अरवल। अरवल जिले के परासी पैक्स में मतदाता सूची में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए सैकड़ों किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि 30 नवंबर 2025 की कट-ऑफ तिथि के आधार पर 10 दिसंबर 2025 को जारी की
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किसानों के अनुसार, परासी पैक्स ने पुरानी मतदाता सूची में 496 नए नाम जोड़े हैं, जिनमें से अधिकांश फर्जी हैं। आरोप है कि इन नामों में नाबालिग बच्चों और मृत महिलाओं के नाम भी शामिल कर दिए गए हैं। किसानों का दावा है कि पैक्स प्रबंधन ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए चहेते और फर्जी किसानों के नाम सूची में जोड़े, जबकि वास्तविक किसानों को मतदाता सूची से बाहर रखा गया।
किसानों ने बताया कि सहकारिता विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले कई वास्तविक किसानों के आवेदन परासी पैक्स द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए। अस्वीकृति के कारण के रूप में 18 वर्ष से कम आयु, अनुपालन नहीं करना और निवास प्रमाण पत्र के अभाव जैसे तर्क दिए गए।
इसके बाद किसानों ने जिला सहकारिता पदाधिकारी, अरवल से संपर्क किया, जहां उन्हें पोर्टल के माध्यम से अपील करने की सलाह दी गई। हालांकि, अपील करने के बावजूद अब तक न तो कोई सुनवाई हुई और न ही किसानों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए।
किसानों का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने दोबारा जिला सहकारिता पदाधिकारी से संपर्क किया, तो उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, जिन किसानों के आवेदन पहले स्वीकृत हो चुके थे, वे चालान राशि जमा करने जब कोऑपरेटिव बैंक, अरवल पहुंचे, तो शाखा प्रबंधक द्वारा चालान स्वीकार नहीं किया गया।
किसानों ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर पूर्व में भी जिलाधिकारी, अरवल को आवेदन दिया गया था, लेकिन उस पर अब तक कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने परासी पैक्स द्वारा मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि जब पैक्स प्रबंधक/सचिव अनुपस्थित थे, तो मतदाता सूची का प्रकाशन किसके हस्ताक्षर से किया गया।
ज्ञापन सौंपने वालों में संजय कुमार, गणेश यादव, सुरेश पंडित, शशिकांत कुमार, सुरेंद्र प्रसाद, विमलेश यादव, संजर खान सहित अन्य किसान शामिल थे। किसानों ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और सही मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग की है।
