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8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है. अभी आयोग कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों के साथ बैठकें कर उनके मन की थाह ले रहा है. देश के दो प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने वेतन बढ़ोतरी के लिए दो अलग-अलग प्रस्ताव दिए हैं.
आठवें वेतन आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है.
नई दिल्ली. 8वां वेतन आयोग(8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों के साथ सैलरी और भत्तों में संशोधन के लिए विचार-विमर्श कर रहा है. कर्मचारी संगठन भी अपनी मांगें आयोग के सामने रख रहे हैं. दो प्रमुख कर्मचारी संगठनों, मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (MSA) और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने आयोग के सामने वेतन ढांचा बदलने को दो बिल्कुल अलग-अलग फॉर्मूले सुझाएं हैं. जहां एमएसए ने सभी कर्मचारियों के लिए एक समान (Uniform) 3.61 फिटमेंट फैक्टर लागू कर न्यूनतम बेसिक पे ₹65,000 करने का प्रस्ताव दिया है, वहीं आईआरटीएसए ने पदों के हिसाब से श्रेणीबद्ध (Graded) 2.92 से 4.38 तक के फिटमेंट फैक्टर की वकालत की है.
इन दोनों प्रस्तावों का कर्मचारियों की जेब और जूनियर व सीनियर अधिकारियों के वेतन के बीच के अंतर पर अलग-अलग असर होगा. यदि एमएसए का फॉर्मूला लागू होता है, तो चपरासी से लेकर शीर्ष अफसर तक सभी की सैलरी एक समान अनुपात में बढ़ेगी. निचले स्तर के कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा. इसके विपरीत, अगर सरकार आईआरटीएसए के फॉर्मूले पर मुहर लगाती है तो उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की सैलरी में अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा उछाल आएगा. न्यूनतम व अधिकतम वेतन के बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी.
क्या है दोनों में अंतर?
दोनों संगठनों के सुझावों का मुख्य अंतर उनके दृष्टिकोण में छिपा है-
- MSA ने मांगा 3.61 फिटमेंट फैक्टर: मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (MSA) ने न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹65,000 और अधिकतम बेसिक सैलरी ₹9 लाख करने का सुझाव दिया है. इसके हिसाब से सभी पे लेवल के लिए फिटमेंट फैक्टर लगभग 3.61 बैठता है. यदि इसे लागू किया जाता है, तो 7वें वेतन आयोग में लेवल-1 का ₹18,000 का बेसिक वेतन बढ़कर ₹65,000 हो जाएगा, जबकि लेवल-18 के अधिकारियों का ₹2.5 लाख का बेसिक वेतन बढ़कर ₹9.02 लाख तक पहुंच जाएगा. न्यूनतम और अधिकतम वेतन का मौजूदा अनुपात (1:13.9) ज्यों का त्यों बना रहेगा.
- IRTSA ने दिया 2.92 से 4.38 तक फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव: इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) का मानना है कि जिम्मेदारी बढ़ने के साथ सैलरी में अंतर भी स्पष्ट दिखना चाहिए. इसलिए संगठन ने अलग-अलग पे लेवल के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर सुझाया है. यह लेवल-1 के लिए 2.92 से शुरू होकर लेवल-17 और लेवल-18 के लिए 4.38 तक जाता है. अगर सरकार इस फार्मूले को मानती है तो वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी होगी. न्यूनतम व अधिकतम सैलरी का अनुपात बढ़कर लगभग 1:20.8 हो जाएगा.
किसकी जेब में आएगा कितना पैसा?
7वें वेतन आयोग के मौजूदा एंट्री पे मैट्रिक्स के आधार पर देखें, तो दोनों प्रस्तावों के लागू होने पर अलग-अलग पे लेवल की संभावित बेसिक सैलरी में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा.
| पे लेवल | 7वें वेतन आयोग का बेसिक वेतन | MSA का प्रस्ताव (3.61 फैक्टर) | IRTSA का प्रस्ताव (श्रेणीबद्ध फैक्टर) |
|---|---|---|---|
| लेवल-1 | ₹18,000 | ₹65,000 | ₹52,600 |
| लेवल-6 | ₹35,400 | ₹1,27,800 | ₹1,23,900 |
| लेवल-12 | ₹78,800 | ₹2,84,500 | ₹2,99,500 |
| लेवल-18 | ₹2,50,000 | ₹9,02,500 | ₹10,95,000 |
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रुली बिश्नोई मीडिया इंडस्ट्री में 20 साल से अधिक के अनुभव वाले सीनियर पत्रकार हैं. वह अभी News18 Hindi (hindi.news18.com) से जुड़े हैं और बिजनेस वर्टिकल में काम करते हैं. यहां वे बिजनेस जगत के मुश्किल आंकड़ों …

