Thursday, November 19, 2026
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Roblox जैसी गेमिंग कंपनियों के लिए ‘Terms of Service’ बना शील्ड, अदालती सुनवाई के बाद ‘अनिवार्य मध्यस्थता’ खत्म करने का बिल पेश


Roblox गेम खेलने वाले बच्चों सुरक्षा को लेकर अमेरिका में तल्खी बढ़ गई है। इस ऑनलाइन गेम की सेफ्टी और Terms of Service को लेकर विधायक पेश किया गया है। 17 नवंबर 2026 को अमेरिकी सीनेट की न्यायपालिका उपसमिति में हुई एक भावनात्मक और तीखी सुनवाई ने गेम खेलने वाले बच्चों की सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं।

अमेरिकी सीनेट की न्यापालिका उपसमिति में “रोब्लॉक्स और ऑनलाइन गेमिंग: डिजिटल प्लेग्राउंड, जो अमेरिका के बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं” शीर्षक से हुई इस सुनवाई में यह बात सामने आई कि जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार या शोषण होता है, तो क्या कंपनियां अपनी ‘Terms of Service’ की आड़ लेकर पीड़ित परिवारों को अदालत के दरवाजे तक जाने से रोक सकती हैं?

गेम के जरिए बच्चों से संपर्क साधकर हो रहा यौन शोषण

अमेरिकी सीनेट में यह सुनवाई सीनेटर जोश हॉली और डिक डर्बिन द्वारा पेश किए गए एक द्विदलीय विधेयक के ठीक एक दिन बाद हुई, जिसका मकसद नुकसान झेलने वाले बच्चों और उनके परिवारों को न्याय और कानूनी उपायों तक सीधी पहुंच दिलाना है।

इस सुनवाई के दौरान उन लोगों की आवाजें अदालत में गूंजीं जिन्होंने इस खतरे को करीब से झेला या इसका सामना किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ‘वूडी डो’ नाम के एक पीड़ित ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि बचपन में रोब्लॉक्स गेम के जरिए उनसे संपर्क साधा गया और उसके बाद उनका यौन शोषण हुआ।

65000 से ज्यादा शिकायतें

अमेरिकी अदालत में चली इस सुनवाई के दौरान गवाहों द्वारा रोब्लॉक्स और डिस्कॉर्ड जैसे लोकप्रिय गेमिंग व चैट प्लेटफॉर्म पर बच्चों को बहला-फुसलाकर (ग्रूमिंग) शोषण करने के तरीकों, अपर्याप्त सुरक्षा उपायों और कानूनी जवाबदेही तय करने में परिवारों द्वारा झेले जाने वाली जटिलताओं पर प्रकाश डाला गया।

इस दौरान ‘नेशनल सेंटर ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन’ की वरिष्ठ कानूनी सलाहकार खारी जेम्स ने इस मुद्दे की गंभीरता को आंकड़ों के जरिए स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि ‘नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रेन’ को 2025 में रोब्लॉक्स से जुड़ी 65,000 से अधिक शिकायतें मिलीं। यह आंकड़ा 2024 की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है।

‘Terms of Service’ या न्याय की राह में रुकावट?

इस सुनवाई का सबसे बड़ा कानूनी और नैतिक मुद्दा तकनीकी कंपनियों द्वारा ‘सेवा की शर्तों’ यानी Terms of Service में शामिल की जाने वाली ‘अनिवार्य मध्यस्थता शर्तों’ (Mandatory Arbitration Clauses) का इस्तेमाल रहा है।

अमेरिकी सीनेट की न्यायपालिका उपसमिति के सामने नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में कानून की प्रोफेसर मिरियम गाइल्स ने बताया कि रोब्लॉक्स अपने यूजर्स (जिनमें बच्चे भी शामिल हैं) से ऐसी शर्तों को स्वीकार करने को कहता है, जिससे विवाद सार्वजनिक अदालतों के बजाय बंद दरवाजों के पीछे होने वाली निजी मध्यस्थता (Private Arbitration) में चले जाते हैं।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब यह सवाल उठता है कि किसी बच्चे ने ऐसे समझौतों को वाकई वैध तरीके से स्वीकार किया है या नहीं, तो कंपनियां अक्सर यह दलील देती हैं कि इसका फैसला जजों के बजाय मध्यस्थों (Arbitrators) को करना चाहिए।

नए विधेयक (S. 5723) से क्या होगा?

सुनवाई से एक दिन पहले यानी 16 नवंबर को सीनेटर हॉली और डर्बिन ने ‘बच्चों के यौन शोषण और साइबर नुकसान के लिए कोई अनिवार्य मध्यस्थता नहीं अधिनियम’ (S. 5723) पेश किया था। यदि यह विधेयक कानून बनता है, तो इसके तहत पीड़ितों को अदालत में केस लड़ने का अधिकार मिल जाएगा, भले ही कंपनी की सेवा की शर्तों में निजी मध्यस्थता की शर्त क्यों न लिखी हो। 

इसके अलावा पीड़ित परिवार व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक (क्लास एक्शन) मुकदमे के जरिए दावा पेश कर सकेंगे। साथ ही, यह तय करने का अधिकार मध्यस्थों के बजाय न्यायाधीशों को मिलेगा कि किसी विवाद पर कोई विशेष कानून लागू होता है या नहीं। यदि परिवार चाहें, तो वे अदालत के बजाय निजी मध्यस्थता का रास्ता भी चुन सकेंगे।

सुनवाई के दौरान डर्बिन ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के खिलाफ सख्त सुरक्षा उपायों के लिए ‘STOP CSAM एक्ट’ को भी पारित करने की अपील की। फिलहाल मध्यस्थता विधेयक S. 5723 को सीनेट की न्यायपालिका समिति के पास भेजा गया है।

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