Sunday, November 22, 2026
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हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को मिली राहत रद्द की: वारंट तामील करने घर गई पुलिस पर मारपीट का आरोप; प्रसंज्ञान आदेश बहाल – Jodhpur News




राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर के एक पुराने मामले में पुलिसकर्मियों को मिली राहत रद्द कर दी। कोर्ट ने सेशन कोर्ट का आदेश पलटते हुए मजिस्ट्रेट का प्रसंज्ञान आदेश बहाल किया।पुलिसकर्मियों पर वारंट तामील करने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप है। जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी या वारंट तामील करने की शक्ति पुलिस को नागरिकों पर हिंसा करने का अधिकार नहीं देती। कोर्ट ने कहा कि सरकारी ड्यूटी के नाम पर पद का दुरुपयोग या अनावश्यक हिंसा नहीं की जा सकती। परिवाद के मुताबिक, पुलिसकर्मी बीकानेर निवासी गंगा सिंह के घर उनके भाई दुर्गा सिंह के बारे में पूछताछ करने पहुंचे थे। दुर्गा सिंह घर पर नहीं थे। पूछताछ के मकसद पर सवाल करने पर पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर गंगा सिंह से मारपीट की। आरोप है कि बेटे को बचाने आईं उनकी मां नैन कंवर के मुंह पर भूपेंद्र सिंह ने डंडे से वार किया। इससे उनका एक दांत टूट गया और खून बहने लगा। अन्य पुलिसकर्मियों पर भी उनके हाथ काटने और मारपीट करने के आरोप हैं। पीटने और कोरे कागजों पर दस्तखत कराने का आरोप परिवाद में गंगा सिंह को जबरन थाने ले जाने, वहां फिर पीटने और कोरे कागजों पर दस्तखत कराने का आरोप भी लगाया गया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुरुआती जांच के बाद 17 अप्रैल 2010 को आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 323, 325 और 120-बी में प्रसंज्ञान लिया था। सेशन कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2013 को धारा 197 सीआरपीसी के तहत अभियोजन की मंजूरी न होने के आधार पर पुलिसकर्मियों को आरोपों से मुक्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने यह आदेश रद्द कर दिया। धारा 197 का मकसद लोक सेवकों को द्वेषपूर्ण मुकदमों से बचाना हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 197 का मकसद लोक सेवकों को द्वेषपूर्ण मुकदमों से बचाना है, लेकिन इसे पद के दुरुपयोग या अनावश्यक हिंसा से बचने का आधार नहीं बनाया जा सकता। सरकारी ड्यूटी या वारंट तामील करने के लिए किसी जगह जाने भर से इस धारा का संरक्षण अपने आप नहीं मिलता। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रसंज्ञान के स्तर पर साक्ष्यों की बारीकी से जांच करना या मेडिकल साक्ष्य न होने के आधार पर आरोपों को शुरुआती स्तर पर खारिज करना उचित नहीं है।



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