जस्‍ट‍िस वर्मा के ख‍िलाफ महाभ‍ियोग पर खींचतान, लोकसभा में विपक्ष ने बनाई दूरी, राज्‍यसभा में खेल की तैयारी

आवास से जली नकदी का ढेर मिलने के कारण विवादों में घिरे द‍िल्‍ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा की जगह लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है. एनडीए के तमाम सांसदों ने इस पर साइन भी कर द‍िए हैं. सरकार ने विपक्षी दलों से संपर्क क‍िया है, ताकि उनके भी हस्ताक्षर ले ल‍िए जाएं और ये मैसेज जाए क‍ि भ्रष्‍टाचार के ख‍िलाफ पूरा देश एक जुट है. लेकिन सूत्रों का कहना है क‍ि विपक्ष इस प्रस्‍ताव से सीधे तौर पर नहीं जुड़ना चाहता है और राज्‍यसभा में खेल करने की तैयारी है.

जस्टिस वर्मा के खिलाफ संभावित महाभियोग प्रस्ताव को लेकर संसद के भीतर एक नई सियासी खींचतान उभरती दिख रही है. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस प्रस्ताव को लोकसभा के ज़रिए लाने की योजना बना रही है. इसके लिए जरूरी 100 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने में सत्ता पक्ष सक्रिय है और उसने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों से सम्पर्क साधा है.

सरकार क्‍या चाहती है?
सरकार चाहती है कि सत्ता और विपक्ष मिलकर दस्तखत करें ताकि यह संदेश जाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा सदन एकजुट है. लेकिन विपक्षी दल खासतौर से कांग्रेस इस पर सहमत नहीं दिख रही. कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विपक्ष पहले ही राज्यसभा में 50 से ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर के साथ जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भेज चुका है. विपक्ष का सवाल है कि जब राज्यसभा में विपक्ष ने पहल की, तब सरकार साथ क्यों नहीं आई? अब जब सत्ता पक्ष को लोकसभा में संख्या बल प्राप्त है, तो उसे खुद प्रस्ताव लाना चाहिए.

विपक्ष की क्‍या रणनीत‍ि
सूत्रों के अनुसार, विपक्ष ने रणनीति बनाई है कि यदि सरकार लोकसभा में प्रस्ताव लाती है तो विपक्ष बहस के दौरान जस्टिस शेखर यादव का मुद्दा उठाएगा, साथ ही रिटायरमेंट के बाद जजों को दी जा रही सरकारी नियुक्तियों का हवाला देकर सरकार को घेरने की तैयारी करेगा. हालांकि, सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर बहस का मंच मिला और सियासी मकसद पूरे हुए, तो विपक्ष अंततः प्रस्ताव का समर्थन भी कर सकता है. अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कब और कैसे प्रस्ताव सदन में लाती है.