सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर दादा की संपत्ति उनके कानूनी वारिसों में बंट चुकी है, तो पोता जन्म के आधार पर उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने 1997 में एक नाबालिग पोते की तरफ से दायर बंटवारे का मुकदमा खारिज कर दिया। फैसला 6 नवंबर को सुनाया गया, जिसकी जानकारी 11 नवंबर को सामने आई।मामला चेन्नई के 1,811 स्क्वायर फीट के एक मकान / प्लॉट का था। पोते का दावा था कि उसे जन्म से ही दादा की संपत्ति में कोपार्सनरी हक मिला है, इसलिए उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए। यह मुकदमा नाबालिग पोते की ओर से दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट बोला- ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को मिला हिस्सा पहले ही उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गया था। विवाद कैसे शुरू हुआ 1811 स्क्वायर फीट की यह संपत्ति चेन्नई में थी। मूल मालिक पोते के दादा थे। दादा की बेटी (पोते की बुआ) ने 1993 में बंटवारे का मुकदमा किया। फरवरी 1994 में समझौते से बंटवारा हो गया, पोते के पिता को हिस्सा मिला। पिता ने अप्रैल 1997 में दो सेल डीड से अपना हिस्सा बेच दिया। पोता जनवरी 1994 में पैदा हुआ था, उसने मां के जरिए 1997 में मुकदमा किया कि मुझे भी आधा हिस्सा चाहिए, मुझे पहले वाले बंटवारे में शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में नाबालिग पोते की ओर से दायर बंटवारे का मुकदमा खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पोता केवल जन्म के आधार पर संपत्ति में स्वतंत्र हिस्सा नहीं मांग सकता। कोर्ट ने कहा- दादा की संपत्ति उनकी मौत के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत उनके क्लास-I कानूनी वारिसों को मिली। क्लास-I वारिसों में बेटा, बेटी, पत्नी, मां आदि आते हैं, पोता इसमें सीधे नहीं आता। बंटवारे के बाद पिता को मिला हिस्सा पिता की निजी संपत्ति बन गया, संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रहा। 1986 के फैसले का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1986 के फैसले पर भरोसा किया। उस फैसले में कहा गया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत बेटे को मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है। ऐसी संपत्ति अपने बच्चों के संबंध में अपने-आप संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं बनती। इसी आधार पर कोर्ट ने पोते का दावा खारिज किया। बेंच ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तमिलनाडु संशोधन, 1989 की धारा 29-A और 1956 के अधिनियम की पुरानी धारा 6 पर निर्भरता भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले की परिस्थितियों में इनमें से कोई भी प्रावधान अपीलकर्ता की मदद नहीं करता। मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा ट्रायल कोर्ट ने बंटवारे के पक्ष में प्रारंभिक डिक्री दी थी। पहली अपीलीय अदालत ने इस फैसले को पलट दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने अगस्त 2010 में पहली अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद 2011 में स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
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बंटवारे के बाद पोता दादा की संपत्ति का दावेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट बोला- वारिसों में बंटवारे के बाद पिता का हिस्सा निजी संपत्ति
