FSSAI Action : खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने बिसलेरी के पानी में हानिकारक केमिकल मिलने और जांच में नमूना फेल होने के बाद मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है. कंपनी ने एक बार जांच में नमूना फेल होने के बाद दोबारा जांच कराने की गुहार लगाई थी, लेकिन इस बार भी नमूने की जांच फेल हो गई. इसके बाद कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है.
एफएसएसएआई ने बिसलेरी के पानी के नमूनों की जांच की थी.
नई दिल्ली. खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. कंपनी के बोतलबंद पानी का नमूना जांच में असुरक्षित पाया गया था. एफएसएसएआई ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफारॅर्म एक्स पर पोस्ट में बताया कि जांच के लिए बिसलेरी इंटरनेशनल के परिसर से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (मिनरल वाटर को छोड़कर) का नमूना लिया गया था, जो पूरी तरह फेल पाया गया.
एफएसएसएआई ने कहा कि नमूना ब्रोमेट की निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं पाया गया और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उसे असुरक्षित घोषित किया गया. कंपनी की अपील के बाद नमूने को दोबारा जांच के लिए दूसरी खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया. इस प्रयोगशाला ने भी उसमें पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) पाए जाने के कारण असुरक्षित घोषित कर दिया गया. नियामक ने कहा कि प्रयोगशाला की जांच में कानून के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थ से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया. इसके आधार पर बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है.
एफएसएसएआई ने बिसलेरी पर मुकदमा करने की अनुमति दे दी है.
अन्य कंपनियों पर भी शिकंजा एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया पोस्ट में वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड, टिट-बिट फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिमांसा इंडस्ट्रीज और आशा कन्फेक्शनरी सहित कुछ अन्य कंपनियों के खिलाफ भी मुकदमा शुरू करने की मंजूरी दे दी है. नियामक ने नियमों का पालन नहीं करने पर उर्मी लाइफसाइंसेज एलएलपी और गौर आयुर्वेदिक स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है. साथ ही एफएसएसएआई ने आशा कन्फेक्शनरी को उत्पाद वापस लेने का आदेश भी दिया है. कंपनी को उसके ‘प्री-पैक चॉकलेट फिल्ड कुकीज’ बाजार से वापस लेने को कहा गया है, क्योंकि जांच में ये सभी असुरक्षित पाए गए थे. इस कैलेंडर वर्ष में एफएसएसएआई ने खाद्य कारोबार करने वाली कंपनियों और ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई काफी तेज कर दी है. इससे पहले खाद्य नियामक ने दिवाली त्योहारों के दौरान दिल्ली-मुंबई सहित देश के तमाम शहरों में नकली मावे के खिलाफ अभियान चलाया था. फूड रेगुलेटर ने तमाम कंपनियों के खाने-पीने की चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें बाजार से वापस लेने का भी आदेश दिया था. जांच की इस कड़ी में अब बिसलेरी का नाम भी आ गया है और उसे मुकदमे का सामना करना होगा.
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…
राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर के एक पुराने मामले में पुलिसकर्मियों को मिली राहत रद्द कर दी। कोर्ट ने सेशन कोर्ट का आदेश पलटते हुए मजिस्ट्रेट का प्रसंज्ञान आदेश बहाल किया।पुलिसकर्मियों पर वारंट तामील करने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप है। जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी या वारंट तामील करने की शक्ति पुलिस को नागरिकों पर हिंसा करने का अधिकार नहीं देती। कोर्ट ने कहा कि सरकारी ड्यूटी के नाम पर पद का दुरुपयोग या अनावश्यक हिंसा नहीं की जा सकती। परिवाद के मुताबिक, पुलिसकर्मी बीकानेर निवासी गंगा सिंह के घर उनके भाई दुर्गा सिंह के बारे में पूछताछ करने पहुंचे थे। दुर्गा सिंह घर पर नहीं थे। पूछताछ के मकसद पर सवाल करने पर पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर गंगा सिंह से मारपीट की। आरोप है कि बेटे को बचाने आईं उनकी मां नैन कंवर के मुंह पर भूपेंद्र सिंह ने डंडे से वार किया। इससे उनका एक दांत टूट गया और खून बहने लगा। अन्य पुलिसकर्मियों पर भी उनके हाथ काटने और मारपीट करने के आरोप हैं। पीटने और कोरे कागजों पर दस्तखत कराने का आरोप परिवाद में गंगा सिंह को जबरन थाने ले जाने, वहां फिर पीटने और कोरे कागजों पर दस्तखत कराने का आरोप भी लगाया गया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुरुआती जांच के बाद 17 अप्रैल 2010 को आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 323, 325 और 120-बी में प्रसंज्ञान लिया था। सेशन कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2013 को धारा 197 सीआरपीसी के तहत अभियोजन की मंजूरी न होने के आधार पर पुलिसकर्मियों को आरोपों से मुक्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने यह आदेश रद्द कर दिया। धारा 197 का मकसद लोक सेवकों को द्वेषपूर्ण मुकदमों से बचाना हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 197 का मकसद लोक सेवकों को द्वेषपूर्ण मुकदमों से बचाना है, लेकिन इसे पद के दुरुपयोग या अनावश्यक हिंसा से बचने का आधार नहीं बनाया जा सकता। सरकारी ड्यूटी या वारंट तामील करने के लिए किसी जगह जाने भर से इस धारा का संरक्षण अपने आप नहीं मिलता। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रसंज्ञान के स्तर पर साक्ष्यों की बारीकी से जांच करना या मेडिकल साक्ष्य न होने के आधार पर आरोपों को शुरुआती स्तर पर खारिज करना उचित नहीं है।
हरदा में रविवार शाम गुरुनानक देव के 557वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सिख समाज ने नगर कीर्तन निकाला। रेलवे स्टेशन के पास स्थित गुरुद्वारे से शुरू हुए नगर कीर्तन की अगुवाई पंज प्यारों ने की। रास्ते में जगह-जगह पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पंज प्यारे ध्वजा लेकर आगे चल रहे थे और गुरु नानक देव की तस्वीर पालकी में रखी गई थी। दसों गुरुओं की तस्वीरों वाली झांकियां और गुरु ग्रंथ साहिब की झांकी भी निकाली गई। समाज की महिलाएं भक्ति भजन गा रही थीं, जबकि पुरुष शब्द कीर्तन कर रहे थे। श्रद्धालुओं ने ‘बोले सो निहाल, सत श्री अकाल’ के जयकारे लगाए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने पालकी पर मत्था टेका। गुरुद्वारे के ज्ञानी राजवीर सिंह ने बताया कि गुरुनानक देव ने जीवनभर सद्भावना और समानता का संदेश दिया। उन्होंने ऊंच-नीच और जातिवाद खत्म करने के लिए पंगत और संगत की बात कही। राजवीर सिंह के मुताबिक, गुरुनानक देव ने नारी का सम्मान करने और अपनी कमाई का दसवां हिस्सा समाज की भलाई में खर्च करने का संदेश भी दिया। उन्होंने बताया कि मंगलवार, 24 नवंबर को जयंती महोत्सव पर गुरुद्वारे में गुरुवाणी का पाठ और लंगर होगा।
मोतिहारी के पिपराकोठी में किसानों की जमीन पर कथित कब्जा कर वाटर पार्क बनाने का मामला सामने आया है। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन और स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन के संरक्षण में भू-माफिया किसानों की जमीन पर कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। सांसद ने दावा किया कि सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिले जवाब में प्रशासन ने पिपराकोठी में किसी वाटर पार्क की सरकारी योजना, निविदा, DPR या NOC होने से इनकार किया है। 90 साल पुरानी जमाबंदी 95 दिनों में रद्द सुधाकर सिंह के मुताबिक, पिपराकोठी प्रखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे करीब 17 एकड़ जमीन की लगभग 90 साल पुरानी जमाबंदी 95 दिनों में रद्द कर दी गई। उन्होंने इस मामले में मोतिहारी के उप समाहर्ता मनोज सिन्हा पर आरोप लगाए। सांसद ने बताया कि 22 जून को जमीन की पैमाइश हुई और अगले दिन 23 जून को बिना पूर्व सूचना दिए वाटर पार्क का निर्माण शुरू कर दिया गया। किसान सभा के बाद 24 लोगों पर FIR सांसद के अनुसार, निर्माण के विरोध में 3 जुलाई 2026 को पिपराकोठी में किसान सभा आयोजित की गई थी। उस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात थे। किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर से विरोध प्रदर्शन के बाद सुधाकर सिंह, शाश्वत गौतम, सुबोध यादव, रविंद्र साहनी और शमशाद आलम समेत 24 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। कांड संख्या 361/26 में हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, अवैध कब्जे और रंगदारी जैसे आरोप शामिल हैं। RTI जवाब में योजना और DPR से इनकार सुधाकर सिंह ने FIR की प्रति साझा करते हुए कहा कि उसमें निर्माण को सरकार का वाटर पार्क बताया गया है। जबकि RTI के जवाब में प्रशासन ने कहा है कि पिपराकोठी प्रखंड में किसी वाटर पार्क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। सांसद के मुताबिक, जवाब में यह भी बताया गया कि इससे संबंधित कोई सरकारी योजना, निविदा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) या अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश का भी दिया हवाला विवादित जमीन खाता संख्या 156 और खेसरा संख्या 507 के अंतर्गत आती है। सुधाकर सिंह के अनुसार, जमीन के एक हिस्से पर किसानों के दखल-कब्जे को मान्यता देते हुए हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2026 को सरकारी निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी। जमीन के दूसरे हिस्से के संबंध में जिलाधिकारी को जांच कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। सांसद ने आरोप लगाया कि अदालत के निर्देश के बावजूद प्रशासन ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों के पुराने बयान पर भी सवाल सांसद ने बताया कि 3 जुलाई को जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव से उनके कार्यालय में मुलाकात हुई थी। उस दौरान अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें बताया गया था कि वाटर पार्क का निर्माण निविदा के माध्यम से कराया जा रहा है और उसका DPR भी तैयार है। सुधाकर सिंह ने सवाल उठाया कि यदि ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं है, तो पहले निर्माण को सरकारी योजना और निविदा से जुड़ा क्यों बताया गया था? प्रशासन से सांसद ने पूछे पांच सवाल सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांच प्रमुख सवाल उठाए। यदि वाटर पार्क सरकारी योजना नहीं है, तो किसानों की जमीन पर निर्माण कौन करा रहा है? जिलाधिकारी के निर्देश पर विवादित जमीन की 24 घंटे सुरक्षा क्यों की जा रही है? अधिकारियों ने पहले इसे सरकारी योजना और निविदा के तहत होने वाला निर्माण क्यों बताया? यदि DPR तैयार था, तो RTI में उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? और राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करने से क्यों बच रहे हैं? निष्पक्ष जांच और FIR की समीक्षा की मांग सांसद ने बताया कि इस मामले में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भेजे गए पत्रों की प्रतियां भी साझा की गई हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच, किसानों की जमीन पर कथित कब्जे की पड़ताल और अपने समेत 24 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR की निष्पक्ष समीक्षा की मांग की। स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह और जिला प्रशासन पर लगाए गए आरोपों पर संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।
सर्दियों में सुबह-सुबह बिस्तर से उठकर नहाने जाना किसी चुनौती से कम नहीं होता. खासकर बाथरूम में कदम रखते ही ठंडी फर्श और ठंडी हवा की वजह से कंपकंपी महसूस होने लगती है. कई घरों में बाथरूम में हीटर या गर्म पानी की सुविधा होने के बावजूद पूरा कमरा ठंडा रहता है. इसकी वजह खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा, फर्श की ठंडी सतह और वेंटिलेशन से होने वाला तापमान का बदलाव हो सकता है.
ऐसे में कुछ छोटी-छोटी तैयारियां करके बाथरूम को पहले से ज्यादा आरामदायक बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं सर्दियों में बाथरूम को गर्म रखने के 5 आसान तरीके.
खिड़कियों और दरवाजों के गैप बंद करें
बाथरूम में ठंडक आने की एक बड़ी वजह दरवाजों और खिड़कियों के आसपास मौजूद खाली जगह होती है. इन गैप से बाहर की ठंडी हवा अंदर आती रहती है. इससे बचने के लिए दरवाजे के नीचे डोर ड्राफ्ट स्टॉपर लगा सकते हैं. वहीं, खिड़कियों के किनारों पर वेदर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे ठंडी हवा का सीधा प्रवेश कम होगा और बाथरूम का तापमान ज्यादा स्थिर रहेगा. ध्यान रखें कि वेंटिलेशन के लिए जरूरी जगह पूरी तरह बंद न करें.
फर्श पर रखें मोटा बाथ मैट
सर्दियों में टाइल्स का फर्श काफी ठंडा हो जाता है. इस पर नंगे पैर चलने से ठंड ज्यादा महसूस होती है. ऐसे में बाथरूम के बाहर और शॉवर के पास मोटा, पानी सोखने वाला बाथ मैट रखें. इससे पैरों का सीधा संपर्क ठंडी टाइल्स से नहीं होगा. मैट को नियमित रूप से धोकर अच्छी तरह सुखाना जरूरी है, ताकि उसमें नमी और फफूंदी जमा न हो.
गर्म पानी का इस्तेमाल करें
सर्दियों में नहाने से पहले बाथरूम में गुनगुने पानी का इस्तेमाल करने से ठंड का एहसास कुछ कम हो सकता है. आप शॉवर से थोड़ी देर गुनगुना पानी चलाकर वातावरण को आरामदायक बना सकते हैं. हालांकि, बहुत ज्यादा गर्म पानी चलाने से भाप जमा हो सकती है और फर्श फिसलन भरा हो सकता है. इसलिए इस तरीके का इस्तेमाल सीमित समय के लिए करें और नहाने के बाद वेंटिलेशन जरूर रखें.
सही तरीके से करें हीटर का इस्तेमाल
अगर बाथरूम में हीटर लगाने की सुविधा है, तो केवल बाथरूम के लिए बने और नमी वाले वातावरण में सुरक्षित इस्तेमाल के लिए प्रमाणित मॉडल का चुनाव करें. हीटर को पानी के छींटों और नहाने की जगह से दूर रखें. सामान्य पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हीटर को बाथरूम में इस्तेमाल न करें, क्योंकि पानी और बिजली का संपर्क खतरनाक हो सकता है. हीटर की फिटिंग किसी योग्य इलेक्ट्रिशियन से करवाएं. जब बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हों, तब दरवाजा बंद रखने से बाहर की ठंडी हवा का आना कम हो सकता है. इससे अंदर का वातावरण कुछ समय तक आरामदायक बना रह सकता है.
आनंदराज, डॉ. अंबेडकर के बेटे यशवंत अंबेडकर के बेटे हैं।
रिपब्लिकन सेना चीफ आनंदराज अंबेडकर ने जालना में एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से 2013 का पुराना विवाद जिंदा कर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की जल संरक्षण नीति पर हमला करते हुए दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार का नाम ले लिया।
रिपब्लिकन सेना के 28वां स्थापना दिवस पर अंबेडकर ने सरकार की ‘पानी रोको, पानी रिचार्ज करो’ नीति पर सवाल उठाए। इसी दौरान विवादित बयान दिया।
हालांकि अंबेडकर ने सफाई दी- “दिवंगत अजित पवार का नाम व्यंग्य के तौर पर लिया था। वो इशारा उनके अतीत में पानी की कमी पर दिए गए बयानों की तरफ था।”
बयान पर विवाद क्यों हुआ
आनंदराज का ये इशारा था अप्रैल 2013 के उस बड़े विवाद की तरफ, जब दिवंगत अजित पवार ने सूखे और खाली बांधों पर बोलते हुए ‘पेशाब’ वाला विवादित बयान दिया था। उस वक्त पूरे देश में हंगामा मचा था।अंबेडकर ने उसी पुराने बयान को याद दिलाते हुए तंज कसा।
13 साल पहले अजित ने क्या बयान दिया था।
महाराष्ट्र उस वक्त भीषण सूखे से जूझ रहा था। तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार 6 अप्रैल 2013 को इंदापुर में एक गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त सोलापुर के किसान भैय्या देशमुख मुंबई के आजाद मैदान में 55 दिन से भूख हड़ताल पर थे। उनकी मांग थी उजनी डैम से उनके खेतों के लिए पानी छोड़ा जाए।
दिवंगत अजित पवार ने उसी हड़ताल पर कहा था- “वो 55 दिन से उपवास पर बैठा है। अगर डैम में पानी ही नहीं है, तो हम पानी छोड़ेंगे कैसे? क्या हम डैम में पेशाब करें? पीने को पानी नहीं है, तो पेशाब भी कैसे करेंगे?”
बवाल बढ़ने पर अजित पवार को दो बार माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा- “मेरी टिप्पणी सूखा पीड़ितों के लिए नहीं थी। अगर लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं माफी मांगता हूं। मेरी मंशा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की नहीं थी।”
सरकार ने सूखे को लेकर क्या कहा
महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इस बार बारिश कम हुई है। तालाब सूखे हैं, बांधों में पानी कम है, किसानों को पीने और सिंचाई दोनों के लिए पानी की किल्लत है। ऐसे में सरकार की नीति है, ‘पानी रोको, पानी रिचार्ज करो’।
अंबेडकर का सवाल है, जहां बारिश ही नहीं हुई, वहां रोकोगे क्या? अंबेडकर ने सिर्फ नीति पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने इससे बड़ा आरोप लगाया कि महाराष्ट्र का सूखा कुदरती नहीं, बल्कि मैन-मेड है। नेताओं की खराब प्लानिंग ने सूखा पैदा किया है।
महाराष्ट्र में 310 तालुका सूखाग्रस्त, बांधों में 26% पानी कम
महाराष्ट्र का सूखा इस बार सिर्फ एक-दो जिलों का नहीं है। सरकारी GR, IMD और जल संसाधन विभाग तीनों के आंकड़े एक ही बात कह रहे हैं राज्य का 86% से ज्यादा हिस्सा सूखे की चपेट में है।
सोलापुर, बीड, धाराशिव, जालना और यवतमाल, इन्हीं 5 जिलों में बारिश सबसे कम, बांध सबसे खाली और किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं।
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गांव बेचना है, कीमत- पानी: तुलशी गांव के 350 लड़कों की शादी तक नहीं हो रही
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तुलशी गांव में पानी की कमी से परेशान लोग गांव बेचने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक बोर्ड भी लगाया है। हालांकि गांव की कीमत सिर्फ पानी रखी गई है। बोर्ड में यह भी लिखा है कि आखिर अन्याय कब तक सहन करें।
माढा तहसील के इस गांव की 7000 आबादी कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रही है। गांव के खेत और कुएं सूख चुके हैं। लोगों को पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पढ़ें पूरी खबर…
एनवीडिया के पूर्व CEO जेनसन हुआंग की गर्लफ्रेंड एलिस हुआंग का कारोबारी दोस्त ली मिंग चीन को प्रतिबंधित एआई चिप्स पहुंचा रहा था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, वह एनवीडिया के चिप्स लगे कंप्यूटर सर्वर पहले मलेशिया भेजता था। इसके बाद इन्हें चीन पहुंचाया जाता था।
इस काम में ली मिंग अकेला नहीं था। वह एलिस हुआंग और उनके पति कांग वेई के साथ मिलकर कई देशों में कंपनियां चला रहा था। इन कंपनियों के जरिए चीन की कंपनियों को एडवांस AI चिप्स मुहैया कराने का रास्ता बनाया गया था।
वहीं, कांग वेई चीन में बड़े डेटा सेंटर बना रहे थे। 2021 से 2024 के बीच उनके नेटवर्क से जुड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में 9 अरब डॉलर (करीब 83 हजार करोड़ रुपए) लगाने की योजना थी।
यानी एलिस चिप्स हासिल करने के नेटवर्क से जुड़ी थीं, उनके पति चीन में डेटा सेंटर बना रहे थे और ली मिंग दोनों के बीच कड़ी का काम कर रहा था।
एनवीडिया के CEO जेन्सन हुआंग के साथ एलिस हुआंग। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि एलिस चीनी जासूस है।
ली मिंग पर सिंगापुर में धोखाधड़ी का केस
52 साल के चीनी कारोबारी ली मिंग पर सिंगापुर में धोखाधड़ी का केस चल रहा है। फरवरी 2025 में दर्ज इस केस में उस पर एनवीडिया की चिप्स वाले कंप्यूटर सर्वर को गलत तरीके से दूसरे देशों में भेजने का आरोप है। फिलहाल वह सिंगापुर में जमानत पर बाहर है।
सिंगापुर के सरकारी वकीलों के मुताबिक, ली ने अमेरिकी कंपनियों से एनवीडिया की चिप्स वाले सर्वर खरीदे थे। उसने इन कंपनियों को बताया कि सर्वर का इस्तेमाल सिंगापुर में उसकी कंपनी ‘लक्सुरिएट योर लाइफ’ के लिए किया जाएगा। लेकिन आरोप है कि उसने सर्वर सिंगापुर के बजाय पहले मलेशिया भेजे और फिर वहां से किसी तीसरे देश पहुंचा दिए।
ली मिंग सिंगापुर की दूसरी कंपनी मेगास्पीड से भी जुड़ा था। इसकी पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर एलिस हुआंग थीं। हालांकि, कंपनी के बड़े फैसलों में ली की भी भूमिका थी। एनवीडिया की चिप्स का कारोबार करने वाली अन्य कंपनियों से भी उसके संबंध थे।
2023 में सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में, ली मिंग शंघाई की एक AI उपकरण कंपनी का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एलिस और उनके पति के साथ मिलकर बनाया कंपनियों का नेटवर्क
वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, सिंगापुर में केस दर्ज होने के समय तक ली मिंग कई साल से एलिस और उनके पति कांग वेई के साथ काम कर रहा था।
चीन में कंपनी रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक, एलिस और कांग ने 2021 में ‘सेंचुरी लॉन्गटेंग’ नाम की कंपनी शुरू की थी। यह कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग का काम करती थी।
जनवरी 2023 में ली मिंग की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई थी। इसमें वह शंघाई की एक AI उपकरण बनाने वाली कंपनी में जाता दिखाई दिया। पोस्ट में उसे सेंचुरी लॉन्गटेंग का चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर बताया गया था।
उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने चीन को एनवीडिया की एडवांस चिप्स बेचने पर रोक लगा दी थी। इन चिप्स का इस्तेमाल AI से जुड़े कामों में होता है। रोक लगने के बाद चीन की टेक कंपनियों के लिए इन्हें हासिल करना मुश्किल हो गया था।
ऐसी कंपनियों के पास चिप्स इस्तेमाल करने के दो रास्ते थे…
पहला रास्ता: विदेश में एनवीडिया की कंप्यूटिंग सुविधा किराए पर लेकर काम करना। इसमें बड़ी मात्रा में डेटा दूसरे देशों में भेजना पड़ता था।
दूसरा रास्ता: चिप्स वाले सर्वर को चोरी-छिपे चीन पहुंचाना।
इसी दौरान ली मिंग, एलिस और कांग ने दक्षिण-पूर्व एशिया में कई कारोबारी साझेदारों के साथ मिलकर काम शुरू किया। उनका मकसद चीनी ग्राहकों को एडवांस चिप्स पहुंचाना था।
मेगास्पीड के जरिए एनवीडिया के सर्वर मलेशिया पहुंचे
ली मिंग, एलिस और कांग ने चीन की एक वीडियो गेम कंपनी की सिंगापुर यूनिट खरीदी और उसका नाम मेगास्पीड रखा। एलिस को इसका डायरेक्टर बनाया गया।
मेगास्पीड ने एनवीडिया को बताया कि अलीबाबा उसकी मुख्य ग्राहक है। नवंबर 2023 में उसे एनवीडिया के क्लाउड पार्टनर प्रोग्राम में जगह मिली। इससे उसे नई चिप्स खरीदने में प्राथमिकता मिलने लगी।
मेगास्पीड ने एनवीडिया के सर्वर मलेशिया भेजे। वहां से अलीबाबा को कंप्यूटिंग सुविधा दी गई। आरोप है कि कुछ सर्वर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर शंघाई की कंपनी ‘सेंचुरी लिटोंग’ को भी भेजे गए।
सेंचुरी लिटोंग का एलिस और कांग की कंपनी सेंचुरी लॉन्गटेंग से कारोबारी संबंध था। 2024 तक सेंचुरी लॉन्गटेंग इसकी बड़ी शेयरधारक बन चुकी थी।
कांग के डेटा सेंटर को चीनी सरकार ने भी समर्थन दिया
एलिस जहां जेनसन हुआंग के साथ अपने रिश्तों के जरिए एनवीडिया की एडवांस चिप्स तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही थीं, वहीं उनके पति कांग वेई चीन में डेटा सेंटर का बड़ा कारोबार खड़ा कर रहे थे।
2021 से 2024 के बीच कांग के नेटवर्क से जुड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में 9 अरब डॉलर से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव था। इन प्रोजेक्ट को चीनी सरकार का समर्थन हासिल था। इस कारोबार का मुख्य हिस्सा सेंचुरी लॉन्गटेंग कंपनी थी।
एलिस ने अपने वीचैट अकाउंट पर ये तस्वीर पोस्ट की थी। शायद वे जेन्सन के साथ अपना करीबी रिश्ता दिखाना चाहती थीं।
जांच के बाद एनवीडिया ने मेगास्पीड को चिप्स बेचना बंद किया
मेगास्पीड के कामकाज पर अमेरिकी एजेंसियों को भी शक हुआ। कंपनी पर अमेरिकी निर्यात नियमों का उल्लंघन कर एनवीडिया की चिप्स चीन पहुंचाने का आरोप था। इसी शक में 2024 में जांच शुरू की गई थी।
अमेरिका के वाणिज्य और न्याय विभाग ने बाद में इस जांच से जुड़ी जानकारी सामने रखी। मई 2025 में जांच एजेंसियों ने एनवीडिया से मेगास्पीड को सीधे या दूसरी कंपनियों के जरिए चिप्स बेचने से जुड़े दस्तावेज मांगे।
इसके बाद जून 2025 में एनवीडिया ने मेगास्पीड को अपनी अंदरूनी ‘नो-सेल’ लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब था कि कंपनी को एनवीडिया की चिप्स नहीं बेची जाएंगी।
इस बीच, फरवरी 2025 में सिंगापुर ने भी मेगास्पीड और उसके कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। जांच इस शक में की गई कि कंपनी ने सर्वर खरीदते समय गलत जानकारी दी थी।
हालांकि, जांच में आपराधिक केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इसके बावजूद एलिस को कड़ी चेतावनी दी गई और उनके सिंगापुर लौटने पर रोक लगा दी गई।
वेई को भी इस साल की शुरुआत में शंघाई में हिरासत में लिया गया था। उन पर शेयर बाजार में गड़बड़ी करने के शक में जांच चल रही थी।
मेगास्पीड ने चिप्स की तस्करी के आरोपों से इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि उसका कारोबार कानून के मुताबिक होता है। कंपनी ने बताया कि एलिस ने अगस्त 2025 में उसका साथ छोड़ दिया था।
जेनसन ने 33 साल बाद छोड़ी एनवीडिया
इस पूरे मामले में जेनसन हुआंग और एलिस के रिश्तों का खुलासा होने के बाद विवाद और बढ़ गया। एलिस के साथ उनके प्रेम संबंधों के अलावा कंपनी के एक कर्मचारी के साथ रिश्ते की खबरें भी सामने आई थीं।
एनवीडिया के बोर्ड ने जेनसन हुआंग और एलिस के रिश्तों को लेकर कंपनी के अंदर जांच शुरू की है। हालांकि, बोर्ड का कहना है कि कंपनी की गोपनीय जानकारी या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी खतरे में नहीं पड़ी।
इस विवाद के बीच जेनसन ने 12 नवंबर को एनवीडिया के CEO, प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही कंपनी में उनका 33 साल का सफर खत्म हो गया।
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एनवीडिया के पूर्व CEO जेन्सन हुआंग वापसी को तैयार: कहा- बोर्ड के फैसले पर ही लौटूंगा; चेयरमैन बोले- ऐसा कोई इरादा नहीं
एनवीडिया के पूर्व CEO जेन्सन हुआंग पद पर वापसी के लिए तैयार है। उन्होंने इस्तीफे के बाद मंगलवार को पहली बार X पर पोस्ट कर बयान जारी किया। पूरी खबर पढ़ें…
औरंगाबाद में एनएच-139 पर तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को रिसियप थाना क्षेत्र के सड़सी गांव के समीप तेज रफ्तार हाईवा ने एक ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी नंदलाल साव के 19 वर्षीय पुत्र मकेंद्र साव उर्फ डाबला के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, मकेंद्र साव ऑटो चलाकर अपने परिवार के भरण-पोषण में सहयोग करता था। रविवार को वह औरंगाबाद से सवारी लेकर अंबा गया था। वहां से ऑटो लेकर वापस औरंगाबाद लौट रहा था। इसी दौरान सड़सी गांव के समीप सामने से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा ने उसके ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ देर तक दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के कारण सड़क पर आवागमन बाधित रहा। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को हटवाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। डायल 112 की टीम पर घायल को अस्पताल पहुंचाने में देरी का आरोप घटना के बाद स्थानीय लोगों ने डायल 112 को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने में देरी किए जाने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया। लोगों का कहना था कि गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस टीम उसे तुरंत अस्पताल नहीं ले जा रही थी। इसको लेकर मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध जताया। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद डायल 112 की टीम घायल युवक को रिसियप ले गई। वहां से उसे ऑटो में लिटाकर सदर अस्पताल भेजा गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन और स्थानीय लोगों में मायूसी छा गई। लोगों का कहना है कि यदि घायल को समय रहते अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू कराया जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। हालांकि, समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच सकती थी या नहीं, यह चिकित्सकीय जांच का विषय है। हादसे में युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। वहां बेटे का शव देखते ही परिजनों की चीख-पुकार मच गई। मां और अन्य परिजन शव से लिपटकर रोने लगे। अस्पताल परिसर का माहौल गमगीन हो गया। चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था मकेंद्र, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ मकेंद्र साव चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था। कम उम्र में ही उसने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। ऑटो चलाकर वह घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में पिता का सहयोग करता था। परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन सड़क हादसे ने उन उम्मीदों को एक झटके में खत्म कर दिया। 19 वर्षीय युवक की असमय मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इधर, रिसियप थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि दुर्घटना में शामिल हाईवा और क्षतिग्रस्त ऑटो को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया जाएगा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एनएच-139 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। लोगों का कहना है कि यह सड़क अब मौत का कुआं बनती जा रही है। आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने, नियमित जांच अभियान चलाने और दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है।
दिल्ली के पांडव नगर से शनिवार को अगवा किए गए 8 महीने के बच्चे को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के वाजिदपुर गांव से बरामद कर लिया है। मामले में एक दंपती समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, बच्चे की मां ई-रिक्शा चलाती है। वह काम पर गई थी और बच्चा केयरटेकर की देखरेख में था। इसी दौरान एक व्यक्ति उसे लेकर फरार हो गया। मां की शिकायत पर मंडावली थाने में अपहरण का केस दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि आरोपी दंपती की पहले से तीन बेटियां हैं। वे परिवार का नाम और विरासत आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहते थे। पुलिस अब इस मामले में बाल तस्करी के पहलुओं की भी जांच कर रही है। केयरटेकर के बयान से मिली शुरुआती जानकारी पुलिस ने बताया कि पूछताछ में केयरटेकर ने जानकारी दी कि वह सुबह करीब 11:30 बजे गणेश नगर से कुछ सामान खरीदने गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से हुई, जो बाद में बच्चे को लेकर चला गया। इसके बाद पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज खंगाले और आरोपी के भागने के संभावित रास्तों की जांच की। फुटेज में एक व्यक्ति बच्चे को लेकर भागता दिखाई दिया। ऑटो-रिक्शा चालकों से पूछताछ में आरोपी की गतिविधियों का पता अक्षरधाम की तरफ चला। मिनी ट्रक के ड्राइवर तक पहुंची पुलिस जांच के दौरान पुलिस ने एक मिनी ट्रक के ड्राइवर ऋषिपाल (40) की पहचान की। वह मथुरा का रहने वाला है और ट्रक चलाता है। पुलिस को पता चला कि ऋषिपाल ने बच्चे को अलीगढ़ जिले के वाजिदपुर गांव में छत्रु नाम के व्यक्ति को सौंपा था। पुलिस के मुताबिक, छत्रु (50) पेशे से किसान है। उसकी पत्नी कुसमा (45) भी इस मामले में आरोपी है। दोनों वाजिदपुर गांव के रहने वाले हैं और छत्रु, ऋषिपाल का दूर का रिश्तेदार है। एक साल पहले बनाई थी बच्चे को पाने की योजना पुलिस के अनुसार, छत्रु और कुसमा ने करीब एक साल पहले ही एक बेटे को पाने की योजना बनाई थी। उनकी तीन बेटियां हैं। वे परिवार का नाम और विरासत आगे बढ़ाने के साथ बुढ़ापे में देखभाल के लिए भी बेटा चाहते थे। पुलिस टीम ने पूछताछ और तलाशी अभियान के बाद बच्चे को गांव से बरामद किया। अपहरण के 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, किसी भी आरोपी का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ————————– यह खबर भी पढ़ें… मुंबई में कपल से मारपीट, युवक को लात-घूंसों से पीटा: महिला से भी हाथापाई; गार्डन में फोटो खींचते समय हमला किया, 8 नाबालिगों पर FIR मुंबई के कुर्ला में फीनिक्स मॉल के पास एक म्युनिसिपल गार्डन में एक युवक और उसकी महिला दोस्त के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों वहां फोटो खींच रहे थे, तभी आठ नाबालिगों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने 8 नाबालिग लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पूरी खबर पढ़ें…
कुरुक्षेत्र के युवक की पुणे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक पिछले 12 साल से पुणे के एक होटल में कुक का काम करता था। परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या की गई और मामले को हादसा दिखाने की कोशिश हुई। मौत के बाद उसका शव होटल से करीब 400 किलोमीटर दूर दफना दिया गया। परिवार के मुताबिक, 10 नवंबर को उसकी आखिरी बार वीडियो कॉल पर बात हुई थी। उस दिन वह पुणे से ट्रेन में घर आने के लिए निकला था। परिजन दो दिन तक कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं पहुंचा। 18 नवंबर को परिवार को उसकी मौत की सूचना मिली। बहन बलजीत कौर का आरोप है कि होटल संचालक ने पहले बीमारी और फिर हादसे में मौत होने की बात कही, लेकिन परिवार को समय पर जानकारी नहीं दी। बाद में पता चला कि शव 20 नवंबर को चालीसगांव घाटी रेलवे स्टेशन के पास दफना दिया गया। परिवार अब शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमॉर्टम कराने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। मामले में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (HSGMC) भी परिवार के समर्थन में आई है। कमेटी ने महाराष्ट्र सरकार और केंद्र से उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है। अब जानिए क्या है पूरा मामला… 10 नवंबर को घर आने के लिए निकला, इंतजार करता रहा परिवार मृतक की पहचान पिहोवा के गांव मोहनपुर निवासी सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा के रूप में हुई है। सुखदेव की बड़ी बहन बलजीत कौर ने बताया कि भाई पुणे के ओल्ड बॉम्बे रोड नयागांव हाईवे-4 पर कामसेंट के पास होटल में कुक के तौर पर काम करता था। 10 नवंबर को भाई ने परिवार से वीडियो कॉल पर बात की थी। उस दिन वह पुणे से ट्रेन में बैठकर घर आने के लिए निकला था। परिवार को उसके आने का इंतजार था। अगले दो दिन तक परिजन उसे लेने कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन जाते रहे, लेकिन वह वहां नहीं पहुंचा। परिवार को उस समय उसकी मौत की कोई जानकारी नहीं थी। 18 नवंबर को रिश्तेदार से मिली मौत की सूचना बलजीत कौर के मुताबिक, 18 नवंबर को परिवार के एक कॉमन रिश्तेदार ने उन्हें सुखदेव की मौत के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने होटल संचालक से संपर्क किया। होटल संचालक भी रिश्तेदारी में सुखदेव का दूर का भाई है। बहन का आरोप है कि बातचीत के दौरान पहले टालमटोल किया गया। कभी सुखदेव के बीमार होने तो कभी हादसे में मौत होने की बात बताई गई। परिवार को उसकी मौत की जानकारी पहले नहीं दी गई थी। होटल से 400 KM दूर दफनाया शव, परिवार को जानकारी नहीं परिवार का आरोप है कि सुखदेव की मौत 11 नवंबर को हो गई थी। इसके बाद 20 नवंबर को होटल से करीब 400 किलोमीटर दूर चालीसगांव घाटी रेलवे स्टेशन के पास उसका शव दफना दिया गया। इसके लिए JCB से गड्ढा खुदवाया गया था। बहन का कहना है कि परिवार को विश्वास में लिए बिना शव दफनाने से उन्हें अंतिम संस्कार करने का मौका भी नहीं मिला। परिजनों ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए हैं। परिवार में पिता, दो बहनें और छोटा भाई; सुखदेव का हो चुका था तलाक सुखदेव के परिवार में पिता सरदारा सिंह, बड़ी बहन बलजीत कौर, बहन मनजीत कौर और छोटा भाई हरदेव सिंह हैं। उसकी मां सुरजीत कौर की करीब 22 साल पहले मौत हो चुकी है। सुखदेव की शादी हुई थी, लेकिन बाद में पत्नी से तलाक हो गया था। परिवार के मुताबिक, तलाक पंचायती तौर पर हुआ था और इस संबंध में कोई पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ था। HSGMC ने कहा- गृह मंत्री शाह और CM सैनी को लिखेंगे पत्र हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (HSGMC) के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार और पुणे प्रशासन के सामने भी मामला उठाया जाएगा। कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमॉर्टम कराने की मांग झींडा ने कहा कि परिवार को विश्वास में लिए बिना शव दफनाना गलत है। इससे सिख धर्म की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं। परिवार को अपने धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। उन्होंने मांग की कि शव को कब्र से बाहर निकलवाया जाए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराकर पोस्टमॉर्टम कराया जाए, ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। इसके बाद शव परिवार को सौंपा जाए।