बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किशनगंज जिले में कुल 9,500 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले प्री-फैब गोदामों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना पर कुल 27 करोड़ 65 लाख 15 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे।
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चौधरी ने बताया कि इन गोदामों का निर्माण बहादुरगंज नगर पंचायत, दिघलबैंक प्रखंड के मंगुरा पंचायत, किशनगंज प्रखंड के चकला पंचायत (मौजा घोड़ामार), कोचाधामन पंचायत, पोठिया प्रखंड के बधुरा पंचायत (पौआखाली मौजा), टेढ़ागाछ प्रखंड के दहीभात पंचायत और ठाकुरगंज प्रखंड के गोधरा पंचायत में किया जाएगा।
रैयती जमीन का नहीं होगा उपयोग
उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी गोदाम केवल सरकारी जमीन पर ही निर्मित होंगे और रैयती जमीन का उपयोग नहीं किया जाएगा। निर्माण प्रारंभ करने से पहले संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निगम द्वारा निर्माण कार्य पर खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। पूरी राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजटीय प्रावधानों से व्यय की जाएगी।
चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि एनडीए की ‘डबल इंजन’ सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशनकार्डधारी गरीब परिवारों को 35 किलो अनाज उपलब्ध करा रही है, जिससे बिहार के लगभग दो करोड़ परिवारों के 8.37 करोड़ सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं।
गुणवत्ता जांच हेतु राज्य स्तरीय लैब बनेगा
उन्होंने बताया कि फोर्टिफाइड चावल और अन्य खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच हेतु राज्य स्तरीय लैब भी स्थापित की गई है। इसी कड़ी में किशनगंज जिले के सात विभिन्न प्रखंडों में इन गोदामों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।
