राज्य आजीविका मिशन में 2017-18 के दौरान 366 पदों की भर्ती को लेकर ईओडब्ल्यू की जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। हाल ही में दर्ज केस में जो दस्तावेज सामने आए हैं, वे बताते हैं कि पूरी प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट बदली गई, योग्य उम्मीदवारों को बाहर किया गय
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दरअसल, 4 अगस्त 2017 को तत्कालीन मंत्री गोपाल भार्गव के पास फाइल गई। उन्होंने नोटशीट पर सिर्फ लिखा- ‘चर्चा करें’। इसके बाद तत्कालीन सीईओ एलएम बेलवाल ने लिखा- ‘एसीएस से बात हो गई है, मंत्री से चर्चा हो चुकी है, प्रक्रिया प्रस्ताव के अनुसार शुरू की जाए।’
इसी टीप के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी गई। मंत्री ने दोबारा कुछ नहीं लिखा, लेकिन पूरा सिस्टम मान बैठा कि स्वीकृति मिल चुकी है।
जब मंत्री बोले- ‘भर्ती रोको’, तब भी नहीं रुकी : 8 नवंबर 2017 को मंत्री ने एक और नोटशीट डाली, जिसमें साफ कहा- ‘आईआईएफएम (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट) से पहले कभी भर्ती नहीं हुई है। यदि त्रुटि हुई तो गंभीर परिस्थिति बनेगी। इसलिए निर्णय लिया गया है कि प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए।’
इस आदेश के बावजूद प्रक्रिया नहीं रुकी। तत्कालीन एसीएस इकबाल सिंह बैंस ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास सचिव को चयन समिति में शामिल किया और भर्ती जारी रखी गई। 15 नवंबर को मंत्री से दोबारा अनुमोदन भी ले लिया गया। अब ईओडब्ल्यू गड़बड़ी के सारे लिंक जोड़ने के लिए नोटशीट से लेकर तमाम कागजों का अध्ययन कर सकता है।
मेरे स्तर से कुछ भी नहीं हुआ, मंत्री की मंजूरी थी : बेलवाल
^मैरिट लिस्ट बनने के बाद नियुक्ति के लिए कमेटी बनाई गई थी। यह छानबीन समिति भी थी। इसने डाक्यूमेंट वैरीफाई किया। मेरे स्तर से कुछ नहीं हुआ। तब मंत्री जी की मंजूरी थी। नोटशीट में पहले मंत्री जी की ओर से चर्चा लिखा गया था, पर बाद में तत्कालीन एसीएस की उनसे बाद हो गई। इसी आधार पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। बाद में मंत्री जी के पास एसीएस गए तो उन्होंने सहमति भी दे दी थी। -एलएम बेलवाल, तत्कालीन सीईओ
