Tuesday, October 13, 2026
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महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को मिलेंगे गुलाबी ई-ऑटो, पोर्टल लॉन्च: दुर्गा योजना में 1,170 ऑटो महिलाओं और 130 ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षित – New Delhi News



पोर्टल लॉन्च करती हुई सीएम रेखा गुप्ता।

दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दुर्गा योजना का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में पोर्टल की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी ई-ऑटो आवंटित किए जाएंग

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सीएम ने कहा कि योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इससे सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।

डिजिटल पोर्टल से होगा पारदर्शी आवंटन

योजना के लिए आवेदन पोर्टल evsubsidy.delhi.gov.in/DurgaScheme पर किए जा सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया मंजूरी के बाद तीन महीने तक खुली रहेगी। प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर्स के लिए 10 ई-ऑटो का कोटा निर्धारित है। किसी जिले में पात्र आवेदनों की संख्या कोटे से अधिक होने पर ऑनलाइन लॉटरी से आवंटन किया जाएगा। चयनित आवेदकों को आशय पत्र जारी किए जाएंगे।

गुलाबी ई-ऑटो के लिए ये हैं पात्रता की शर्तें

महिला आवेदक की आयु 20 से 40 वर्ष के बीच और दिल्ली की निवासी होना जरूरी है। उनके पास वैध हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस और सार्वजनिक सेवा वाहन बैज होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अधिकतम तीन जीवित बच्चों से संबंधित निर्धारित शर्त भी लागू होगी। ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए आयु, निवास और लाइसेंस संबंधी शर्तें निर्धारित की गई हैं।

कॉलेजों और मेट्रो स्टेशनों पर मिलेंगे स्टैंड

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला कॉलेजों के आसपास ई-ऑटो स्टैंड बनाने की योजना है। दिल्ली मेट्रो और एनसीआरटीसी से मेट्रो व नमो भारत आरआरटीएस स्टेशनों पर ई-ऑटो के लिए पार्किंग और चार्जिंग की जगह उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। योजना से वाहन मरम्मत, सर्विसिंग, चार्जिंग और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

परिवहन मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों को दिल्ली की ईवी नीति-2026 के तहत निर्धारित खरीद प्रोत्साहनों का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा उबर, ओला, भारत टैक्सी और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स से छह महीने तक मुफ्त ऑनबोर्डिंग और सब्सक्रिप्शन देने का अनुरोध किया जाएगा। सरकार दो चरणों में योजना के लाभार्थियों की आजीविका और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर इसके प्रभाव का आकलन भी करेगी।



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