बैठक में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन की ओर से जनता के सामने पेश किए जाने वाले मुख्य वादों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष तौर पर युवाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
सरकारी नौकरी को लेकर नेताओं ने बनाई रणनीति
बैठक में युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने और सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाने को लेकर नेताओं ने रणनीति बनाई। वहीं, महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस रहा।
बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी, उनमें “माई-बहन मान योजना” के तहत महिलाओं को हर महीने ₹2500 देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा जातीय जनगणना के निष्कर्षों को लागू करने और उससे जुड़ा राजनीतिक लाभ उठाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई।
महागठबंधन की ओर से 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने, बच्चों को स्कूलों में मुफ्त दूध और अंडा उपलब्ध कराने, और राज्य में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणाएं संभावित मेनिफेस्टो में शामिल की जा सकती हैं।
युवा आयोग के गठन वाले प्रस्ताव पर चर्चा
बैठक में युवाओं के लिए “युवा आयोग” के गठन और परीक्षा के दौरान यात्रा व्यय की भरपाई करने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। हालांकि, डोमिसाइल नीति को लेकर गठबंधन में एक राय नहीं बन पाई है। राजद नेता तेजस्वी यादव इस नीति को पूरी तरह लागू करने के पक्ष में हैं, जबकि कांग्रेस इस पर अभी स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाई है।
सूत्रों के अनुसार, घोषणापत्र को अंतिम रूप देने से पहले महागठबंधन की एक और बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी, जिसमें सभी दलों की सहमति के बाद फाइनल एजेंडा जारी किया जाएगा।
