अनचाहे गर्भ पर दो कोर्ट दो फैसले; सुप्रीम कोर्ट से HC तक डॉक्टरों की शामत

Unwanted Pregnancy Case: अनचाहे गर्भ और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) को लेकर अदालतों की सख्ती अब सिर्फ कानूनी बहस तक सीमित नहीं रह गई है. दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जजों ने साफ संकेत दिया है कि किसी महिला की प्रजनन स्वतंत्रता को सरकारी मेडिकल बोर्डों की हिचकिचाहट या डॉक्टरों की ढुलमुल राय के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता. एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 हफ्ते की गर्भवती महिला के मामले में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों को फटकार लगाई. क्योंकि मेडिकल बोर्ड कोर्ट के सीधे आदेश के बावजूद यह नहीं बता पाया कि अबॉर्शन संभव है या नहीं. दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की रेप पीड़िता की 30 हफ्ते की गर्भावस्था खत्म कराने के मामले में AIIMS के खिलाफ अवमानना कार्यवाही तक शुरू कर दी थी. दोनों मामलों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कानून साफ होने के बावजूद मेडिकल संस्थान निर्णय लेने से क्यों बचते हैं. अदालतों की टिप्पणी यह भी बताती है कि अब महिला की ‘रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी’ को केवल मेडिकल राय नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार के रूप में देखा जा रहा है.

मेडिकल बोर्ड की चुप्पी पर हाईकोर्ट नाराज

• दिल्ली हाईकोर्ट में 29 वर्षीय महिला ने 27 हफ्ते की गर्भावस्था खत्म करने की अनुमति मांगी थी. महिला का कहना था कि भ्रूण में गंभीर असामान्यताएं हैं और गर्भ जारी रखने से गर्भ में ही बच्चे की मौत का खतरा है. कोर्ट ने RML अस्पताल और ABVIMS को मेडिकल जांच कर स्पष्ट राय देने का आदेश दिया था. लेकिन मेडिकल बोर्ड ने यह बताने के बजाय कि अबॉर्शन संभव है या नहीं, महिला को गर्भ जारी रखने की सलाह दे दी.
• जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने इसे अदालत के आदेश की अनदेखी माना. कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों ने MTP एक्ट की भावना और अपने वैधानिक दायित्वों को नजरअंदाज किया. अदालत ने यहां तक चेतावनी दी कि भविष्य में कोर्ट के आदेशों का अक्षरश: पालन होना चाहिए. इसके बाद महिला को जांच के लिए AIIMS भेजा गया.
• दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि महिलाओं की प्रजनन स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि मेडिकल बोर्ड को साफ-साफ बताना चाहिए था कि वे अबॉर्शन के पक्ष में हैं या निजी डॉक्टरों की राय से असहमत हैं.

सुप्रीम कोर्ट में AIIMS पर अवमानना की तलवार

• दूसरा मामला 15 साल की रेप पीड़िता से जुड़ा था, जिसकी 30 हफ्ते की गर्भावस्था खत्म करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी. लेकिन AIIMS ने पहले इस आदेश पर हिचक दिखाई और बाद में पुनर्विचार तथा क्यूरेटिव याचिका तक दायर कर दी. अस्पताल का कहना था कि इतने समय बाद अबॉर्शन में बच्चा जीवित पैदा हो सकता है और उसमें गंभीर विकलांगताएं हो सकती हैं.
• हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा मामला माना. कोर्ट ने कहा कि किसी नाबालिग लड़की को अनचाहे गर्भ के साथ जीने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा. बाद में AIIMS ने कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रक्रिया पूरी की. बच्चा जीवित पैदा हुआ और उसे NICU में रखा गया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी.

जजों की चिंता सिर्फ कानून नहीं, समाज भी

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नाबालिग लड़कियों में अनचाहे गर्भ के मामले बढ़ना चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि परिवार पहले सदमे में रहता है और फैसला लेने में देर हो जाती है, जिससे मामला सातवें महीने तक पहुंच जाता है. कोर्ट ने सरकार को MTP कानून में बदलाव पर भी विचार करने की सलाह दी.

कोर्ट की टिप्पणियां बताती हैं कि अब ऐसे मामलों को सिर्फ मेडिकल प्रक्रिया नहीं माना जा रहा. इसमें महिला की गरिमा, मानसिक स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकार को बराबर महत्व दिया जा रहा है. यही वजह है कि अदालतें अब मेडिकल बोर्डों की अस्पष्ट रिपोर्ट पर सख्त रुख अपना रही हैं.

अदालतें डॉक्टरों और मेडिकल बोर्डों से नाराज क्यों दिखीं?

जवाब: दोनों मामलों में कोर्ट को लगा कि मेडिकल बोर्ड और अस्पताल स्पष्ट जिम्मेदारी लेने से बच रहे थे. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों ने कोर्ट के सीधे आदेश के बावजूद यह नहीं बताया कि अबॉर्शन संभव है या नहीं. वहीं सुप्रीम कोर्ट को लगा कि AIIMS बार-बार कानूनी प्रक्रिया में देरी कर रहा है. अदालतों का मानना है कि ऐसे मामलों में अस्पष्ट राय महिला के अधिकारों और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती है.

MTP एक्ट महिलाओं को क्या अधिकार देता है?

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 24 हफ्ते तक कुछ शर्तों के साथ अबॉर्शन की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन यदि भ्रूण में गंभीर असामान्यता हो या महिला के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा हो, तो अदालतें 24 हफ्ते के बाद भी अनुमति दे सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि महिला की प्रजनन स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है.

कोर्ट की सख्ती का आगे क्या असर पड़ सकता है?

इन फैसलों के बाद मेडिकल बोर्डों और सरकारी अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा कि वे ऐसे मामलों में स्पष्ट और समयबद्ध राय दें. अदालतों ने संकेत दिया है कि महिला की इच्छा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. साथ ही सरकार पर भी दबाव बनेगा कि MTP कानून में बदलाव कर नाबालिग रेप पीड़िताओं और गंभीर भ्रूण असामान्यता वाले मामलों के लिए प्रक्रिया आसान बनाई जाए.