Friday, November 20, 2026
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भास्कर अपडेट्स: तमिलनाडु में 24 यात्रियों से भरी मिनी बस 100 फुट गहरी खाई में गिरी, 3 की मौत, 16 घायल




तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोडईकनाल-पलानी पहाड़ी सड़क पर गुरुवार रात को सावरिकडू के पास 24 यात्रियों को ले जा रही एक 407 मिनी बस के 100 फुट गहरी खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। सभी घायलों को डिंडीगुल में मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल दो लोगों को आगे के इलाज के लिए कोयंबटूर रेफर किया गया है।



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बिलौआ-रफादपुर में अवैध खनन पर प्रशासन का जवाब: रफादपुर में अवैध खनन के 6 मामलों में 63.48 करोड़ की शास्ति, एक की संपत्ति नीलाम की – Gwalior News




ग्वालियर के बिलौआ और रफादपुर क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और ढुलाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की युगलपीठ में कलेक्टर रुचिका चौहान ने जवाब पेश किया है। प्रशासन ने शपथ पत्र में कहा है कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है और किसी तरह की अवमानना नहीं हुई है। जवाब के मुताबिक, रफादपुर में अवैध खनन के छह प्रमुख मामलों में कुल 63 करोड़ 48 लाख 90 हजार रुपए की शास्ति लगाई गई है। इनमें एक मामले में संचालक की जमीन-जायदाद नीलाम कर 84.50 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए गए हैं। बाकी मामलों में वसूली और संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने बताया कि रफादपुर के खसरा नंबर 151/2 पर अवैध रूप से पत्थर तोड़ने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर खनिज निरीक्षक रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिलौआ थाने में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। धर्मकांटा और कैमरे लगाना अनिवार्य, 60 दिन की मोहलत बिलौआ और रफादपुर क्षेत्र की सभी खदानों और क्रेशर संचालकों को नई व्यवस्था लागू करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। इसके लिए खनिज विभाग के प्रमुख सचिव को भी पत्र भेजा गया है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक खदान और क्रेशर परिसर में प्रवेश और निकासी के लिए केवल एक संकरा रास्ता रखना होगा, ताकि कोई भारी वाहन तौल केंद्र को चकमा देकर बाहर न निकल सके। मुख्य द्वार पर आधुनिक धर्मकांटा लगाना अनिवार्य होगा। इसे राज्य मुख्यालय, कलेक्ट्रेट और ई-चालान व ई-खनिज प्रणाली से जोड़ा जाएगा। परिसरों में IP67/IK10 मानक के कैमरे लगाने होंगे, जो वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर की पहचान कर सकेंगे। कैमरों के लिए 24 घंटे वैकल्पिक बिजली व्यवस्था और तीन महीने तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना भी अनिवार्य होगा। निकासी की सीमा पूरी होते ही बंद होंगे परमिट शासन स्तर पर विशेष डिजिटल प्रणाली तैयार की जा रही है। इसके जरिए खदानों से सालभर में होने वाली पत्थर निकासी की निगरानी होगी। निर्धारित मात्रा पूरी होते ही ई-टीपी यानी परिवहन परमिट जारी होना बंद हो जाएगा। इसके बाद शेष अवधि के लिए खदान बंद कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। रफादपुर के छह प्रमुख बकायादारों पर शास्ति



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आमिर खान ने किराये पर दिए तीन अपार्टमेंट, हर महीने 38 लाख रुपये मिलेगा किराया


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Aamir Khan Property : आमिर खान ने मुंबई के पॉश इलाके शांताक्रूज में अपने तीन लग्जरी अपार्टमेंट को किराये पर दिया है. उन्हें हर महीने 38 लाख रुपये का किराया मिलेगा, जो चार साल की अवधि के लिए दिया गया है.

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आमिर खान के पास शांता क्रूज में ही तीन अपार्टमेंट हैं.

नई दिल्ली. बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान ने मुंबई में कई प्रॉपर्टी बनाई है. शांताक्रूज में तो उनके 3 लग्जरी अपार्टमेंट हैं, जिन्हें हाल में ही किराये पर उठाया है. आमिर को इन तीनों अपार्टमेंट से हर महीने करीब 38 लाख रुपये किराया मिल जाएगा. यह तीनों लग्जरी अपार्टमेंट शांताक्रूज (पश्चिम) के सीजन त्रिमूर्ति इलाके में स्थित हैं. मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का काम देखने वाली एजेंसी CRE Matrix का कहना है कि यह अपार्टमेंट 4 साल के लिए किराये पर दिए गए हैं.

लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के अनुसार, पेपर पर सीजन अवेन्यू प्रॉपर्टीज और आमिर हुसैन खान के हस्ताक्षर किए गए हैं. इसमें तीन अपार्टमेंट को लीज पर दिया गया है, जो 11वें, 12वें और 14वें मंजिल पर स्थित हैं. इसमें से 14वीं मंजिल पर मौजूद अपार्टमेंट 6,200 वर्गफुट का है, जबकि 11वीं और 12वीं मंजिल पर मौजूद अपार्टमेंट 3,000 वर्गफुट का है. तीनों अपार्टमेंट का कुल क्षेत्रफल 12 हजार वर्गफुट है. यह अपार्टमेंट शांताक्रूज के नॉर्थ एवेन्यू में स्थित है.

एक अपार्टमेंट का 20 लाख किराया
आमिर ने तीनों अपार्टमेंट किराये पर दिए हैं, उसमें से एक अपार्टमेंट का ही किराया 20 लाख रुपये हर महीने का है. अन्य दोनों अपार्टमेंट का किराया 9-9 लाख रुपये होगा और इस तरह उन्हें कुल 38 लाख रुपये हर महीने किराये के रूप में मिलेंगे. हर अपार्टमेंट में तीन कार पार्किंग भी मिल रही है. इस तरह कुल मिलाकर 9 कार पार्किंग भी दी जाएगी. यह एग्रीमेंट 48 महीने का किया गया है, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होगा और 31 दिसंबर 2030 तक जाएगा. किराया हर साल 5 फीसदी की दर से बढ़ेगा भी और 38 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपाजिट भी लिया गया है. इस तरह, सालाना करीब 4.56 करोड़ रुपये किराये के रूप में मिलेंगे.

पाली हिल में भी किराये पर दी है प्रॉपर्टी
आमिर ने साल 2025 में भी पाली हिल में अपने 4 अपार्टमेंट को किराये पर दिया था, जिसका कुल किराया करीब 24.5 लाख हर महीने आता था. यह अपार्टमेंट नर्गिस दत्त रोड पर विल्नोमोना अपार्टमेंट में स्थित है. इस अपार्टमेंट को भी 5 साल की लीज पर दिया गया था, जो मई 2025 से शुरू हुआ और मई 2030 तक जाएगा. इसमें 45 महीने का लॉक इन पीरियड है और 1.46 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लगा है. इसके अलावा किराये में हर साल 5 फीसदी की बढ़ोतरी भी हो रही है.

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Pramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…

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कन्याकुंज हलवाई महासभा ने मनाई महर्षि मोदनसेन की जयंती: बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति, समाज के उत्थान-बच्चों की शिक्षा पर मंथन – Gayaji News




गयाजी में गुरुवार को कन्याकुंज हलवाई महासभा की ओर से महर्षि मोदनसेन की जयंती मनाई गई। हरिदास सिमनेरी ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से समाज के महिला-पुरुष शामिल हुए। इस दौरान सामाजिक एकता, बच्चों की शिक्षा और समाज के उत्थान पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलित कर की गई। इसके बाद समाज के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों की प्रस्तुतियों ने लोगों का ध्यान खींचा। आयोजन में शामिल लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के जरिए समाज की नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से जोड़ने का प्रयास भी किया गया। मुश्किल में एक-दूसरे का साथ देने से मजबूत होगा समाज इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने कहा कि महर्षि मोदनसेन की जयंती पर समाज के लोगों का एक मंच पर जुटना अच्छी पहल है। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य केवल जयंती मनाना नहीं। बल्कि समाज को एकजुट करना और सामाजिक उत्थान के लिए मिलकर काम करना है। समाज के लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां आती हैं। उनका समाधान आपसी सहयोग से किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि लोग एक-दूसरे के साथ खड़े हों। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर साल होता है आयोजन कन्याकुंज हलवाई महासभा के अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि महासभा की ओर से हर साल महर्षि मोदनसेन की जयंती मनाई जाती है। इसमें समाज के लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम में बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाता है। समाज के बच्चे आगे बढ़ें और जरूरत के समय किसी भी परिवार को अकेला न रहना पड़े। यही आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों की समस्याओं को मिलजुल कर दूर करने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम में मनोज कुमार, मुन्ना गुप्ता, रवि कुमार गुप्ता, राजीव रंजन, महेश कुमार, संतोष गुप्ता, रजनीश कुमार गुप्ता और आदित्य कुमार गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे।



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अमेरिका को ग्रीनलैंड में सेना बढ़ाने की इजाजत मिली: डेनमार्क की संसद में मंजूरी, ट्रम्प ने 4 महीने पहले कब्जा करने की धमकी दी थी




डेनमार्क की संसद ने गुरुवार को अमेरिका के साथ एक सुरक्षा समझौते को मंजूरी दे दी। इसके तहत अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी सेना और सैन्य ठिकाने बढ़ा सकेगा। यह मंजूरी ऐसे समय मिली है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 7 जुलाई को नाटो समिट के दौरान ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दोहराई थी। उनके इस बयान से अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। अमेरिका को क्या-क्या छूट मिलेगी? ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात से तनाव बढ़ा था ट्रम्प कई महीनों से ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लेने की बात कहते रहे हैं। अमेरिका इस द्वीप पर अपनी सैन्य और रणनीतिक भूमिका बढ़ाना चाहता है, जबकि इससे पहले डेनमार्क ने साफ कर दिया था कि ग्रीनलैंड पर उसका अधिकार कोई समझौते का मुद्दा नहीं है। नए समझौते से दोनों देशों ने बीच का रास्ता निकाला है। रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका को वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की छूट मिल गई है, लेकिन ग्रीनलैंड की राजनीतिक स्थिति नहीं बदलेगी। यानी वह डेनमार्क के अधिकार में ही रहेगा। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों? ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी खासियत उसकी भौगोलिक स्थिति है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक के बीच स्थित है। इस वजह से यहां मौजूद सैन्य ठिकानों से अमेरिका को कई अहम इलाकों पर नजर रखने में मदद मिलती है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का ‘पिटुफिक स्पेस बेस’ भी है। यहां से मिसाइल हमलों की चेतावनी देने, मिसाइल सुरक्षा और अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने का काम किया जाता है। इस ठिकाने की मदद से अमेरिका उत्तरी अमेरिका की ओर आने वाली संभावित मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। साथ ही, आर्कटिक इलाके में दूसरे देशों की सैन्य गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। ग्रीनलैंड के पास ग्रीनलैंड-आइसलैंड-ब्रिटेन (GIUK) नाम का समुद्री रास्ता भी है। यह आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच एक अहम रास्ता है। अमेरिका और उसके सहयोगी इस रास्ते से गुजरने वाली रूस की पनडुब्बियों और युद्धपोतों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। रूस-चीन की बढ़ती मौजूदगी से ग्रीनलैंड की अहमियत बढ़ी आर्कटिक इलाके में अमेरिका, रूस और चीन के बीच सैन्य और आर्थिक मुकाबला बढ़ रहा है। रूस ने इस इलाके में अपने सैन्य ठिकानों का विस्तार किया है। वहीं, चीन भी यहां अपनी आर्थिक और रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। इससे समुद्र में नए रास्ते खुलने की संभावना बढ़ रही है। इन रास्तों से व्यापार करना आसान हो सकता है। साथ ही, इस इलाके में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच भी बढ़ सकती है। अमेरिका ग्रीनलैंड को इस पूरे इलाके में अपनी स्थिति मजबूत करने और रूस-चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अहम मानता है। दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार भी बड़ी वजह ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिजों और दूसरी जरूरी धातुओं के बड़े भंडार हैं। इनका इस्तेमाल लड़ाकू विमान, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आधुनिक तकनीक बनाने में होता है। इन खनिजों तक पहुंच मिलने से अमेरिका को चीन पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल दुनिया में दुर्लभ खनिजों को इस्तेमाल लायक बनाने के काम में चीन का दबदबा है। हालांकि, ग्रीनलैंड में बड़े स्तर पर खनन करना आसान नहीं है। यहां का मौसम बेहद ठंडा है और जरूरी सुविधाओं की कमी है। इसके अलावा, खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की चिंता भी है। —————————- यह खबर भी पढ़ें… ट्रम्प अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस से नाराज: विदेश मंत्री रूबियो को अगले राष्ट्रपति के लिए समर्थन दिया; 2028 में हैं चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से नाराज हैं। वेंस ने हाल ही में मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के लिए ईरान जंग को जिम्मेदार बताया था। शुरुआत में ट्रम्प ने भी वेंस की बात को सही माना था लेकिन अब उनकी नाराजगी जाहिर तौर पर दिखने लगी है। पूरी खबर पढ़ें…



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मैरिज होम में लगी भीषण आग, सिलेंडरों में हुए धमाके: दूर से दिखाई दे रही लपटें; बर्थडे पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था – Bharatpur News




भरतपुर में गुरुवार की शाम एक मैरिज होम में भीषण आग लग गई, जिसकी लपटें दूर- दूर तक दिखाई दी। जानकारी के अनुसार, सारस चौराहा स्थित ‘ज्वाला कैटर्स मैरिज होम’ में देर शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मैरिज होम में बर्थडे पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था। हालांकि जनहानि की सूचना नहीं है। पहले देखिए- हादसे की तस्वीरें प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के बाद मैरिज होम के भीतर से लगातार तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह धमाके अंदर रखे रसोई गैस सिलेंडरों में विस्फोट के कारण हो रहे हैं, जिससे इलाके में भारी दहशत फैल गई है। आसमान में धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। पुलिस के अनुसार, सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाके को खाली कराया जा रहा है और ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है। फिलहाल जनहानि नहीं हुई है।



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अश्विनी चौबे बोले, राहुल गांधी संविधान के हत्यारे: पूर्व मंत्री ने परिवारवाद-वंशवाद का लगाया आरोप, कहा- गलत टिप्पणी करते हैं – Bhagalpur News




भागलपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने गांधी परिवार को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर परिवारवाद, वंशवाद और तानाशाही की राजनीति करने का आरोप लगाया। चौबे ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की हत्या होने की बात करते हैं, जबकि संविधान के हत्यारे वही हैं। उन्होंने कहा कि देश की निंदा करना और माता-पिता के बारे में गलत बातें कहना अपराध से भी बड़ा अपराध है। राहुल गांधी को देश के भूगोल और संस्कृति की समझ नहीं अश्विनी चौबे ने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग गंभीर राजनीति नहीं करते। उन्हें अपने देश के भूगोल और सांस्कृतिक चेतना की जानकारी नहीं है। राहुल गांधी को अपना ननिहाल ज्यादा प्यारा है। विदेश जाना अच्छी बात है, लेकिन वे बार-बार किस उद्देश्य से विदेश जाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। विदेश जाकर देश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नीचा दिखाना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी विपक्षी नेता को विदेश में अपने देश की निंदा नहीं करनी चाहिए। किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग उन्होंने सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘Belonging: A Journey of Love’ के विमोचन और राहुल गांधी की ओर से साझा किए गए निजी पारिवारिक प्रसंगों पर सवाल उठाए। चौबे ने किताब पर भारतीय संस्कृति के अपमान का आरोप लगाते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और दोहरी सदस्यता की जांच कराने की भी मांग की। ‘कुछ बातें पर्दे के अंदर रखी जाती है’ पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में राहुल गांधी की ओर से माता-पिता की निजी जिंदगी से जुड़े प्रसंग साझा करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की निजी बातें सार्वजनिक करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? चौबे ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कुछ बातें पर्दे के अंदर रखी जाती हैं। उन्होंने किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की किताब के माध्यम से जनता को गुमराह किया जा रहा है।

‘राहुल गांधी की दोहरी सदस्यता कैसे बरकरार है’ अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी की कथित दोहरी सदस्यता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उनकी दोहरी सदस्यता कैसे बरकरार है। सरकार को इस मामले में सवाल उठाकर कार्रवाई करनी चाहिए।
26 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय सेमिनार में होंगे शामिल चौबे ने बताया कि वे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कोलकाता और हैदराबाद होते हुए दिल्ली जाएंगे। 26 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय लोकतंत्र सेनानी मंच की अध्यक्षता में आयोजित सेमिनार में शामिल होंगे। इसमें जेपी शहादत मंच और जेपी सेनानी मंच से जुड़े लोग भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए ऐसे आयोजनों की जरूरत है।



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पार्षद पति के खिलाफ शिकायत की जांच की मांग: गोटेगांव में सीएम के नाम दिया ज्ञापन; बोले- सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन जांचे – Narsinghpur News


नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में पार्षद पूजा राजपूत के पति और भाजपा कार्यकर्ता राजू राजपूत के खिलाफ हुई शिकायत और पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग उठी है।

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गुरुवार शाम करीब 6 बजे नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष, पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम SDOP को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कराने और ठोस सबूतों के बिना किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं करने की मांग की गई। जनप्रतिनिधियों ने CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन और दूसरे उपलब्ध सबूतों की जांच कर सच्चाई सामने लाने की बात कही।

पूजा राजपूत ने शिकायत में बताई 19 नवंबर की घटना

पार्षद पूजा राजपूत ने मुख्यमंत्री को दिए शिकायत पत्र में बताया कि 19 नवंबर की सुबह करीब 9:30 बजे जबलपुर पुलिस उनके घर पहुंची थी।

उस समय उनके पति राजू राजपूत घर पर नहीं थे। इसके बाद पुलिस गोटेगांव स्थित उनके व्यावसायिक कार्यालय पहुंची और कर्मचारियों से पूछताछ की। पुलिस ने CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन के बारे में जानकारी मांगी।

15 नवंबर को कार्यालय और नर्मदा मंदिर जाने का दावा

शिकायत पत्र में पूजा राजपूत ने 15 नवंबर की गतिविधियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राजू राजपूत दोपहर 1 से 3 बजे तक अपने कार्यालय में थे।

इसके बाद वे परिचितों के साथ मुआर घाट स्थित नर्मदा मंदिर गए। वहां भंडारे में प्रसादी लेने के बाद वापस कार्यालय पहुंचे। पूजा राजपूत ने CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा मंडल अध्यक्ष ने भी उठाया मुद्दा

नगर पालिका अध्यक्ष पूनम जितेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि व्यक्तिगत द्वेष या आपसी विवाद के चलते की गई शिकायत से किसी व्यक्ति और उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोपों की निष्पक्ष जांच और उपलब्ध सबूतों की पड़ताल की मांग की।

भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंजनी दीपक सोनी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित रूप से झूठे केस में फंसाए जाने की आशंका जताई। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

ज्ञापन देने वाले जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शिकायतों की जांच कानून के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री और संबंधित पुलिस अधिकारियों से CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य सबूतों की जांच कराने की मांग की।



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दिल्ली में शिव खेड़ा ने लॉन्च की लीडरशिप अकादमी: एलजी संधू बोले- सच्चा नेतृत्व वही, जो जिम्मेदारी ले और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए – New Delhi News




प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने नई दिल्ली में ऑनलाइन ‘शिव खेड़ा लीडरशिप अकादमी’ लॉन्च की। इसका उद्देश्य युवाओं और पेशेवरों में नैतिक मूल्यों, चरित्र और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। बुधवार को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कॉरपोरेट, स्कूलों और कॉलेजों के एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एलजी संधू ने कहा कि नेतृत्व का मतलब केवल फैसले लेना नहीं, बल्कि उनके परिणामों की जिम्मेदारी उठाना और गलतियों को स्वीकार करना भी है। सच्चे नेता ईमानदारी और अपने कार्यों से लोगों का भरोसा जीतते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर क्षेत्र में जिम्मेदार और नैतिक नेतृत्व की जरूरत है। शिव खेड़ा ने अकादमी के उद्देश्य बताए शिव खेड़ा ने कहा कि कंपनियां और देश केवल कौशल से नहीं, बल्कि मजबूत चरित्र और नैतिक मूल्यों से बनते हैं। एक अच्छे नेता को कानूनी और नैतिक रूप से सही फैसलों के बीच अंतर समझना चाहिए। अकादमी का उद्देश्य ऐसे नेतृत्वकर्ता तैयार करना है, जो अपने सिद्धांतों से समझौता किए बिना सफलता हासिल करें। साइना नेहवाल ने कहा कि सफलता के लिए आत्मविश्वास, मानसिक मजबूती, अनुशासन और लगातार मेहनत जरूरी है। वहीं, आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे ने नेतृत्व में ईमानदारी और जवाबदेही को महत्वपूर्ण बताया। 30 घंटे का ऑनलाइन कोर्स, 70% अंक पर मिलेगा सर्टिफिकेट अकादमी ने ‘सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन वैल्यू-बेस्ड लीडरशिप’ शुरू किया है। यह 26 से 30 घंटे का ऑनलाइन कोर्स होगा। इसमें प्रभावी संवाद, पेशेवर प्रबंधन और नेतृत्व कौशल के साथ मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर जोर दिया जाएगा। वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिकल गतिविधियों और मूल्यांकन के बाद अंतिम परीक्षा होगी। न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक हासिल करने वालों को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। कार्यक्रम में विवेक तन्खा, हर्ष महाजन और विभिन्न दूतावासों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।



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UN ने म्यांमार को रोहिंग्याओं के नरसंहार का दोषी माना: 10 हजार लोगों की हत्या के 9 साल बाद फैसला आया, पीड़ितों को मुआवजे का आदेश




संयुक्त राष्ट्र (UN) की सबसे बड़ी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने गुरुवार को म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार का दोषी माना। 2017 में हुई हिंसा में करीब 10 हजार मुसलमानों की हत्या हुई थी। इसके 9 साल बाद आए इस फैसले में अदालत ने म्यांमार को पीड़ितों के नुकसान की भरपाई करने और मुआवजा देने का आदेश दिया है। सेना ने गांव जलाए, महिलाओं से रेप किया अदालत ने 9-6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही पहली बार 1948 के नरसंहार रोकने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौते के उल्लंघन के लिए किसी देश को जिम्मेदार ठहराया गया है। इससे पहले इस समझौते के तहत केवल व्यक्तियों को जवाबदेह माना गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्याएं की। महिलाओं के साथ यौन हिंसा की गई और उनके गांवों को योजना के तहत तरीके से जला दिया गया। अदालत के अध्यक्ष जज युजी इवासावा ने कहा कि सभी सबूतों को एक साथ देखने पर पता चलता है कि सेना का मकसद रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को खत्म करना था। कोर्ट ने यह भी कहा कि म्यांमार की सेना ने बच्चों और नवजात शिशुओं तक को निशाना बनाया। जान बचाकर भाग रहे लोगों पर हमले किए गए और जांच में रुकावटें डाली गईं। म्यांमार नरसंहार के दोषियों को सजा देने में भी नाकाम रहा। म्यांमार ने कहा- आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे सुनवाई के दौरान म्यांमार ने कहा था कि उसकी सेना इलाके में हथियारबंद विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। दरअसल, 2016 में रोहिंग्या हथियारबंद समूहों ने पुलिस चौकियों और सेना के एक ठिकाने पर हमला किया था। इसके बाद सेना ने पूरे इलाके में अभियान चलाया था। म्यांमार ने इसे ‘क्लियरेंस ऑपरेशन’ यानी इलाका खाली कराने का अभियान बताया था। हालांकि, अदालत ने म्यांमार की इस दलील को नहीं माना। जज ने कहा कि महिलाओं से सामूहिक रेप करना, बच्चों को निशाना बनाना, गांवों को जलाना और जान बचाकर भाग रहे आम लोगों पर हमला करना आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकता। 7.5 लाख रोहिंग्या जान बचाकर बांग्लादेश भागे थे रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार कई दशकों से जारी थे। एक अफ्रीकी देश ने 2019 में म्यांमार के खिलाफ केस किया था म्यांमार के खिलाफ यह मामला अफ्रीकी देश गाम्बिया ने 2019 में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की ओर से ICJ में दायर किया था। गाम्बिया ने आरोप लगाया था कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया है। इस मामले में मालदीव, जर्मनी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसे देशों ने भी गाम्बिया का समर्थन किया था। फैसले के बाद गाम्बिया के अटॉर्नी जनरल डावडा जालो ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनका देश तब तक रोहिंग्या समुदाय के साथ खड़ा रहेगा, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। फैसले को लागू कराना बड़ी चुनौती अदालत का फैसला आने के बाद भी म्यांमार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि ICJ के पास अपने फैसले को लागू करवाने की ताकत नहीं है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कदम उठाना पड़ सकता है। अब दूसरे देशों को म्यांमार पर दबाव बनाना होगा, ताकि वह अदालत का फैसला माने। हालांकि, म्यांमार में अभी गृहयुद्ध चल रहा है, ऐसे में दूसरे देशों का दबाव भी कितना असर करेगा, यह कहना मुश्किल है। ह्यूमन राइट्स वॉच की वरिष्ठ सलाहकार मारिया एलेना विग्नोली ने भी दुनिया के देशों से अपील की है कि वे म्यांमार की सैन्य सरकार पर अदालत का फैसला मानने का दबाव बनाएं। —————————-



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