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नई दिल्ली3 घंटे पहले
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को किसान कानून और सरकार का विरोध करने पर पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली पर धमकाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि मुझे याद है कि जब में किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था, तो अरूण जेटली को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था।
राहुल ने बताया कि जेटली ने उनसे कहा था कि तुम सरकार के खिलाफ विरोध करना जारी रखोगे और किसान कानूनों के खिलाफ लड़ोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा,
इसके बाद मैने जेटली की तरफ देखा और कहा कि आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं।
राहुल के बयान पर अरूण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे पिता ने उन्हें किसान कानूनों पर धमकाया। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे पिता का निधन 2019 में हुआ था और कानून 2020 में लाए गए थे।
रोहन बोले- जो हमारे बीच नहीं, उनके लिए सोच-समझकर बोलना चाहिए
रोहन जेटली ने कहा कि ऐसे लोग जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनके बारे में बोलते वक्त सोच-समझकर बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने पहले भी मनोहर पर्रिकर जी के अंतिम दिनों पर भी राजनीति की थी, जो बहुत ही गलत था।
ठाकुर बोले- राहुल गांधी माफी मांगे
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि अरुण जेटली जी का निधन 24 अगस्त 2019 को हुआ था, जबकि कृषि कानून 17 सितंबर 2020 को लोकसभा और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पास हुए थे। जब ये बिल संसद में लाए गए, तब तक अरुण जेटली जी का निधन हो चुका था।
जेटली का निधन 24 अगस्त 2019 को हुआ था
अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। वे 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे। उनके कार्यकाल में देश में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) और नोटबंदी लागू की गई थी। जेटली ने स्वास्थ्य कारणों से 2019 में मंत्री पद छोड़ दिया था। उनका निधन 24 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ।
किसान कानून सितंबर 2020 को संसद में पेश हुए थे
तीन किसान कानूनों को सितंबर 2020 में संसद में पेश किया गया और उसी महीने इन्हें पारित कर दिया गया था। हालांकि, देशभर के किसानों, खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने इन कानूनों का भारी विरोध किया। नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर लंबा आंदोलन शुरू हुआ, जिसे एक साल से ज्यादा चला।
विरोध के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2021 को संसद ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया था।
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