कटनी जिले में 1.06 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राही पिछले तीन महीने से पेंशन राशि से वंचित हैं। शासन स्तर से राशि का आवंटन न होने के कारण मार्च 2024 के बाद से इन हितग्राहियों के खातों में एक भी रुपया नहीं पहुंचा है। इससे दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और
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सरकार की महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं जिले में ठप पड़ी हैं। भीषण गर्मी में अपनी ट्राईसाइकिल और लाठी के सहारे बेसहारा लोग जनपद कार्यालयों और ग्राम पंचायतों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है।
पेंशन न मिलने से भुखमरी की नौबत
बड़वारा जनपद क्षेत्र के ग्राम रोहनिया निवासी कुशल बर्मन (दृष्टिबाधित) की आपबीती स्थिति को दर्शाती है। बर्मन ने बताया कि परिवार में उनका पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है और वह बिल्कुल अकेले हैं। शासन से मिलने वाली पेंशन ही उनका एकमात्र सहारा थी, जिससे दो वक्त की रोटी का इंतजाम होता था।
मार्च महीने से उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं, जिससे अब भुखमरी की नौबत आ गई है। उन्हें दूसरों से मांगकर पेट भरना पड़ रहा है और वे दर-बदर भटक रहे हैं। यह कहानी सिर्फ कुशल बर्मन की नहीं, बल्कि जिले के हजारों दिव्यांगों और अन्य हितग्राहियों की है।
तीन महीने से पेंशन नहीं, हितग्राही परेशान
सामाजिक न्याय विभाग की ओर से संचालित जिन प्रमुख योजनाओं का लाभ पिछले तीन महीने से नहीं मिल पा रहा है, उनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता, निःशक्त पेंशन योजना, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, परित्यक्ता और मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना शामिल हैं।
तीन महीने से पेंशनधारी भुगतान को तरसे लाभार्थी
1 लाख 6 हजार लाभार्थियों का भविष्य अधर में विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, जिले भर में इन सभी योजनाओं को मिलाकर कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 1 लाख 6 हजार है। मार्च, अप्रैल और मई बीत जाने के बाद अब जून का महीना भी आधा खत्म हो चुका है।
लेकिन इन लाचारों के खातों में पेंशन की राशि नहीं आई है। सबसे ज्यादा मार उन दिव्यांगों और बुजुर्गों पर पड़ रही है, जिनका कोई और सहारा नहीं है और जो पूरी तरह इसी राशि पर आश्रित रहे।
पेंशन अटकने से 1.06 लाख हितग्राही परेशान
उपसंचालक, सामाजिक न्याय विभाग अनुराग मोदी ने बताया कि शासन स्तर से राशि का आवंटन नहीं होने के कारण पिछले तीन महीनों से दिव्यांगों और अन्य हितग्राहियों की पेंशन जारी नहीं हो सकी है। राशि उपलब्ध होते ही सभी पात्र हितग्राहियों के खातों में पेंशन की राशि तत्काल ट्रांसफर कर दी जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों और शासन स्तर पर लगातार पत्राचार किया जा रहा है।
स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार एक तरफ बड़ी-बड़ी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर रही है। वहीं समाज के सबसे कमजोर वर्ग को तीन महीने से उनके हक की मामूली राशि भी नसीब नहीं हो रही है।
