SIR पर चर्चा को तैयार सरकार, बोली लेकिन तय टाइमलाइन नहीं चलेगी

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत मंगलवार को एक बार फिर सरकार और विपक्ष के तीखे आमने-सामने से हुई. चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर तत्काल बहस की विपक्ष की मांग को सरकार ने खारिज करते हुए साफ कहा कि चर्चा से परहेज नहीं है. लेकिन संसद को टाइमलाइन तय करके नहीं चलाया जा सकता. इससे पहले राज्‍यसभा में विपक्ष ने SIR को शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए वॉकआउट किया और आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से लोगों की जान जा रही है.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के दबाव को सीधे शब्दों में ठुकरा दिया. उन्होंने कहा कि सरकार संवाद और सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन संसद को मैकेनिकल टाइमटेबल पर नहीं चलाया जा सकता. मौजूद राजनीतिक आरोप-पलटवार और SIR को लेकर बढ़ता तनाव यह दिखाता है कि यह मुद्दा सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरे सत्र का केंद्र बनने वाला है.

विपक्ष का हंगामा और सरकार की नाराजगी

राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य दलों ने SIR पर तत्काल चर्चा की मांग रख दी. तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि लोग SIR की वजह से मौत का सामना कर रहे हैं. इसके बाद कई दलों ने वॉकआउट कर दिया.

सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पहले से तय ‘वंदे मातरम’ पर चर्चा ही होगी. रिजिजू ने कहा वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा मामला है, इसे हम टाल नहीं सकते. टाइमलाइन मत तय कीजिए. सरकार का रुख साफ था संवाद होगा, लेकिन विपक्ष शर्तें नहीं थोप सकता. रिजिजू ने कहा, कृपया किसी विषय पर टाइमलाइन मत लगाइए. संसद संवाद से चलती है, मशीन की तरह नहीं.

उन्होंने विपक्ष पर यह कहते हुए तीखा हमला भी बोला-

आप चुनाव नहीं जीत पा रहे, जनता आपको भरोसे लायक नहीं समझती, इसलिए संसद में गुस्सा निकालते हैं. यह तरीका ठीक नहीं है.