इंश्योरेंस सेक्‍टर में 100% FDI को हरी झंडी, आम आदमी को क्या होगा फायदा?

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने देश के इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय ने अब बीमा कंपनियों में 100 फीसदी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई (FDI) को हरी झंडी दे दी है. इसका मतलब है कि अब विदेशी कंपनियां भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी पूरी हिस्सेदारी रख सकेंगी. हालांकि, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) अलग फ्रेमवर्क के तहत रहेगा. इसमें ऑटोमैटिक रूट के तहत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 20 फीसदी तय की गई है.

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इंश्योरेंस कंपनियों में ऑटोमैटिक रूट के तहत 100 फीसदी एफडीआई को नोटिफाई कर दिया. दरअसल, संसद ने दिसंबर 2025 में ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ बीमा कानून संशोधन बिल पास किया था. इसी के तहत पहले 74 फीसदी तक की FDI सीमा को बढ़ाकर 100 फीसदी करने का रास्ता साफ हुआ. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया और अब इसे लागू भी कर दिया गया है.

क्या बदला है?
पहले बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 74 फीसदी थी यानी किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में कारोबार करने के लिए भारतीय पार्टनर की जरूरत होती थी. लेकिन अब विदेशी कंपनियां अकेले भी अपनी कंपनी चला सकेंगी. इसके लिए उन्हें सरकार से अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी. इसे ऑटोमैटिक रूट कहा जाता है.

जानें आपकी पॉलिसी पर क्या पड़ेगा असर
इंश्योरेंस सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी का असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम आदमी को भी कई सीधे फायदे मिल सकते हैं. सबसे बड़ा फायदा होगा बेहतर और सस्ते प्रोडक्ट्स. जब विदेशी कंपनियां ज्यादा निवेश करेंगी, तो बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इससे कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कम प्रीमियम में बेहतर कवरेज देने की कोशिश करेंगी. विदेशी कंपनियां अपने साथ नई टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल अनुभव लेकर आती है. इससे क्लेम प्रोसेस तेज होगा, ऑनलाइन सेवाएं बेहतर होंगी और पॉलिसी लेना ज्यादा आसान हो जाएगा. ग्रामीण और छोटे शहरों तक बीमा की पहुंच बढ़ जाएगी. ज्यादा निवेश आने से कंपनियां अपने नेटवर्क का विस्तार करेंगी, जिससे पहले जहां बीमा की सुविधा कम थी, वहां भी अब आसानी से पॉलिसी मिल सकेगी.