Wednesday, July 15, 2026
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दौसा पहुंचे शिक्षा विभाग के अफसर, जर्जर-भवन गिराने के निर्देश: भंडाना और पालावास स्कूल का निरीक्षण, ACS बोले- बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता – Dausa News




शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव(ACS) राजेश यादव ने बुधवार को दौसा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भण्डाना और पालावास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल भवनों की सुरक्षा, निर्माण गुणवत्ता, कक्षाओं और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर निर्देश दिए। एसीएस ने एक स्कूल की छत पर चढ़कर निरीक्षण किया। इससे पहले कलक्ट्रेट में शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर स्कूलों की सुरक्षा, शैक्षणिक गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भवनों की गुणवत्ता जांच के लिए एनडीटी कराए बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जर्जर स्कूल भवनों को तत्काल ध्वस्त किया जाए, क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत कर उन्हें सुरक्षित बनाया जाए और निर्माणाधीन भवनों की गुणवत्ता जांच के लिए नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्ट (एनडीटी) कराया जाए। यदि कोई भवन गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की डिजिटल मॉनिटरिंग करें एसीएस ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, किसी भी बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं रहने देने, शौचालयों की नियमित साफ-सफाई और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं हर समय उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राजशाला संबलन ऐप के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाए, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रभावी मूल्यांकन हो सके। साथ ही ‘एसीएस एजुकेशन संपर्क फॉर्म’ के जरिए क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा का भी अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।



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रेलवे को 3,907 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात, 2 अहम रेल परियोजनाओं को मंजूरी


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केंद्र सरकार ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने ओडिशा और झारखंड में दो बड़ी मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. करीब 3,907 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं से रेल नेटवर्क का विस्तार होगा, माल ढुलाई तेज होगी और लाखों लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. सरकार का कहना है कि इससे उद्योग, पर्यटन और पर्यावरण तीनों को फायदा मिलेगा.

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सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं का लाभ ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों को मिलेगा.

नई दिल्ली. रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक में रेलवे की दो अहम मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई. इन परियोजनाओं पर करीब 3,907 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इन्हें वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से न सिर्फ रेलवे की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि माल ढुलाई तेज होगी, ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी और पूर्वी भारत के औद्योगिक क्षेत्रों को भी बड़ा फायदा मिलेगा.

कैबिनेट ने दो रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दी है. पहली परियोजना पारादीप से हरिदासपुर रेल लाइन का दोहरीकरण और दूसरी परियोजना राजखरसावां से डांगोआपोसी रेल लाइन पर चौथी लाइन का निर्माण है. इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भारतीय रेलवे के नेटवर्क में करीब 145 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी.

लाखों लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं का लाभ ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों को मिलेगा. इससे करीब 1,526 गांवों की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लगभग 14 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा. रेल लाइन की क्षमता बढ़ने से ट्रेनों की आवाजाही पहले के मुकाबले ज्यादा सुचारु होगी. इससे कई रूट पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यात्रियों को भी बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है.

माल ढुलाई होगी और तेज

इन परियोजनाओं का सबसे बड़ा फायदा उद्योगों को मिलने वाला है. पूर्वी भारत के इस क्षेत्र में कोयला, लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर और जिप्सम जैसे खनिजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. रेलवे नेटवर्क मजबूत होने के बाद इन खनिजों की ढुलाई तेज होगी. सरकार का अनुमान है कि इससे हर साल करीब 44 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता विकसित होगी. इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होने और उद्योगों को बेहतर सप्लाई चेन मिलने की उम्मीद है.

पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा

नई रेल परियोजनाओं से कई प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी. इनमें ललितगिरि बौद्ध परिसर, श्री बलदेवजीउ मंदिर और मेघाहातुबुरु हिल्स जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हैं. बेहतर रेल कनेक्टिविटी से इन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है.

पर्यावरण को भी होगा फायदा

सरकार का कहना है कि रेल नेटवर्क मजबूत होने से सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी. इसका सीधा असर ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन पर पड़ेगा. अनुमान है कि इन परियोजनाओं की वजह से हर साल करीब 6 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी. साथ ही लगभग 29 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा. सरकार के मुताबिक यह लाभ करीब 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर माना जा सकता है.

रेलवे क्षमता बढ़ाने पर सरकार का जोर

हाल के वर्षों में केंद्र सरकार रेलवे नेटवर्क के विस्तार, मल्टी ट्रैकिंग और माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने पर लगातार निवेश कर रही है. नई परियोजनाओं का उद्देश्य बढ़ते रेल ट्रैफिक को संभालना, औद्योगिक गतिविधियों को गति देना और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है. 3,907 करोड़ रुपये की ये दोनों परियोजनाएं भी इसी रणनीति का हिस्सा हैं.

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जय ठाकुरSenior-Sub Editor

मैं जय ठाकुर, न्यूज18 हिंदी में सीनियर सब-एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं. मेरा मुख्य काम बिजनेस की पेचीदा खबरों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है. फिर चाहे वह शेयर बाजार की हलचल हो, देश की इकोनॉमी क…और पढ़ें



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बदायूं में युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, VIDEO: पत्नी से विवाद के बाद 4 घंटे चला ड्रामा, पुलिस ने नीचे उतारा – Badaun News




बदायूं के इस्लामनगर में बुधवार दोपहर पत्नी से विवाद के बाद एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। नगर पंचायत परिसर में हुई इस घटना में युवक करीब चार घंटे तक टंकी पर रहा। पुलिस ने सूझबूझ से योजना बनाकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा और थाने ले गई। यह घटना दोपहर 12:20 बजे हुई, जब नगर पंचायत में सफाईकर्मी दीपक अपनी पत्नी से हुए विवाद के बाद टंकी पर चढ़ गया। उसने अपनी पत्नी को मौके पर बुलाने की जिद की। सूचना मिलने पर इस्लामनगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने दीपक को समझाने का कई घंटों तक प्रयास किया, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। इस दौरान नगर पंचायत परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे हाईवोल्टेज ड्रामा की स्थिति बन गई। करीब चार घंटे तक चले इस गतिरोध के बाद, पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारने के लिए एक विशेष योजना बनाई। योजना के तहत, पानी और खाना देने के बहाने एक व्यक्ति को टंकी पर भेजा गया। उस व्यक्ति ने मौका मिलते ही दीपक को पकड़ लिया। इसके बाद, पुलिसकर्मी और अन्य लोग भी टंकी पर पहुंच गए और युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। पुलिस दीपक को जीप में बैठाकर थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।



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UP Police SI 2026 का अंतिम रिजल्ट जारी, 4543 उम्मीदवारों ने पाई सफलता; uppbpb.gov.in पर देखें परिणाम


उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब इंस्पेक्टर (SI) की अंतिम परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट  uppbpb.gov.in पर SI अंतिम परीक्षा की मेरिट लिस्ट पीडीएफ में देख सकते हैं। कुल 4,543 उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर (SI) के पद पर भर्ती में सफल हुए हैं।  

 

SI टॉपर लिस्ट PDF कैसे डाउनलोड करें 

उम्मीदवार यूपी पुलिस SI की अंतिम मेरिट सूची पीडीएफ को आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी पुलिस SI की अंतिम टॉपर सूची PDF डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा और यूपी पुलिस SI की अंतिम मेरिट सूची PDF पर क्लिक करना होगा। यूपी पुलिस SI की अंतिम मेरिट सूची PDF स्क्रीन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगी। यूपी पुलिस एसआई की अंतिम मेरिट सूची पीडीएफ को सेव करें और प्रिंट आउट लें। 

 

फॉलो करें ये स्टेप 

  • आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं
  • UP Police SI की अंतिम मेरिट सूची की PDFलिंक पर क्लिक करें 
  • UP Police SI की अंतिम मेरिट सूची की PDFस्क्रीन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी
  • UP Police SI  की अंतिम मेरिट सूची की PDF फाइल को सेव कर लें और उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल लें 

 

यूपी पुलिस एसआई कट ऑफ मार्क्स 2026 

यूपी पुलिस एसआई कट ऑफ मार्क्स 2026 आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। UPPRPB पुलिस SI  कट ऑफ मार्क्स PDF डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा और यूपी पुलिस एसआई कट ऑफ मार्क्स PDF लिंक पर क्लिक करना होगा। यूपी पुलिस एसआई कट ऑफ मार्क्स 2026 पीडीएफ स्क्रीन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगी, इसे सेव करें और प्रिंट आउट लें।  

 









वर्ग   कट ऑफ मार्क्स
सामान्य  369.878
अन्य पिछड़ा 364.56 
ईडब्ल्यूएस  364.41
अनुसूचित जाति 350.91
अनुसूचित जनजाति 334.65

कट ऑफ मार्क्स ​की PDF ऐसे डाउनलोड करें 

  • आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं 
  • UP Police SI के कट ऑफ मार्क्स के पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें 
  • UP Police SI कट ऑफ मार्क्स 2026 की पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी
  • UP Police SI कट ऑफ मार्क्स 2026 पीडीएफ को सेव करें और इसकी एक हार्ड कॉपी निकाल लें

 

बता दें कि, यह भर्ती परीक्षा 4,543 सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए आयोजित की गई थी। इससे पहले यूपी होमगार्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। UP Police SI भर्ती में सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी/सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस, प्लाटून कमांडर/सब-इंस्पेक्टर विशेष सुरक्षा बल और महिला सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस (पीसी) शामिल हैं। इस भर्ती में  सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के 1242 पद, प्लाटून कमांडर पीएसी/सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के 135 पद, प्लाटून कमांडर/सब-इंस्पेक्टर, विशेष सुरक्षा बल के 60 पद, महिला सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस (पीसी) के 106 पद रिक्त हैं।  

 

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BNMU परीक्षा हॉल में छात्रा ने बनाई भोजपुरी रील: एडमिट कार्ड भी दिखाया; जांच शुरू, मोबाइल प्रतिबंध पर उठे सवाल – Madhepura News


मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय (BNMU) की स्नातक द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के दौरान एक छात्रा का परीक्षा हॉल में भोजपुरी गाने पर रील बनाने का मामला सामने आया है।

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सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में छात्रा अपना एडमिट कार्ड भी दिखाती नजर आ रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।

वायरल वीडियो में छात्रा भोजपुरी गीत “पढ़े न जाइब पढ़ाई… कोचिंग क्लास करे के… माई रे, चुमा मांगे ले मास्टरवा, मैट्रिक पास करे के…” पर रील बनाती दिखाई दे रही है।

वीडियो में वह विश्वविद्यालय का एडमिट कार्ड भी प्रदर्शित करती नजर आती है। इससे परीक्षा की गोपनीयता और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ वीडियो, बाद में प्रोफाइल प्राइवेट

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘काजल विष्णु’ नामक यूजर अकाउंट से अपलोड किया गया था। वीडियो के कैप्शन में “बीए सेकंड सेमेस्टर एग्जाम टाइम मस्ती,

आरजेएम कॉलेज सहरसा” लिखा गया था। वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद संबंधित इंस्टाग्राम प्रोफाइल को प्राइवेट कर दिया गया।

रमेश झा महिला कॉलेज का बताया जा रहा वीडियो

कथित तौर पर यह वीडियो बीएनएमयू के अंतर्गत रमेश झा महिला कॉलेज, सहरसा में आयोजित बीए द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के दौरान बनाया गया बताया जा रहा है।

हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता या उसके वास्तव में परीक्षा केंद्र के अंदर बनाए जाने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। विश्वविद्यालय भी जांच पूरी होने तक वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर रहा है।

विश्वविद्यालय ने कहा- जांच के बाद होगी कार्रवाई

परीक्षा नियंत्रक प्रो. अरुण कुमार झा ने बताया कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो किस कॉलेज और किस परीक्षा का है,

इसकी जांच कराई जा रही है। संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पहले से लागू है मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध

गौरतलब है कि विश्वविद्यालय ने 25 जून 2026 को सभी परीक्षा केंद्राधीक्षकों को लिखित निर्देश जारी कर परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था।

निर्देश में स्पष्ट कहा गया था कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रहने चाहिए।

वीडियो वायरल होने पर निष्कासन का भी था निर्देश विश्वविद्यालय ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि किसी परीक्षा केंद्र से परीक्षा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो संबंधित छात्र को तत्काल निष्कासित करते हुए इसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को भेजी जाए।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल इसके बावजूद परीक्षा हॉल के अंदर कथित तौर पर रील बनाए जाने का मामला सामने आने से विश्वविद्यालय की निगरानी व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों पर लागू सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

अब पूरे मामले में विश्वविद्यालय की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



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बारिश की पहली फुहार पड़ते ही दिल्ली वाले सबसे पहले क्या खाते हैं?


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Best Delhi Monsoon Food: दिल्ली में बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, बल्कि लोगों की खाने की आदतें भी बदल देती है. जैसे ही तपती सड़कों पर पहली फुहार गिरती है और हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू घुलती है, राजधानी की गलियां एक बार फिर अपने मशहूर स्ट्रीट फूड की महक से भर उठती हैं. कोई चांदनी चौक की कचौड़ी की ओर निकल पड़ता है तो कोई करोल बाग के गरमा-गरम पकौड़ों के लिए लाइन में लग जाता है. लाजपत नगर के राम लड्डू, कमला नगर का भुट्टा, पहाड़गंज के छोले-भटूरे और मजनू का टीला के मोमोज़ भी मानसून के साथ लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं. यही वजह है कि दिल्ली का मानसून सिर्फ बारिश का मौसम नहीं, बल्कि स्वाद, यादों और पुराने ठिकानों तक लौटने का भी मौसम माना जाता है.

बारिश आते ही क्यों बदल जाता है दिल्ली का स्वाद? दिल्ली की पहचान उसकी ऐतिहासिक इमारतों से जितनी है, उतनी ही उसकी स्ट्रीट फूड संस्कृति से भी है. मानसून के दौरान यह संस्कृति और जीवंत हो जाती है. हल्की बारिश, ठंडी हवा और गर्मागर्म स्नैक्स का मेल ऐसा होता है जिसे दिल्लीवाले हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं. यही कारण है कि मौसम बदलते ही शहर के मशहूर फूड स्पॉट पर भीड़ बढ़ने लगती है. (Image-AI generated)

चांदनी चौक की कचौड़ी आज भी लोगों की पहली पसंद पुरानी दिल्ली की गलियों में बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा रौनक कचौड़ी की दुकानों पर दिखाई देती है. कई दशकों से चल रही पुरानी दुकानों पर सुबह से ही लोगों की कतारें लग जाती हैं. यहां आने वाले सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उन यादों के लिए भी लौटते हैं जो बचपन से इस जगह से जुड़ी रही हैं. ग्रेटर कैलाश की रहने वाली मीना बताती हैं कि वह करीब चार दशक से बारिश के मौसम में यहां कचौड़ी खाने जरूर आती हैं. उनके मुताबिक, “बारिश होते ही सबसे पहले यही स्वाद याद आता है.” (Image-AI generated)

राम लड्डू और छोले-भटूरे का भी रहता है जलवा लाजपत नगर का नाम आते ही राम लड्डू याद आ जाते हैं. मूंग दाल से बने इन गर्मागर्म लड्डुओं पर कद्दूकस की हुई मूली और तीखी हरी चटनी का स्वाद बारिश में और भी खास लगने लगता है. वहीं छोले-भटूरे के बिना दिल्ली का फूड कल्चर अधूरा माना जाता है. करोल बाग, पहाड़गंज, सरोजिनी नगर और चांदनी चौक की कई दुकानें मानसून में पहले से ज्यादा व्यस्त दिखाई देती हैं. लोगों का मानना है कि बारिश के दिन मसालेदार छोले और फूले हुए भटूरे खाने का मजा ही अलग होता है. (Image-AI generated)

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भुट्टा, जो हर बारिश का स्थायी साथी है सड़क किनारे अंगारों पर सिकता हुआ भुट्टा शायद मानसून की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है. कमला नगर, इंडिया गेट और विश्वविद्यालय क्षेत्र में बारिश के दौरान भुट्टे के ठेले खूब नजर आते हैं. नींबू, नमक और मसाले के साथ परोसा गया भुट्टा लोगों को मौसम का अलग ही आनंद देता है. (Image-AI generated)

मजनू का टीला में तिब्बती स्वाद भी खींचता है भीड़ अगर पारंपरिक स्ट्रीट फूड से अलग कुछ खाने का मन हो तो बारिश में मजनू का टीला भी लोगों की पसंदीदा जगह बन जाता है. यहां गर्मागर्म मोमोज़, थुकपा और अन्य तिब्बती व्यंजन ठंडे मौसम में अलग ही सुकून देते हैं. शाम होते-होते यहां युवाओं की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिलती है. (Image-AI generated)

पकौड़े और चाय, मानसून की सबसे पुरानी जोड़ी अगर किसी से पूछा जाए कि बारिश का पहला स्वाद क्या है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा पकौड़े और चाय. करोल बाग, राजौरी गार्डन और कई पुराने बाजारों में मानसून शुरू होते ही पकौड़ों की बिक्री तेजी से बढ़ जाती है. दुकानदारों का कहना है कि गर्मियों के मुकाबले बारिश में ग्राहकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है. आलू, प्याज, पनीर, पालक और हरी मिर्च के पकौड़े सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. कई जगहों पर करेला पकौड़ा भी लोगों की पसंद बन चुका है. (Image-AI generated)

आखिर में एक कप चाय सबको जोड़ देती है दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लोगों की पसंद भले अलग हो, लेकिन एक चीज लगभग हर जगह समान मिलती है चाय. बारिश में दोस्तों के साथ सड़क किनारे चाय पीना, परिवार के साथ पकौड़े खाना या ऑफिस के बाद किसी ठेले पर रुक जाना, यही छोटे-छोटे पल मानसून को खास बना देते हैं. दिल्ली का मानसून केवल खाने का मौसम नहीं, बल्कि उन यादों का हिस्सा है जो हर साल पहली बारिश के साथ लौट आती हैं. शायद यही वजह है कि राजधानी में बारिश का मतलब सिर्फ भीगना नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा स्वादों तक फिर से पहुंच जाना भी है. (Image-AI generated)

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शाजापुर दोस्ताना ढाबा हत्याकांड, संचालक-रसोइए को उम्रकैद: लास्ट सीन थ्योरी और मोबाइल वीडियो से मिली सजा; बोरी में मिली थी लाश – shajapur (MP) News




शाजापुर के करीब ढाई साल पुराने चर्चित ‘दोस्ताना ढाबा’ हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ढाबा संचालक राजेश सौराष्ट्रीय और रसोइए जितेंद्र सौराष्ट्रीय को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लापता होने के बाद बोरी में मिली थी लाश मंगलाज गांव के रहने वाले सुनील पाटीदार 21 दिसंबर 2023 को इंदौर नौकरी के इंटरव्यू के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने जब गूगल मैप से उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, तो वह बायपास के पास मिली। 24 दिसंबर को परिजनों ने संदेह होने पर दोस्ताना ढाबा खोलकर देखा, तो अंदर बोरी में सुनील की लाश मिली। साक्ष्य छिपाने पर भी मिली सजा अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी ने बताया कि हत्या के अलावा दोनों आरोपियों को सबूत मिटाने का भी दोषी पाया गया। इसके लिए उन्हें आईपीसी की धारा 201 के तहत तीन-तीन साल की जेल और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा अलग से भुगतनी होगी। मोबाइल के वीडियो से खुला राज जांच के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा ने ढाबा संचालक राजेश को गिरफ्तार किया था। राजेश के मोबाइल की साइबर जांच कराने पर 21 दिसंबर 2023 की रात का एक वीडियो मिला। इस वीडियो में मृतक सुनील पाटीदार ढाबे पर जीवित हालत में कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा था। कोर्ट में टिके वैज्ञानिक सबूत अदालत में अभियोजन पक्ष ने ‘लास्ट सीन थ्योरी’, मोबाइल टावर लोकेशन और साइबर फोरेंसिक रिपोर्ट जैसे पुख्ता वैज्ञानिक सबूत पेश किए। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव के अनुसार, कोर्ट ने इन सभी सबूतों को विश्वसनीय मानते हुए दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।



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भारत की नई ‘चिप’ क्रांति, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को सरकार की मंजूरी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी हुआ अपग्रेड


भारत में नई चिप क्रांति का आगाज हो गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी है। यह भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने घरेलू मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को भी अपग्रेड करने का फैसला किया है। मोदी सरकार का यह कदम भारत में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा।

क्या है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0?

मोदी सरकार ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी, जिसके पहले फेज में चिप मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग यूनिट्स को आकर्षित करने पर फोकस किया गया। अब सरकार ने इसके दूसरे चरण की घोषणा की है, जिसमें केवल चिप मैन्युफैक्चरिंग पर ही फोकस नहीं किया जाएगा, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की स्तिथि को मजबूत करने का काम किया जाएगा। MeitY ने इस मिशन के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस साल बजट में ही सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान कर दिया था।

ISM 2.0 में सरकार का फोकस भारत में फुल स्टैक सेमीकंडक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तैयार करने पर है। यह भारत में चिप निर्माण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करेगा, जिसमें चिप डिजाइनिंग और फेब्रिकेशन से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से सेमीकंडक्टर मिशन के लिए यह फंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने से लेकर ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को मजबूत करने का काम करेगा।

Image Source : PIBइंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0

सरकार का अनुमान है कि ISM 2.0 के जरिए भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 2030 तक 100 से 115 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 45 से 50 बिलियन डॉलर के करीब तक पहुंच गया है। ऐसे में अगले 5 साल में यह मार्केट दोगुना होने की संभावना है।

ISM 2.0 से जुड़ा PDF करें डाउनलोड

ISM 2.0 से क्या होगा फायदा?

भारत की सेमीकंडक्टर मार्केट में पैठ बढ़ने का फायदा खास तौर पर उन स्टार्ट-अप्स को मिलेगा, जो चिप डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ऑटोमेशन और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं। खास तौर पर तेजी से बढ़ रहे स्मार्टफोन की डिमांड, इलेक्ट्रिक वीकल्स, डेटा सेंटर, एआई, ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को सीधे तौर पर फायदा पहुंचने वाला है। इसे भारत में नई चिप क्रांति के तौर पर देखा जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा-

मैं आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) द्वारा लिए गए सात प्रमुख फैसले रख रहा हूं। पहले दो फैसले वाराणसी (काशी) में बिल्कुल नए तरीके से बुनियादी ढांचा विकसित करने के कार्यक्रम से जुड़े हैं। तीसरा, चौथा और पांचवां फैसला सेमीकॉन 2.0 मिशन (Semiconductor 2.0 Mission) से जुड़ा है, जिसे आज मंजूरी दी गई।

यह भी पढ़ें – Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल सीरीज का ऑफिशियल लुक आया सामने

 





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सोनम वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई: कोर्ट ने केंद्र-दिल्ली सरकार से जवाब मांगा; वांगचुक 18 दिन से भूख हड़ताल पर, सेहत बिगड़ी


नई दिल्ली1 घंटे पहले

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सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को बहुत जरूरी माना। केंद्र और दिल्ली सरकार से गुरुवार सुबह तक जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने यह सुनवाई एक जनहित याचिका पर की। इसमें वांगचुक को तुरंत मेडिकल सुविधा और इलाज देने की मांग की गई है।

वांगचुक NEET पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 18 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी हालत लगातार गिरती जा रही है। 8:50 किग्रा तक वजन गिर गया है।

वांगचुक की भूख हड़ताल की 3 तस्वीरें…

वांगचुक का वजन 8.5 kg कम हो गया है और मंगलवार को उनका ब्लड प्रेशर 109/70 mm Hg रिकॉर्ड किया गया।

वांगचुक का वजन 8.5 kg कम हो गया है और मंगलवार को उनका ब्लड प्रेशर 109/70 mm Hg रिकॉर्ड किया गया।

उनकी तबीयत बिगड़ने पर आंदोलन कर रहे साथियों ने उन्हें पकड़कर चलवाया।

उनकी तबीयत बिगड़ने पर आंदोलन कर रहे साथियों ने उन्हें पकड़कर चलवाया।

जंतर-मंतर पर मेडिकल टीम समय-समय पर वांगचुक का चेकअप किया जा रहा है।

जंतर-मंतर पर मेडिकल टीम समय-समय पर वांगचुक का चेकअप किया जा रहा है।

याचिका में इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने की मांग

  • सरकार सोनम वांगचुक को तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जीवनरक्षक उपचार और जरूरी पोषण उपलब्ध कराए। साथ ही सरकार उनके आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत भी शुरू करे।
  • भूख हड़ताल के बाद से सोनम वांगचुक का करीब 8.25 किलो वजन घट गया है। उन्हें लो ब्लड शुगर, चक्कर, ज्यादा कमजोरी और मांसपेशियां कमजोर होने जैसी दिक्कतें हो रही हैं।
  • किसी की जान खतरे में होने पर सरकार चुप नहीं रह सकती। भूख हड़ताल शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन नागरिक की जान बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

CJP का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नीट पेपर लीक के विरोध में 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक भी उनके आंदोलन में शामिल हैं। CJP चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने के बाद बनी थी।

लद्दाख को राज्य की मांग को लेकर वांगचुक 170 दिन जेल में रहे

लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक 170 दिन तक जोधपुर जेल में रहे। उनके अनशन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसा हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत और 90 लोग घायल हुए।

सरकार ने हिंसा भड़काने का आरोप वांगचुक पर लगाया। इसके दो दिन बाद, 26 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लेकर जोधपुर जेल भेज दिया गया।

इरोम शर्मिला करीब 16 साल भूख हड़ताल पर रहीं

वांगचुक को भूख हड़ताल करते हुए 18 दिन हो गए हैं। महात्मा गांधी से लेकर जीडी अग्रवाल तक कई नेता-सामाजिक कार्यकर्ता अलग-अलग मांगों को लेकर भूख हड़ताल करते रहे हैं। इरोम शर्मिला मणिपुर से AFSPA हटाने की मांग को लेकर 16 साल भूख हड़ताल पर रहीं।

3 हफ्ते से ज्यादा भूखा रहने पर दूसरे बॉडी पार्ट्स पर असर

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वांगचुक 17 दिन से अनशन पर, 8.5kg वजन घटा, उद्धव-महुआ और अखिलेश की भूख हड़ताल खत्म करने की अपील

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को 17 दिन हो चुके हैं। उनका वजन 8.5kg कम हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, एक्टर नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, राइटर अरुंधति रॉय समेत कई प्रमुख हस्तियों ने सोनम से अनशन खत्म करने की अपील की है। पूरी खबर पढ़ें…

कॉकरोच पार्टी फाउंडर दीपके ने पुलिस के पैर पकड़े, जंतर-मंतर पर टेंट लगाने की इजाजत मांगी

नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) 20 दिन से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। फाउंडर अभिजीत दीपके ने पुलिसवालों के पैर पकड़े और हाथ जोड़े। वे टेंट लगाने की इजाजत मांग रहे थे ताकि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को बारिश से बचाया जा सके। पूरी खबर पढ़ें…

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RGHS में OPD जांच नियम बदलने का विरोध: रेसटा ने नए नियमों को बताया कर्मचारी विरोधी, वापस लेने की रखी मांग – Tonk News




राजस्थान सरकार चकी ओर से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के तहत ओपीडी में 2 हजार रुपए से अधिक की जांच के लिए प्री-अप्रूवल (पूर्व अनुमति) अनिवार्य करने का विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले ने वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों,पेंशनर्स और सेवानिवृत्त कर्मचारियों में चिंता बढ़ा दी है। फैसले के विरोध में शिक्षक संघ एलीमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा) राजस्थान ने मोर्चा खोलते हुए। इसे मरीजों के हितों के खिलाफ बताया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद का कहना है कि आरजीएचएस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्वरित एवं सरल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, लेकिन नया आदेश इस व्यवस्था को आसान बनाने के बजाय और जटिल बना देगा। संगठन के अनुसार अधिकांश पेंशनर्स वरिष्ठ नागरिक है,जिन्हें समय-समय पर एमआरआई, सीटी स्कैन और अन्य महंगी जांचों की आवश्यकता पड़ती है। पूर्व अनुमति मरीजों के लिए बनेगी परेशानी इन जांचों की लागत सामान्यत 6 से 8 हजार रुपए या उससे अधिक होती है। ऐसे में हर बार पूर्व अनुमति लेने की बाध्यता मरीजों के लिए परेशानी का कारण बनेगी। संगठन ने आशंका जताई कि पूर्व अनुमति मिलने में यदि 3 से 6 घंटे का समय लगता है तो गंभीर मरीजों के उपचार में अनावश्यक देरी हो सकती है। कई मामलों में कुछ घंटों की देरी भी मरीज के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। इसके अलावा ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट, पोर्टल या तकनीकी समस्याओं के कारण मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ सकती है। स्वीकृति नहीं मिलने पर आवेदन अप्रूव होगा नई गाइडलाइन में मंजूरी की समय सीमा भी तय कर दी गई है। पोर्टल पर भेजे गए प्री-ऑथराइजेशन अनुरोध पर 1 से 3 घंटे के भीतर निर्णय किया जाएगा। यदि निर्धारित समय में कोई निर्णय नहीं होता है तो संबंधित रिक्वेस्ट ऑटो अप्रूव मानी जाएगी। यदि जांच अत्यंत आवश्यक है तो आवेदन पर शीघ्र निर्णय किया जाएगा, जबकि सामान्य मामलों में अधिकतम तीन घंटे के भीतर मंजूरी या अस्वीकृति का निर्णय देना होगा। सरकार से आदेश वापस लेने की मांग शिक्षक संघ रेसटा के प्रदेशाध्यक्ष सलावद का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया जोड़ने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे मरीजों को तत्काल जांच और उपचार मिल सके। महासंघ ने सरकार से इस आदेश को वापस लेकर आरजीएचएस योजना के मूल उद्देश्य सरल, सुलभ और त्वरित चिकित्सा सुविधा को बरकरार रखने की मांग की है। इस संबंध में शिक्षक संघ रेसटा के प्रदेश महामंत्री नवल सिंह मीणा,प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी,प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंसाराम खिजुरी,प्रदेश संरक्षक साफी मोहम्मद मंसूरी,प्रदेश सभाध्यक्ष सांवल राम सोनड़,प्रदेश सचिव राजकमल मीणा, प्रदेश संगठन मंत्री राजेश रेबारी, प्रदेश विधि सहलाकार अधिवक्ता हनुमान शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष गजराज सिंह मोठपुर, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर विश्नोई, प्रदेश सहलाकार देवी सिंह मीणा ने इस आदेश का विरोध करते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दो हजार रुपए से अधिक की जांच के लिए पूर्व अनुमति की अनिवार्यता को तत्काल वापस लिया जाए अथवा पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों को इससे पूर्ण छूट प्रदान की जाए ताकि उन्हें बिना विलंब आवश्यक जांच एवं उपचार मिल सकें।



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