Tuesday, July 21, 2026
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हिस्ट्रीशीटर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर: लूट के मामले में कार्रवाई; दिव्यांग पिता ने कहा- मकान मेरे नाम, बेटे से कोई संबंध नहीं – Didwana-Kuchaman News




डीडवाना-कुचामन जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और नगर परिषद ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोमवार को हिस्ट्रीशीटर दिनेश स्वामी के मकान पर बुलडोजर चलाया। टीम ने 19 गज अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान मकान के आगे बने अवैध हिस्से, मुख्य गेट की दीवार, बाथरूम, शौचालय और पानी की हौद को तोड़ दिया गया। परिजनों के विरोध के बावजूद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी कर ली। यह कार्रवाई हाल ही में महिलाओं से लूट की दो वारदातों में दिनेश स्वामी की गिरफ्तारी के बाद की गई। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान के निर्देश पर आरोपी की संपत्तियों की जांच कराई गई थी। जांच में रेलवे स्टेशन के पास स्थित मकान का निर्माण पट्टे में स्वीकृत सीमा से 19 गज अधिक पाया गया, जिसे नगर परिषद ने सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण माना। नगर परिषद ने 17 जुलाई को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद पुलिस वृत्ताधिकारी जेठूसिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई में लाडनूं वृत्ताधिकारी जितेंद्र सिंह चारण, थाना अधिकारी रितु कुमारी, थाना अधिकारी मनसीराम, नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र चौकीदार सहित पुलिस और नगर परिषद के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। बुलडोजर और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की सहायता से अवैध निर्माण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान दिनेश स्वामी के पिता भंवरलाल स्वामी सहित अन्य परिजनों ने विरोध जताया। भंवरलाल स्वामी ने दावा किया कि मकान उनके नाम पर है और उनका दिनेश स्वामी से कोई संबंध नहीं है। दिनेश की मां और बहन ने भी कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए परिजनों को घर के अंदर भेज दिया और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की। पुलिस के अनुसार दिनेश स्वामी डीडवाना थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में उसे महिलाओं से लूट की दो वारदातों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद प्रशासन ने उसकी संपत्तियों की जांच कर अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई की।



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