मोतिहारी के पिपराकोठी में किसानों की जमीन पर कथित कब्जा कर वाटर पार्क बनाने का मामला सामने आया है। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन और स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन के संरक्षण में भू-माफिया किसानों की जमीन पर कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। सांसद ने दावा किया कि सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिले जवाब में प्रशासन ने पिपराकोठी में किसी वाटर पार्क की सरकारी योजना, निविदा, DPR या NOC होने से इनकार किया है। 90 साल पुरानी जमाबंदी 95 दिनों में रद्द सुधाकर सिंह के मुताबिक, पिपराकोठी प्रखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे करीब 17 एकड़ जमीन की लगभग 90 साल पुरानी जमाबंदी 95 दिनों में रद्द कर दी गई। उन्होंने इस मामले में मोतिहारी के उप समाहर्ता मनोज सिन्हा पर आरोप लगाए। सांसद ने बताया कि 22 जून को जमीन की पैमाइश हुई और अगले दिन 23 जून को बिना पूर्व सूचना दिए वाटर पार्क का निर्माण शुरू कर दिया गया। किसान सभा के बाद 24 लोगों पर FIR सांसद के अनुसार, निर्माण के विरोध में 3 जुलाई 2026 को पिपराकोठी में किसान सभा आयोजित की गई थी। उस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात थे। किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर से विरोध प्रदर्शन के बाद सुधाकर सिंह, शाश्वत गौतम, सुबोध यादव, रविंद्र साहनी और शमशाद आलम समेत 24 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। कांड संख्या 361/26 में हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, अवैध कब्जे और रंगदारी जैसे आरोप शामिल हैं। RTI जवाब में योजना और DPR से इनकार सुधाकर सिंह ने FIR की प्रति साझा करते हुए कहा कि उसमें निर्माण को सरकार का वाटर पार्क बताया गया है। जबकि RTI के जवाब में प्रशासन ने कहा है कि पिपराकोठी प्रखंड में किसी वाटर पार्क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। सांसद के मुताबिक, जवाब में यह भी बताया गया कि इससे संबंधित कोई सरकारी योजना, निविदा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) या अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश का भी दिया हवाला विवादित जमीन खाता संख्या 156 और खेसरा संख्या 507 के अंतर्गत आती है। सुधाकर सिंह के अनुसार, जमीन के एक हिस्से पर किसानों के दखल-कब्जे को मान्यता देते हुए हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2026 को सरकारी निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी। जमीन के दूसरे हिस्से के संबंध में जिलाधिकारी को जांच कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। सांसद ने आरोप लगाया कि अदालत के निर्देश के बावजूद प्रशासन ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों के पुराने बयान पर भी सवाल सांसद ने बताया कि 3 जुलाई को जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव से उनके कार्यालय में मुलाकात हुई थी। उस दौरान अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें बताया गया था कि वाटर पार्क का निर्माण निविदा के माध्यम से कराया जा रहा है और उसका DPR भी तैयार है। सुधाकर सिंह ने सवाल उठाया कि यदि ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं है, तो पहले निर्माण को सरकारी योजना और निविदा से जुड़ा क्यों बताया गया था? प्रशासन से सांसद ने पूछे पांच सवाल सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांच प्रमुख सवाल उठाए। यदि वाटर पार्क सरकारी योजना नहीं है, तो किसानों की जमीन पर निर्माण कौन करा रहा है? जिलाधिकारी के निर्देश पर विवादित जमीन की 24 घंटे सुरक्षा क्यों की जा रही है? अधिकारियों ने पहले इसे सरकारी योजना और निविदा के तहत होने वाला निर्माण क्यों बताया? यदि DPR तैयार था, तो RTI में उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? और राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करने से क्यों बच रहे हैं? निष्पक्ष जांच और FIR की समीक्षा की मांग सांसद ने बताया कि इस मामले में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भेजे गए पत्रों की प्रतियां भी साझा की गई हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच, किसानों की जमीन पर कथित कब्जे की पड़ताल और अपने समेत 24 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR की निष्पक्ष समीक्षा की मांग की। स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह और जिला प्रशासन पर लगाए गए आरोपों पर संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।
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