EPFO की तीन बड़ी योजनाएं लागू: EEC-2026, विश्वास योजना और एमनेस्टी योजना का उठाए लाभ, EPFO 3.0 से क्लेम प्रक्रिया हुई आसान – Noida (Gautambudh Nagar) News

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा ने नियोक्ताओं से कर्मचारी नामांकन अभियान (EEC-2026), विश्वास योजना-2026 और एमनेस्टी योजना-2026 का समय रहते लाभ उठाने की अपील की है। संगठन का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, लंबित विवादों का समाधान करना और अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाना है।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 वैभव सिंह ने बताया कि कर्मचारी नामांकन अभियान (EEC-2026) के तहत ऐसे कर्मचारियों का पंजीकरण कराया जा सकता है, जिन्हें पहले किसी कारणवश EPF से नहीं जोड़ा जा सका था। वहीं, विश्वास योजना-2026 के माध्यम से भविष्य निधि अंशदान से जुड़े क्षतिपूर्ति (डैमेज) मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। एमनेस्टी योजना-2026 विशेष रूप से उन प्रतिष्ठानों के लिए शुरू की गई है, जो छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट संचालित कर रहे हैं, लेकिन उनकी अनुपालन प्रक्रिया अधूरी है। सेवाएं पूरी तरह डिजिटल
वैभव सिंह ने बताया कि EPFO 3.0 और CITES प्रणाली लागू होने से सदस्य और नियोक्ता सेवाएं पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और तेज हो गई हैं। अब सदस्य किसी भी EPFO कार्यालय में फिजिकल क्लेम जमा कर सकते हैं, पात्र निकासी राशि ऑनलाइन देख सकते हैं और क्लेम का निस्तारण पहले की तुलना में अधिक तेजी से होगा। 25 लाख पात्र सदस्यों का वार्षिक ब्याज अपडेट
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रेटर नोएडा क्षेत्रीय कार्यालय ने 6,000 प्रतिष्ठानों के 25 लाख से अधिक पात्र सदस्यों के पीएफ खातों का वार्षिक ब्याज अपडेट कर दिया है। सदस्य अब EPFO सदस्य पोर्टल और उमंग ऐप पर अपना बैलेंस और ब्याज देख सकते हैं। साथ ही ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है और पात्र दावों का भुगतान सामान्यतः 72 घंटे के भीतर किया जा रहा है। एक जुलाई से लागू योजना
1 जुलाई 2026 से नई EPF, EPS और EDLI योजनाएं लागू हो गई हैं। इन योजनाओं में डिजिटल अनुपालन, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार, एडवांस क्लेम प्रक्रिया का सरलीकरण और केंद्रीकृत सेवा वितरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वैभव सिंह ने सभी नियोक्ताओं से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों की अनुपालन स्थिति की समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा के भीतर इन योजनाओं का लाभ उठाएं।



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