जम्मू-कश्मीर में आतंक का नामो-निशान मिटाओ, अमित शाह का सख्त रुख, सुरक्षा एजेंसियों को दी खुली छूट

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि आतंकी ढांचे और आतंकवाद की फंडिंग पर निशाना साधने वाले आतंकवाद रोधी अभियान ‘मिशन मोड’ में जारी रहने चाहिए. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द ‘आतंकवाद मुक्त’ बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. केंद्र शासित प्रदेश को लेकर एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और मिलकर काम करते रहने का निर्देश दिया ताकि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद हासिल फायदे कायम रहें. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दिशा में सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे.

बैठक में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी निदेशक तपन कुमार डेका और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल हुए. बैठक में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के प्रमुख और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. केंद्र शासित प्रदेश के सुरक्षा हालात को मजबूत करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की तारीफ करते हुए, शाह ने कहा, “आतंकवादी ढांचे और आतंकवाद के वित्तपोषण पर निशाना साधने वाले आतंकवाद रोधी अभियान मिशन मोड में जारी रहने चाहिए.”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति लाने और आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को दोहराते हुए, शाह ने कहा कि मोदी सरकार के लगातार और समन्वित प्रयासों के कारण, जम्मू कश्मीर में आतंकी तंत्र को कमजोर कर दिया गया है.