FDI Rule Relaxations: अमेरिका की ट्रंप सरकार लगातार दुनियाभर के देशों को टैरिफ का डर दिखा रही है. उनके ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगाकर दबाव बना रही है. ट्रंप प्रशासन के इस कदम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितताएं देखी जा रही है. उनके इस कदम से भारत में भी कारोबार प्रभावित हुआ है. लेकिन, भारत सरकार अपने यहां पर कारोबार को बढ़ाने के लिए कुछ खास कदम उठाने जा रही है.
प्रत्यक्ष विदेश निवेश को बढ़ावा देने के लिए अब नीति आयोग ने उन नियमों में ढील देने का प्रस्ताव किया है, जिससे अब तक चीन की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए अतिरिक्त कड़ी जांच की जरूरत पड़ती थी. नीति आयोग का मानना है कि उनके इस कदम से कुछ बड़ी डील देश में कारोबार करने वाली कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि इससे पहले कड़े नियमों के चलते कुछ बड़ी डील को फाइलन होने में काफी देरी हुई.
बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक, चीन की कंपनियों में भारत में कारोबार करने के लिए इस समय विदेश मंत्रालयों और गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी एप्रूवल की जरूरत पड़ती है.
