पाकिस्‍तान की लगने वाली है लंका! जिसके दम पर भारत दिखा रहा था आंख, वही बढ़ाएगा पड़ोसी की मुश्किलें

नई दिल्‍ली. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के तमाम विरोध के बावजूद अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्‍तान को 1 अरब डॉलर से ज्‍यादा का कर्ज दे दिया था. तब इसे लेकर पाकिस्‍तान काफी इतरा रहा था, लेकिन अब उसके हालात ऐसे हो गए हैं कि आईएमएफ जल्‍द ही बड़ी कार्रवाई कर सकता है. पाकिस्‍तान की मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा निर्धारित पांच लक्ष्यों में से तीन को पूरा करने में पड़ोसी विफल रहा है. इसकी वजह से पाकिस्‍तान को आने वाले समय में आर्थिक नुकसान उठना पड़ सकता है.

पाकिस्‍तानी वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में प्रांतों ने 1.2 लाख करोड़ पाकिस्‍तानी रुपये बचाने का लक्ष्य पूरा नहीं किया. इसकी अवधि जून में ही समाप्त हो चुकी है. इसका कारण खर्चों में वृद्धि बताया गया है, जैसा कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने रिपोर्ट किया. फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) भी 12.3 ट्रिलियन पाकिस्‍तानी रुपये का कुल राजस्व और ताजिर दोस्त योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं से 50 बिलियन पाकिस्‍तानी रुपये एकत्र करने की दो प्रमुख शर्तों को पूरा करने में विफल रहा.

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पाकिस्‍तान की और क्‍या-क्‍या गलती
पाकिस्तान ने 2.4 लाख करोड़ पाकिस्‍तानी रुपये का प्राथमिक बजट अधिशेष उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा किया, साथ ही चार प्रांतों द्वारा एकत्रित कुल राजस्व भी. यह लगातार दूसरा वर्ष है जब प्राथमिक अधिशेष प्राप्त हुआ है और यह पिछले 24 वर्षों में सबसे अधिक है, जो IMF के लक्ष्य को पार कर गया. वित्त मंत्रालय ने वित्तीय मार्ग पर बने रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रांतीय राजधानियों से झटका लगा, जो संघीय सरकार के नियंत्रण में नहीं थीं.

यह लक्ष्‍य पूरा करने में सफल रहा पाक
रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल वित्तीय घाटा भी पाकिस्‍तान की GDP का 5.4 प्रतिशत या 6.2 लाख करोड़ पाकिस्‍तानी रुपये तक कम हो गया, जो मूल लक्ष्य 5.9 प्रतिशत से काफी कम था. वित्त सचिव ने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान खर्चों पर कड़ी निगरानी रखी. IMF ने 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज के तहत लगभग 50 शर्तें निर्धारित की हैं. इनमें से कुछ तिमाही और वार्षिक आधार पर निगरानी की जाती हैं और ऋण किश्तों की मंजूरी से जुड़ी होती हैं. सरकार ने अपेक्षाकृत वित्तीय स्थिरता प्राप्त की है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि संघीय सरकार के शुद्ध राजस्व अभी भी 1.2 लाख करोड़ पाकिस्‍तानी रुपये कम है, जो केवल दो प्रमुख खर्चों: ब्याज भुगतान और रक्षा खर्च के लिए आवश्यक हैं. बाकी खर्चों को अधिक ऋण लेकर पूरा किया जाता है.

क्‍या पाया और क्‍या खोया पाक ने
पाकिस्‍तान की प्रांतीय सरकारों ने IMF और संघीय सरकार को 1.2 लाख करोड़ पाकिस्‍तानी रुपये की नकद अधिशेष उत्पन्न करने का सुझाव दिया था. हालांकि, चार प्रांतों ने सामूहिक रूप से 921 अरब पाक रुपये का नकद अधिशेष उत्पन्न किया, जिससे IMF का लक्ष्य 280 अरब रुपये से चूक गया. इसके साथ ही पाकिस्‍तान 50 अरब पाकिस्‍तानी रुपये के लक्ष्य के मुकाबले कोई महत्वपूर्ण राजस्व एकत्र करने में विफल रहा. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्‍तान को 7 अरब डॉलर के पैकेज पर सहमति के समय ही जिन शर्तों का उल्‍लेख किया गया था, उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है. इससे न सिर्फ डिफॉल्‍ट घोषित हो सकता है, बल्कि आगे पैकेज मिलने में भी परेशानी होगी.