Sunday, July 26, 2026
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लोगों को दौड़ाएं नहीं, उनकी सेवा करें; आयकर विभाग के अधिकारियों को वित्त मंत्री की नसीहत


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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि उनका काम सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं, बल्कि लोगों को बिना परेशानी के समय पर सेवाएं देना भी है. उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को उनका जायज हक पाने के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए. साथ ही सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और विभागीय सुस्ती पर भी नाराजगी जताई.

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अधिकारियों को यह समझना होगा कि आम नागरिक के लिए हर देरी परेशानी बढ़ाती है: वित्त मंत्री

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा है कि उनका काम सिर्फ टैक्स जमा कराना नहीं है. विभाग की जिम्मेदारी यह भी है कि लोगों को बिना किसी परेशानी के समय पर सेवाएं मिलें और उन्हें बेवजह दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी नियमों के दायरे में रहते हुए भी लोगों का काम आसान बना सकते हैं.

मुंबई के नरीमन पॉइंट में आयकर विभाग की नई 13 मंजिला इमारत ‘आयकर सिंधु’ के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों को अपनी सोच बदलनी होगी. लोगों को उनका जायज हक दिलाने के लिए उन्हें इधर उधर दौड़ाना सही तरीका नहीं है. अधिकारियों को यह समझना होगा कि आम नागरिक के लिए हर देरी परेशानी बढ़ाती है.

1973 से पड़ी जमीन पर हुआ था अतिक्रमण

निर्मला सीतारमण ने बताया कि जिस जमीन पर यह नई इमारत बनी है, वह 1973 से आयकर विभाग के पास थी. लेकिन लंबे समय तक उसका इस्तेमाल नहीं होने की वजह से वहां अवैध कब्जे हो गए. उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

मंजूरी में देरी से आम लोगों की मुश्किल समझिए

वित्त मंत्री ने कहा कि इस इमारत के निर्माण के दौरान अलग अलग मंजूरियां लेने में काफी समय लगा. उन्होंने कहा कि अगर एक बड़े सरकारी विभाग को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो आम नागरिकों को कितनी परेशानी होती होगी, इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह नियम तोड़ने की बात नहीं कर रहीं, लेकिन जहां प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है, वहां लोगों को राहत मिलनी चाहिए. अनावश्यक देरी और फाइलों को लंबा खींचने की आदत बदलनी होगी.

सरकारी आवास की समस्या भी उठाई

सीतारमण ने मुंबई और नवी मुंबई में आयकर अधिकारियों के सरकारी आवास का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि कई अधिकारियों को सरकारी मकान नहीं मिल पाते और उन्हें रोज लंबी दूरी तय करके दफ्तर आना पड़ता है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस समस्या के समाधान के लिए जमीन के ट्रांसफर की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि इसके बाद निर्माण, मंजूरी, टेंडर और दूसरे प्रशासनिक काम विभाग को ही पूरे करने होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि आयकर विभाग एक ऐसा संस्थान बने, जहां लोगों को समय पर सेवा मिले, प्रक्रियाएं आसान हों और आम नागरिक को अपने अधिकार के लिए बेवजह संघर्ष न करना पड़े.

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जय ठाकुरSenior-Sub Editor

मैं जय ठाकुर, न्यूज18 हिंदी में सीनियर सब-एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं. मेरा मुख्य काम बिजनेस की पेचीदा खबरों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है. फिर चाहे वह शेयर बाजार की हलचल हो, देश की इकोनॉमी क…

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