भोपाल4 मिनट पहले
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मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश कर दिया। कुल 7,765.76 करोड़ रुपए के इस बजट में सबसे अधिक 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए किया गया है। यह राशि विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और भूमि अधिग्रहण के भुगतान पर खर्च होगी।
अनुपूरक बजट में राजस्व मद में 907.59 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद में 6,858.18 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के लिए 101 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के तहत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण के लिए 58.07 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं गृह विभाग में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के लिए 98.83 करोड़ रुपए और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 58.52 करोड़ रुपए रखे गए हैं। राजस्व विभाग को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से प्राप्त राशि के हस्तांतरण के लिए 397.54 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
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