गजबः हाईवे के बीचों-बीच शख्स ने चिनवा दी ईंट की दीवार, भागे-भागे पहुंचे XEN और DSP, क्या है पूरा विवाद

दरअसल, अमृतसरी फार्म निवासी बलविंदर सिंह ने मंगलवार सुबह अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया. बलविंदर ने अपने साथियों के साथ डंपिंग जोन के पास सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली लगाकर दीवार खड़ी कर दी, जिससे दोनों तरफ लंबा जाम लग गया. नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन बलविंदर सिंह कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हुए.

बलविंदर का कहना है कि उनकी 22 मरले जमीन पर बिना मुआवजा दिए पीडब्ल्यूडी ने सड़क बना दी थी. 2006 में उन्होंने सिविल कोर्ट में केस दायर किया. 2018 में कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. 2023 में हाईकोर्ट ने भी बलविंदर के पक्ष में फैसला सुनाया. इसके बावजूद प्रशासन ने कब्जा नहीं दिलाया. बलविंदर के वकील मिथुन अत्रि ने बताया कि सरकार ने कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की. बार-बार आश्वासन दिए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. अब सेशन कोर्ट से भी सरकार की अपील खारिज हो चुकी है.

पीडब्ल्यूडी एक्सईएन ऋषि सचदेवा ने कहा कि यह काफी पुराना मामला है. जब यह जमीन अधिग्रहित हुई थी तो कुछ हिस्सा छूट गया होगा या इन्हें मुआवजा न मिला हो. इन्होंने कोर्ट में केस किया था, जिसके बाद इन्हें साढ़े 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था. लेकिन ये उससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए इन्होंने आगे अपील की. कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर देने का आदेश दिया. उस फैसले के खिलाफ विभाग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. यह केस करीब 7-8 साल चला और 2024 में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोअर कोर्ट ने जो मुआवजा तय किया है, वही इन्हें दिया जाए.

इसके खिलाफ हमने सेशन कोर्ट में अपील की, लेकिन सेशन कोर्ट ने विभाग की अपील खारिज कर दी. इसके बाद ये लोग मुझसे मिले. मैंने उन्हें यही कहा कि कानून और कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी उनका उचित मुआवजा बनता है, वो दिलवा दिया जाएगा.

विवाद केवल रकम को लेकर हैः विभाग

एक्सईएन ऋषि सचदेवा ने कहा कि मंगलवार को अचानक मुझे सूचना मिली कि इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है. उस पर मैंने इनसे बात की और निवेदन किया कि यह स्टेट हाईवे है, इसे बंद न करें. इन्हें पहले मुआवजा मिल चुका है, विवाद केवल रकम को लेकर है. जो भी बैलेंस मुआवजा कानून और कोर्ट के अनुसार बनता है, वो विभाग के माध्यम से सरकार को भेजकर इन्हें दिलवा दिया जाएगा—यही भरोसा दिलाया गया है.

मौके पर पंहुची थी पुलिस

इसके बाद इन्होंने रास्ता खोल दिया. अब रही कार्रवाई की बात—तो मुझे उस पर कानूनी राय लेनी पड़ेगी. सरकार का एक एक्ट के तहत पूरी स्टडी करनी है. एक्सईएन ऋषि सचदेवा कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई टकराव हो. अगर इनका कोई वैध मुआवजा बनता है, तो हम आपसी सहमति से सरकार से दिलाने को तैयार हैं.उधर, पिहोवा के डीएसपी निर्मस सिंह घटना के दौरान पुलिस ने 2-3 लोगों को हिरासत में लिया है. इसके अलावा कब्जा करने में शामिल लोगों को बुलाया गया है. करीब 2 घंटे बाद पुलिस ने सड़क से मलबा हटाया. पुलिस कब्जा करने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है.