मध्य प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 9 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति और लंबित देयकों के भुगतान के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने संबंधित अधिकारियों को नियुक्ति और भुगतान से जुड़े प्रकरणों में कार्रवाई कर उसकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। एक साल में ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए 9 पुलिसकर्मी पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार, 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 के बीच ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए 9 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्राप्त हुई है। इन सभी के परिजनों को पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। पीएचक्यू ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने और उनके लंबित देयकों का भुगतान करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी पुलिस मुख्यालय को भेजनी होगी, ताकि प्रकरणों की समीक्षा की जा सके। इन 9 दिवंगत पुलिसकर्मियों के नाम सूची में शामिल नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए थे इंस्पेक्टर आशीष शर्मा सूची में शामिल निरीक्षक आशीष शर्मा मध्यप्रदेश हॉक फोर्स में पदस्थ थे। वे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए थे। 19 नवंबर को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की संयुक्त पुलिस टीम जंगल में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। इसमें आशीष शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। यह मुठभेड़ राजनांदगांव क्षेत्र के बेबर टोला बांध-कंगूरा मैदान और कुर्रेझरी के जंगलों में चलाए जा रहे अभियान के दौरान हुई थी। संयुक्त अभियान में तीनों राज्यों की पुलिस टीमें शामिल थीं। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि पुलिस स्मृति दिवस हर साल कर्तव्य निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर शहीदों के परिवारों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता व्यक्त की जाती है। इस बार कार्यक्रम से पहले पुलिस मुख्यालय ने अनुकंपा नियुक्ति और लंबित देयकों के भुगतान की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया है, ताकि संबंधित परिवारों के प्रकरणों की समीक्षा की जा सके।
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पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों के परिजनों से मिलेंगे CM: शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को राहत, 9 को अनुकंपा नियुक्ति और बकाया भुगतान के निर्देश – Bhopal News
बक्सर में दो गुटों में विवाद के बाद फायरिंग: पुलिस ने मौके से कारतूस का खोखा किया बरामद, 4 लोग हिरासत में – Buxar News
बक्सर के खलासी मोहल्ले में गुरुवार देर रात दो गुटों के बीच विवाद के बाद फायरिंग हुई। गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने मौके से कारतूस का एक खोखा बरामद किया। जानकारी के अनुसार, पूर्व वार्ड पार्षद हीरामन राम और महेश राम के समर्थकों में झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के कुछ लोग शराब के नशे में थे। विवाद बढ़ने पर झड़प हुई और फायरिंग की बात सामने आई। पुलिस ने दोनों पक्ष से 2-2 लोगों को हिरासत में लिया पुलिस ने दोनों पक्षों से दो-दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बाद में उनसे बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया। नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं दी है। इसके बावजूद पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है। थानाध्यक्ष ने कहा कि शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी है।
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नवरात्रि पर नहीं खाना चाहते बाहर की चाट, तो घर पर करें तैयार, मिलेगा स्ट्रीट वाला स्वाद
रांची. कई लोग चाट खाने के शौकीन होते हैं, पर बाहर में हाइजीन की वजह से नहीं खा पाते हैं. ऐसे में घर पर ही आप काबुली चना के छोले और आलू की टिक्की के इस्तेमाल से बहुत ही बढ़िया चाट बना सकते हैं, जो खाने में किसी स्ट्रीट साइड फूड से कम नहीं लगती और यह नवरात्रि स्पेशल है, मतलब इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं और सेंधा नमक से बनायी गयी है.
रांची की गृहणी उषा बताती हैं, इसके लिए सबसे पहले आप काबुली चने को रात में फूलने के लिए डाल दें और सुबह में भी कम से कम 2-4 सीटी लगा दें. ऐसे में यह पूरी तरह पक जाएगा. कढ़ाई में सरसों तेल लीजिए, तेल में दो-चार फौरन भी डाल दें, जिसमें तेज पत्ता, जीरा, दालचीनी आदि आते हैं. ये सभी चटक जाएं तो काबुली चना डालकर दो-तीन मिनट के लिए फ्राई कर लें.
बस तीन स्टेप में बनकर होगी रेडी
इसके बाद आपको काबुली चने में पीसा हुआ मसाला डालना है. पीसा हुए मसाले में आप हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गोटा धनिया, गोल मिर्च, मिक्स मसाला, स्वाद अनुसार नमक और टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन सभी को मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए और फिर काबुली चना में डालकर जब तक मसाला पकना जाए, तब तक फ्राई कर लीजिए. जब मसाला पक जाए तो उबला हुआ आलू दो चार मैश करके डाल दीजिए. इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है.
अब जरूरत अनुसार पानी डाल दीजिए. 15 मिनट बाद आप देखेंगे छोला एकदम बनकर रेडी है, बिना प्याज लहसुन के. इसके बाद उबले हुए आलू में थोड़ा सा जीरा पाउडर और सेंधा नमक डालकर टिक्की बना लें और इसे तेल में तवे पर फ्राई करके निकाल लें. आपकी टिक्की रेडी हो जाएगी. इसमें और अधिक कुछ नहीं डालना है.
अब चाट बना लें
अब प्लेट में आपने जो दो-तीन टिक्की आलू की बनायी हैं, वे सर्व कर दें और उसके ऊपर छोला जो आपने बनाया है, वह डाल दें. इसके बाद थोड़ी सी इमली की चटनी, हरी चटनी, थोड़ा सा दही, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सेव भुजिया ऊपर से डाल दें. लीजिए बनकर तैयार है आपके घर में बनी हुई नवरात्र स्पेशल टिक्की चाट.
रूस के कामचटका में 7 तीव्रता का भूकंप: 2025 में यहां साल का सबसे तेज भूकंप आया, इससे उठी सुनामी में गांव बहा
कामचटका11 मिनट पहले
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रूस के कामचटका प्रायद्वीप में शुक्रवार को 7 तीव्रता का भूकंप आया। यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के मुताबिक यह दोपहर 3:30 बजे (भारतीय समय के मुताबिक 9 बजे) आया।
भूकंप 152 किमी की गहराई में आया। फिलहाल वहां सुनामी का खतरा नहीं है।
पिछले साल 30 जुलाई को रूस के कामचटका प्रायद्वीप के तट के पास 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। यह 2025 का सबसे शक्तिशाली भूकंप था।
इसके बाद आई सुनामी ने तटीय इलाकों में तबाही मचाई और एक गांव का कुछ हिस्सा समुद्र में बह गया।
जापान में 9.9 तीव्रता का गलत अलर्ट, 12 मिनट में वापस लिया
जापान की मौसम एजेंसी ने शुक्रवार को गलती से 9.9 तीव्रता के भूकंप का अलर्ट जारी कर दिया। यह चेतावनी रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 7.0 तीव्रता का भूकंप आने के बाद जारी हुई थी। हालांकि, एजेंसी ने करीब 12 मिनट बाद इसे वापस ले लिया।
जापान टाइम्स के मुताबिक, अलर्ट स्थानीय समय के अनुसार दोपहर करीब 12:36 बजे जारी हुआ था। इसमें होक्काइडो से तोकाई इलाके तक तेज झटके आने की चेतावनी दी गई थी।
NHK के मुताबिक, जापान मौसम एजेंसी ने दोपहर 12:48 बजे चेतावनी रद्द कर दी। एजेंसी ने कहा कि भूकंप की तीव्रता का अनुमान जरूरत से ज्यादा लगाया गया था।
कामचटका में बार-बार भूकंप क्यों आते है?
कामचटका प्रशांत महासागर के उस इलाके में है, जिसे ‘रिंग ऑफ फायर’ कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ऐसा क्षेत्र है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं।
कामचटका में बार-बार भूकंप आने की मुख्य वजह जमीन के नीचे मौजूद विशाल प्लेटों की हलचल है। यहां प्रशांत प्लेट धीरे-धीरे ओखोत्स्क प्लेट के नीचे खिसक रही है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं।
दोनों प्लेटों के बीच घर्षण से चट्टानों में दबाव जमा होता रहता है। जब यह दबाव अचानक बाहर निकलता है, तो भूकंप आता है।
प्लेटों की इसी हलचल से जमीन के नीचे गर्म पिघला हुआ पदार्थ बनता है, जिसे मैग्मा कहते हैं। यह बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी फटता है। यहां कई सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। समुद्र के नीचे तेज भूकंप आने पर सुनामी का खतरा भी रहता है।
इस इलाके में जमीन के नीचे प्लेटों की हलचल लगातार जारी रहती है। इसलिए यहां भविष्य में भी भूकंप आने की आशंका बनी रहेगी।
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पनामा में 7.6 तीव्रता का भूकंप, 400 इमारतों को नुकसान:18 घंटे में 100 और झटके आए, 9 देशों में सुनामी की चेतावनी जारी
पनामा में शुक्रवार दोपहर आए 7.6 तीव्रता के भूकंप से भारी नुकसान हुआ। अब तक 27 लोगों के घायल होने की खबर है। भूकंप का केंद्र राजधानी पनामा सिटी से करीब 200 किलोमीटर दूर अजुएरो प्रायद्वीप के पास था। पूरी खबर पढ़ें…
iPhone Duo की प्री-बुकिंग भारत में शुरू, मिल रहा हजारों रुपये का डिस्काउंट
एप्पल के पहले फोल्डेबल स्क्रीन वाले फोन iPhone Duo को आज यानी 16 अक्टूबर से भारत में प्री-ऑर्डर किया जा सकता है। इस फोन की सेल 23 अक्टूबर को शुरू होगी। एप्पल के इस बुक स्टाइल फोल्डेबल आईफोन को पिछले महीने आयोजित Apple Event में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ उतारा गया था। कंपनी ने अब तक फोन को कहीं भी सेल के लिए उपलब्ध नहीं कराया था।
क्या हैं ऑफर?
iPhone Duo को भारत में दो कलर ऑप्शन- Night Sky और Star White में खरीदा जा सकता है। इसे चार स्टोरेज वेरिएंट्स- 256GB, 512GB, 1TB और 2TB में पेश किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है। वहीं, इसके अन्य वेरिएंट्स की कीमत क्रमशः 3,24,900 रुपये, 3,74,900 रुपये और 4,49,900 रुपये है। फोन की खरीद पर 7,000 रुपये का इंस्टैंट बैंक डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है।
iPhone Duo के फीचर्स
एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन में 7.6 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा फोन में 5.4 इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। इस नए फोल्डेबल आईफोन में कंपनी ने iOS 27 को रीडिजाइन किया है, ताकि इसे फोल्डेबल पैनल के साथ यूज किया जा सके। इसमें फ्लेक्सिबल व्यू के लिए डुअल-डिस्प्ले सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। नए फोल्डेबल आईफोन में हैंड्स-फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही, यह एडवांस Siri AI से लैस होगा।
एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन के डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए सिरैमिक शील्ड दिया गया है। यह फोल्डेबल फोन भी iPhone 18 Pro सीरीज की तरह ही नए A20 Pro चिप के साथ आता है, जो 2nm टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसमें कंपनी ने ड्यूल न्यूरल इंजन दिया है, जो मल्टीटास्किंग के दौरान 32 कोर को इनेबल करता है।
iPhone Duo के बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 48MP का फ्यूजन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा एक 48MP का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा, जो 2x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP का सेंटर स्टेज कैमरा दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इस फोल्डेबल आईफोन की बैटरी सिंगल चार्ज में 44 घंटे का बैकअप देती है। वहीं, 5 मिनट चार्ज करने पर इसे 5 घंटे तक यूज किया जा सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट में आज बंगाल SIR मामले पर सुनवाई: याचिका में वोटर लिस्ट से नाम हटाने को चुनौती; कोलकाता-हावड़ा से 1.70 लाख आवेदन पेंडिंग
5 घंटे पहले
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सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर अपीलों पर जल्द सुनवाई की मांग पर विचार करेगा।
याचिकाकर्ताओं ने अपीलों का जल्द निपटारा करने की मांग की है, ताकि वे नवंबर में होने वाले नगर निकाय चुनावों में वोट डाल सकें।
CJI जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
इससे पहले 9 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि नाम जोड़ने की मांग वाली अपीलों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा सकता है।
पश्चिम बंगाल के 7 शहरी निकायों कोलकाता, हावड़ा, बाली, हल्दिया, धुपगुड़ी, कालिम्पोंग और कुर्सियांग में चुनाव 27 से 29 नवंबर के बीच कराए जा सकते हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है।
कोलकाता और हावड़ा के मतदाताओं का मामला
याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल शंकरनारायणन और प्रशांत भूषण ने अदालत से अपीलों का तेजी से निपटारा कराने की अपील की। उनका कहना था कि अपीलों के लंबित रहने से मतदाता आगामी नगर निकाय चुनावों में मतदान के अधिकार से वंचित रह सकते हैं।
अदालत को बताया गया कि कोलकाता और हावड़ा के नगर निकाय क्षेत्रों में करीब 1.70 लाख अपीलें लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी अनुरोध किया कि जिन लोगों की अपीलों पर फैसला नहीं हुआ है, उन्हें चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने पर विचार किया जाए।
ट्रिब्यूनल और सॉफ्टवेयर की समस्याओं पर भी चर्चा
9 अक्टूबर की सुनवाई में अदालत ने SIR अपीलीय ट्रिब्यूनलों के सामने आ रही दिक्कतों और अपीलों की प्रक्रिया में इस्तेमाल हो रहे सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया था।
CJI कांत ने कहा, “हम इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर याचिकाएं उन लोगों की हैं जो दूसरों के नाम मतदाता सूची से हटवाना चाहते हैं। हम ट्रिब्यूनलों से कहेंगे कि वे नाम हटाने वाली याचिकाओं को अभी रोक दें और पहले उन पर फैसला लें, जिनमें नाम शामिल करने की मांग की गई है।”
आज की सुनवाई के संभावित आदेश-निर्देश…
- नाम हटाए जाने के खिलाफ अपीलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से करने का निर्देश दिया जा सकता है।
- नवंबर के नगर निकाय चुनावों से पहले कोलकाता और हावड़ा के मतदाताओं की अपीलों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- लंबित अपील वाले मतदाताओं को मतदान की अनुमति देने पर कोई अंतरिम आदेश आ सकता है।
बंगाल में वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा नाम कटे
पश्चिम बंगाल में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में 58.20 लाख नाम कट गए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट से पहले राज्य में 7.66 करोड़ थे, ड्राफ्ट लिस्ट में 7.08 करोड़ वोटर्स का नाम शामिल किया गया।
काटे गए वोटर्स का प्रतिशत 7.6 है, यानी हर 100 से में लगभग 8 वोटर्स का नाम हटाया गया है। हालांकि, 58.20 लाख वोटर्स में से 24.17 लाख मृत पाए गए, 1.38 लाख डुप्लीकेट या फर्जी थे, 32.65 लाख वोटर्स शिफ्ट, लापता और अन्य थे।
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एमपी-यूपी सहित 17 राज्यों-UT में वोटर लिस्ट अपडेट होगी: SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का आदेश; 5 पॉइंट में SSR-SIR का फर्क
चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लेटर भेजा है।
SSR के तहत वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े जाएंगे और पहले से दर्ज जानकारी में गलतियां सुधारी जाएंगी। 2027 में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह आदेश स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विवाद और विरोध के बीच आया है। पढ़ें पूरी खबर…
मथुरा में खाद्य विभाग की कार्यवाही: ब्लिंक इट और zepto के स्टोर का किया निरीक्षण, कुट्टू का आटा और घी का लिया सैंपल – Mathura News
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मथुरा वृंदावन में ब्लिंक इट और zepto के स्टोर का निरीक्षण किया
नवरात्र पर्व पर श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मथुरा-वृंदावन में खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान ब्लिंकिट और जेप्टो सहित
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मथुरा वृंदावन में की कार्यवाही
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के.के. त्रिपाठी के नेतृत्व में खाद्य सचल दल ने नवरात्र के मद्देनजर विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की। खाद्य सुरक्षा टीम ने वृंदावन के चैतन्य विहार, सुनरख और राजपुर स्थित ब्लिंकिट प्रतिष्ठानों के साथ ही मथुरा के डैम्पियर नगर और टाउनशिप स्थित ब्लिंकिट प्रतिष्ठानों तथा गोविंद नगर स्थित जेप्टो स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान कुट्टू के आटे और घी के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। टीम ने 26 हजार रुपये मूल्य के घी को सीज भी किया।
खाद्य सचल दल ने नवरात्र के मद्देनजर विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की
क्रीम बेल कंपनी की आइस क्रीम का लिया सैंपल
अभियान के दौरान कालीचरण मिठाई वाले के प्रतिष्ठान से बादाम दूध तथा छाता स्थित क्रीमबेल इंडस्ट्रीज से आइसक्रीम का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई करने वाली खाद्य सुरक्षा टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोहर सिंह कुशवाह, राम नरेश, नेहा सिंह, दिनेश भारती और धर्मेंद्र सिंह शामिल रहे।
छाता स्थित क्रीमबेल इंडस्ट्रीज से आइसक्रीम का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा
मोबाइल लैब से मिलावट के प्रति किया जागरूक
खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए होली गेट चौराहे पर खाद्य सचल प्रयोगशाला वाहन (एफएसडब्ल्यू) के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें आमजन और खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट तथा घरेलू स्तर पर उनकी प्रारंभिक जांच करने के तरीकों की जानकारी दी गई।
इंडस्ट्रियल एरिया में अब नहीं बनेंगे रो-हाउसिंग, प्लॉट: आवासीय के लिए नए नियम, सिर्फ बहुमंजिला फ्लैट बनाने की अनुमति, उसमें भी सिंगल और डबल बेडरूम – Bhopal News
राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं के विकास और औद्योगिक भूमि के आवंटन के लिए नए नियम तय किए हैं। इनके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में प्लॉट आधारित आवासीय विकास, रो-हाउसिंग, स्वतंत्र आवासीय भूखंड और भूखंडों के उप-विभाजन की अनुमति नहीं होगी। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि ये नियम सिर्फ नई परियोजनाओं के लिए होंगे। पहले से चल रही योजनाएं या निर्माण इससे प्रभावित नही होंगे। यहां केवल फ्लैट या बहुमंजिला समूह आवास परियोजनाएं विकसित की जा सकेंगी। इन परियोजनाओं में सिंगल और डबल बेडरूम आवासीय इकाइयों के साथ छात्रावास तथा उनसे जुड़ी सामाजिक सुविधाएं भी बनाई जा सकेंगी। नियम अधिसूचित आवासीय भूमि पर विकसित होने वाली परियोजनाओं के साथ औद्योगिक इकाइयों को आवंटित भूमि पर बनाई जाने वाली कैप्टिव आवासीय सुविधाओं पर भी लागू होंगे। सभी परियोजनाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति जरूरी होगी। विकास कार्य मास्टर प्लान, विकास योजना, भवन उपविधियों, भूमि आवंटन की शर्तों, अग्नि सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मानकों के अनुरूप करने होंगे। जमीन की कीमत ₹250 प्रति वर्गमीटर से कम नहीं सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के मूल्य निर्धारण का आधार भी तय किया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकसित या विकसित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन का मूल्य संबंधित क्षेत्र की असिंचित कृषि भूमि के लिए निर्धारित कलेक्टर गाइडलाइन को 0.6 से भाग देकर निकाला जाएगा। हालांकि, किसी भी स्थिति में भूमि का मूल्य ₹250 प्रति वर्गमीटर से कम नहीं होगा। यदि औद्योगिक क्षेत्र में तय गणना के आधार पर भूमि का मूल्य ₹250 प्रति वर्गमीटर से कम आता है, तो एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक को संचालक मंडल की अनुमति से मूल्य बढ़ाने का अधिकार होगा। अतिरिक्त क्षेत्रफल पर कोई छूट नहीं निर्धारित निवेश सीमा से अधिक भूमि के लिए आवेदन करने पर अतिरिक्त क्षेत्रफल पर छूट नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई संयंत्र और मशीनरी में ₹200 करोड़ का निवेश करती है और उसे 25 हेक्टेयर जमीन आवंटित होती है, तो 20 हेक्टेयर पर ही छूट मिलेगी। बाकी 5 हेक्टेयर पर छूट लागू नहीं होगी। नियमों में प्रीमियम की गणना के दौरान 40 हेक्टेयर तक भूमि आवंटन पर भूमि के मूल्य में 50% छूट का भी उल्लेख है। अन्य औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रीमियम की गणना में भी भूमि के मूल्य पर 50% छूट का प्रावधान दिया गया है। अनुपयोगी जमीन का हिस्सा दूसरे को हस्तांतरित कर सकेंगे औद्योगिक इकाइयों को आवंटित जमीन का पूरा उपयोग नहीं होने की स्थिति में अनुपयोगी भूमि के विभाजन और हस्तांतरण के लिए भी नियम बनाए गए हैं। इसके तहत संचालित इकाई को आवंटित भूमि में से अधिकतम 50% या कम से कम 5,000 वर्गमीटर तक की अनुपयोगी जमीन अलग सड़क मार्ग उपलब्ध होने की शर्त पर विभाजित कर हस्तांतरित की जा सकेगी। इसके लिए मूल आवंटी को हस्तांतरण की तारीख तक भू-भाटक, संधारण शुल्क और अन्य सभी बकाया राशि का भुगतान करना होगा। हस्तांतरण के लिए मूल आवंटन अभिलेख में आवश्यक संशोधन करने के साथ समर्पण अभिलेख निष्पादित और पंजीकृत कराना होगा। भूमि आवंटन के अधिकार भी तय औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि और भवन आवंटन के लिए एमपीआईडीसी के अधिकारियों के अधिकार भी निर्धारित किए गए हैं। नियमों में क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी संचालक और प्रबंध संचालक की भूमिकाएं तय की गई हैं। औद्योगिक भवनों के आवंटन का अधिकार एमपीआईडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी संचालक को दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन के संबंध में भी अलग सीमा तय की गई है। इसके अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी संचालक 10,000 वर्गमीटर तक और प्रबंध संचालक 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि आवंटित कर सकेंगे। नियमों में पीपीपी मॉडल पर औद्योगिक आवास परियोजनाएं शुरू करने का प्रावधान भी है। निजी औद्योगिक पार्कों के लिए भी दिशा-निर्देश राज्य सरकार ने निजी औद्योगिक पार्क, निर्यात पार्क, प्लग-एंड-प्ले पार्क और लॉजिस्टिक पार्क के लिए भूमि आवंटन संबंधी दिशा-निर्देश भी तय किए हैं। इनके तहत निजी डेवलपर को परियोजना का पूरा विकास अपने खर्च और जोखिम पर करना होगा। जरूरत के अनुसार डेवलपर विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बना सकेगा और परियोजना की मान्यता, प्रोत्साहन तथा नियमों के अनुपालन के लिए एमपीआईडीसी के साथ समझौता कर सकेगा। नियम नए निर्माण के लिए एमपी सरकार द्वारा जारी यह नियम सिर्फ नए निर्माण पर लागू होंगे। इंडस्ट्रियल एरियों में रह रहे पुराने लोग व आवासीय परिसरों में यह लागू नहीं होंगे।न ही वे किसी तरह से प्रभावित होंगे। ये खबर भी पढ़ें… ₹116 करोड़ की बिल्डिंग में लिफ्ट बंद, मेंटेनेंस नहीं राजधानी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर अब भाजपा के ही विधायक भगवानदास सबनानी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में उन्होंने कहा- मैं बुरे शब्दों में कह रहा हूं। शहर का नाश कर दिया हमने। बदले में शहर को हम कुछ नहीं दे पाए। कुछ भी नहीं। ये स्मार्ट सिटी है।पूरी खबर पढ़ें
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