बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए विभागीय अधिकारियों को घेरा और जवाब मांगा।
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सोमवार को जिला परिषद सभागार में सांसद राजकुमार रोत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए विभागीय अधिकारियों को घेरा और जवाब मांगा।
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सांसद रोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को समयावधि निकलने के बाद भी एक-डेढ़ साल से अधूरी सड़कों के मामले में लास्ट चेतावनी देते हुए काम पूरा होने पर ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं।
जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में सांसद राजकुमार रोत, आसपुर विधायक उमेश डामोर, चौरासी विधायक अनिल कटारा, जिला प्रमुख सूर्या अहारी और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह सहित समिति के सदस्य व जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आसपुर से विधायक उमेश डामोर ने जनता से जुड़े मुद्दों पर चिकित्सा विभाग, जलदाय विभाग, बिजली विभाग के अधिकारियों को घेरा और उनसे जवाब मांगा।
विधायक डामोर ने कहा कि उन्होंने दामडी सीएचसी के एक डॉक्टर का अस्पताल समय पर अपने क्वार्टर पर मरीजों को देखने और पैसे लेने का वीडियो सीएमएचओ को भेजा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दामडी में पहले 150 प्रसव होते थे। अब 50 हो रहे है। कलेक्टर ने सीएमएचओ को मामले की जांच करवाने के आदेश दिए।
विधायक डामोर ने जल जीवन मिशन के कार्यों का मुद्दा भी उठाया। विधायक उमेश डामोर ने कहा कि जिन गांवों में मिशन के तहत काम पूर्ण बताए जा रहे हैं। वहा पर पानी नहीं मिल रहा है। आए दिन लोग शिकायत करते है। विधायक ने कहा खुद उनके गांव में भी काम पूर्ण है, लेकिन आज तक पानी की एक बूंद नहीं मिली है। बैठक में अन्य सदस्यों ने भी जल जीवन मिशन के कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई।
10-10 दिन तक ट्रांसफॉर्मर नहीं बदल रहे, लोग परेशान
विधायक उमेश डामोर ने कहा कि कहारी जीएसएस पर लगे तीन कार्मिक लगे हैं, लेकिन एक भी कार्मिक वहा नहीं रहता। आसपुर में बिजली कनेक्शन के नाम पर लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। जिसकी शिकायत उन्होंने विभाग के एसई से की थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ट्रांसफॉर्मर जलने के बाद बदलने में के 10-10 दिन लग रहे हैं, जिसके चलते आमजन परेशान होते हैं।
कलेक्टर ने व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए l सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सामने आया की कई सड़कों के पूर्ण होने की समयावधि निकले एक से डेढ़ साल हो गया है, लेकिन काम पूर्ण नहीं हुआ है। जिस पर सांसद रोत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए विभाग के अधिकारियों को अधूरी सड़कों के मामले में लास्ट चेतावनी देते हुए काम पूर्ण होने पर ऐसे ठेकदारों को ब्लेक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं।
